– अभिजित कुलकर्णी

बाजारात नवीन वस्तू आणण्यापूर्वी सरकारने किंवा कंपनीने संपूर्ण तयारीनिशी उतरण्याची आवश्‍यकता आहे, जेणेकरून ग्राहकांना त्याचा त्रास होणार नाही.

पेट्रोल आणि डीझेल इंधनवाढीला नागरिक वैतागले असून त्याचे दर आता आटोक्‍यात राहील, असे वाटत नाही. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पर्यायी इंधनावर असलेल्या वाहनांचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. याप्रमाणे सीएनजी आणि आता इलेक्‍ट्रिक वाहन क्षेत्रावर सरकारकडून भर दिला जात आहे. नागरिकांनाही त्याचे महत्त्व पटू लागले असून या वाहनांकडे लोकांचा कल वाढला आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतीय नागरिकांना इलेक्‍ट्रिक वाहनांमध्ये फारशी रूची नव्हती. पारंपरिक इंधनावर आधारित वाहनांकडेच ओढा होता. परंतु आता इंधनात झालेली प्रचंड दरवाढ आणि सीएनजी वाहनांची वाढणारी रांग पाहता नागरिक अन्य पर्यायांचा विचार करत आहेत.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणार असल्याचे जाहीर केले होते. भारतात अधिकाधिक इलेक्‍ट्रिक वाहने धावावेत यासाठी सरकार वाजवी किमतीत ई-वाहन उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर परिवहन क्षेत्राच्या विकासाकडेही लक्ष दिले जात आहे. वास्तविक वाढत्या प्रदूषणामुळे नीती आयोगाने मोटार निर्मिती कंपन्यांना इलेक्‍ट्रिक वाहनांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज बोलून दाखवली होती. तसेच भविष्यातील योजनांचे सादरीकरण करण्यासंदर्भातही सूचित केले होते.

सध्या सरकारचे प्रोत्साहन कौतुकास्पद असले तरी या वाटेत आव्हानेही तितकेच आहेत. मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळातच इलेक्‍ट्रिक वाहनांवर भर दिला; परंतु त्यास अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. म्हणून यात सुधारणा करून इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा बाजार अधिक व्यापक करण्याची आवश्‍यकता आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांना चार्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वेग येऊ शकतो. सरकारने अधिक लक्ष दिल्यास इलेक्‍ट्रिक वाहनांची वर्दळ वाढू शकते आणि बाजारात आणखी तेजी येऊ शकते.

सद्यस्थितीत पेट्रोल-डीझेल आणि सीएनजी पंप हे रस्त्यालगत थोड्या थोड्या अंतराने पाहावयास मिळतात. यानुसार चार्जिंग स्टेशनही वाहनधारकांच्या टप्प्यात असणे आवश्‍यक आहे. या जोडीला एका चार्जिंगचे मायलेज देखील वाढवण्याची गरज आहे. कारण मोटार कमाल 170 किलोमीटरपर्यंत धावते तर स्कूटर 50 किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकते आणि त्याला पर्यायी इंधनातून चालवता येत नाही. ज्याप्रमाणे एलपीजी किंवा सीएनजी संपल्यानंतर पेट्रोलने चालवण्याची सोय आहे, तशी सोय इलेक्‍ट्रिक वाहनात दिसून येत नाही. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी फास्ट चार्जर नाही. त्यामुळे एक मोटार संपूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी दोन ते तीस तास लागतात. जर एखाद्या चार्जिंग स्थानकावर पाच मोटार असतील तर शेवटच्या गाडीचा नंबर हा दुसऱ्याच दिवशी लागू शकतो.

इलेक्‍ट्रिक वाहनांची क्षमतादेखील कमी असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर या वाहनांची टॉप स्पीडदेखील कमी असून त्याकडे कंपनीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आणखी एक अडचणीची बाब म्हणजे या वाहनांची री सेल व्हॅल्यू खूपच कमी आहे. मात्र, तज्ज्ञांनी आगामी काळात इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढेल, अशी आशा व्यक्‍त केली आहे. मोटारीचे आयुष्यदेखील सुमारे 6 ते 7 वर्षे आहे. पण त्यास ओव्हरचार्ज केल्यानंतरही बॅटरी लाइफ कमी होते. सध्या ई बाइकचा वेग हा 25 किलोमीटर प्रतितास आहे. त्याचवेळी 40 किलोमीटर प्रतितास वेग असलेल्या गाड्यांची संख्या खूपच कमी आहे. असे असले तरी त्याचे फायदेदेखील पुष्कळ आहेत. या वाहनांमुळे प्रदूषण होत नाही. कर्कश आवाजदेखील आरोग्यावर विपरीत परिणाम करतो. इलेक्‍ट्रिक वाहने ही आपल्याला गोंगाटापासून दूर ठेवतात.

इलेक्‍ट्रिक वाहनात बॅटरी असल्याने इंधन वाहनांच्या तुलनेत त्याचा आवाज कमी असतो. त्यामुळे वाहन चालवताना आवाजाचा कोणताही त्रास होत नाही. स्थानिक भागात फिरण्यासाठी इलेक्‍ट्रिक वाहन उपयुक्‍त आहे. महिला आणि युवकांसाठी देखील उत्तम पर्याय आहे. आगामी पिढीला आरोग्यदायी जीवन देणे गरजेचे आहे. सध्या महानगरातील मानवी आयुष्य हे 55 ते 60 वर्षांपर्यंतचे राहिले आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि श्‍वसनविकार कमी करण्यासाठी कमी प्रदूषित साधनांवर भर द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे ग्राहकांची संख्या वाढल्याशिवाय गुंतवणूक वाढणार नाही आणि तोपर्यंत कंपन्यांदेखील आकर्षित होणार नाही. एखाद्या प्रॉडक्‍टविषयी संपूर्णपणे समाधान झाल्याशिवाय ग्राहक त्याची खरेदी करणार नाही. अनेक दृष्टीने इलेक्‍ट्रिक वाहनांवर काम केल्यास त्यातून अर्थिक फायदा अधिक मिळू शकतो. वाढती लोकसंख्या आणि प्रदूषण पाहता त्यास प्राधान्य देणे हे सरकारचे चांगले पाऊल ठरू शकते.

काही वेळा अशा गोष्टींवर गांभीर्याने काम करण्याची गरज असून त्यानुसार आपण नवीन आणि सक्षम राष्ट्राची उभारणी करू शकतो. यात इलेक्‍ट्रिक वाहनासारख्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे. जर चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढली तर इलेक्‍ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता वाढेल. याशिवाय महागड्या इंधनापासून बचाव करण्यासाठी आणखी पर्यायी इंधनाचाही सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. आपण डिजिटल युगाकडे वाटचाल करत असून त्यात आणखी नवीन बदल आणि प्रगतीची अपेक्षा आहे.