राष्ट्रपती निवडणुकीची लढाई रंगात आली असून, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना महाराष्ट्रातून भाजप व मित्रपक्षांच्या मतांपेक्षाही अधिक मते मिळतील व विक्रमी मताधिक्‍य मिळेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्‍त केला आहे. 

मुर्मू मुंबईत आल्या होत्या, तेव्हा त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठीतून करण्याची समयसूचकता दाखवली. महाराष्ट्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या अनेक महान व्यक्‍ती देशभरात गौरवल्या गेल्या आहेत. शिक्षण, कृषी, उद्योग, व्यापार क्षेत्रांत महाराष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातील एका लहानशा खेड्यात आदिवासी अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या घरात जन्मलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वकष्टाच्या जोरावर इथपर्यंत मजल मारली आहे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतल्यानंतर मुर्मू यांनी ओडिशाच्या पाटबंधारे खात्यात कारकून म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर त्या शिक्षिका झाल्या. पुढे ज्या राज्यात भाजपचे संघटन कमजोर आहे, अशा ओडिशात त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. गावच्या नगरपंचायतीचे सदस्यत्व, पक्षाचे जिल्हाध्यक्षपद आणि नंतर आमदारकीपर्यंत त्यांनी मजल मारली.

बिजू जनता दल व भाजप यांच्या संयुक्‍त सरकारात त्या दोनदा मंत्री होत्या. त्यानंतर आदिवासीबहुल झारखंड राज्यात त्या राज्यपाल झाल्या. झारखंडमध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्‍त झालेल्या त्या पहिल्या आदिवासी नेत्या आणि झारखंडमध्ये सलग पाच वर्षे मुदत पूर्ण करणाऱ्या राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम केले, हा देखील तेथील अपवादात्मक प्रकार होय. देशातील एकूण मतांपैकी 61 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक मते रालोआकडे असून, गोरगरीब कुटुंबातून आलेली एक आदिवासी स्त्री देशाची राष्ट्रपतिपदापर्यंत पोहोचावी, अशी असंख्य लोकांची इच्छा असणारच. मुर्मू राष्ट्रपती झाल्यावर लगेच आदिवासी समाजाची उन्नती होईल, असे नव्हे, अशी टीका विरोधी गटातून केली जात आहे. पण मग डॉ. झाकिर हुसैन आणि फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्यासारखे मुस्लीम राष्ट्रपती जेव्हा कॉंग्रेसने दिले, त्यामुळे मुस्लीम समाजाची प्रगती झाली, असे म्हणता येईल का? कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, अन्य विरोधी पक्ष व डाव्या आघाडीने मिळून यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिलेली आहे. ते बिहार विधानसभेचे सदस्य होते तसेच राज्यसभा व लोकसभेचेदेखील.

केंद्रात अर्थ व परराष्ट्रमंत्रिपद त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळले आहे. मात्र त्यांचे वय 85 वर्षांचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर, सिन्हा यांनी भाजपला रामराम ठोकला आणि ते भाजपवर सातत्याने हल्लाबोल करत असतात. मात्र, सिन्हा हे सरंजामदारी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात, अशी टीका आता भाजपचे प्रवक्‍ते करू लागले आहेत. तब्बल 26 वर्षे सिन्हा भाजपबरोबर होते आणि त्यांना पक्षाने महत्त्वाची पदे दिली, तेव्हा त्यांची सरंजामदारी भाजपला आठवली नव्हती. पदव्युत्तर शिक्षणानंतर आयएएस होऊन, 24 वर्षे समर्थपणे प्रशासकीय सेवा करणे, हे सिन्हा यांचे कर्तृत्व नव्हे का? शिवाय वनकायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय वनजमिनी उद्योजकांना देता येत नसत. आता करण्यात आलेल्या ताज्या बदलात ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. असे सरळ सरळ आदिवासीविरोधी पाऊल उचलणाऱ्या केंद्र सरकारने मुर्मू यांच्या आदिवासीपणाचे भांडवल करणे, हे शुद्ध ढोंग आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपला भाजपविरोध बाजूला ठेवून, द्रौपदी मुर्मू यांना समर्थन जाहीर केले आहे. मुर्मू यांना दिलेला पाठिंबा याचा अर्थ भाजपला समर्थन नव्हे, असा लटका युक्‍तिवाद खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाशी असलेल्या संबंधांतील तणाव कमी होईल आणि भाजप व ठाकरे हे पुन्हा जवळ येतील असे बोलले जात आहे. राजकारणात काहीही घडू शकते हे खरेच आहे. परंतु ठाकरेंनी दबावाखाली मुर्मू यांना पाठिंबा दिला आहे, असा आरोप सिन्हा यांनी केला आहे. हा दबाव कुठला होता, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. कारण भाजपशी जुळवून न घेतल्यामुळेच भाजपने एकनाथ शिंदे यांना हाताशी धरले आणि शिवसेनेत फूट घडवून आणून ठाकरे सरकार पाडले. शिवसेनेसारख्या देशातली एका प्रमुख विरोधी पक्षाने मुर्मू यांच्या पारड्यात कौल टाकल्याने सिन्हा यांचा एक अपेक्षित समर्थक निघून गेला आहे.

आमच्याशी अगोदर चर्चा केली असती, तर राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार एकमताने निवडता आला असता, असे उद्‌गार पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काढले आहेत. एक प्रकारे मुर्मू यांच्याबद्दल सहानुभूतीचा स्वरच त्यांनी आळवला आहे. भाजपने मुर्मू यांचे नाव निश्‍चित करताना अतिशय बारकाईने विचार केला आणि कल्पकता दाखवली. त्यांना विरोध करणे, म्हणजे देशातील आदिवासी समाजास विरोध करणे होय, असा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी द्रौपदी मुर्मू यांना टार्गेट करणे टाळलेले आहे. शिवाय राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही यावेळी “आहे रे’ आणि “नाही रे’ वर्गातील आहे, असे चित्र भाजपने उभे केले असून, भूतकाळात कॉंग्रेसने योजलेल्या युक्‍त्याच भाजप वापरत आहे.

भाजप हा उच्चवर्णीय आणि उच्चवर्गीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष आहे, ही प्रतिमा पुसून टाकण्याचा चंग मोदी यांनी बांधला आहे. गेल्यावेळी रामनाथ कोविंद या दलित नेत्याचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठी निवडण्यात आले. यावेळी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर होताच, देवेगौडा यांचा जेडीएस पक्ष, रालोआबाहेर पडलेला शिरोमणी अकाली दल तसेच मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने मुर्मूंना पाठिंबा जाहीर केला. तृणमूल कॉंग्रेसनेही संदिग्ध भूमिका जाहीर केली. सिन्हा हे कर्तबगार नेते असले, तरीसुद्धा आणखीन एखादे वेगळे नाव विरोधी पक्षांनी ठरवले असते, तर बरे झाले असते. भाजपविरोधात सर्व पक्षांची एकी करण्यातही विरोधकांना अपयश आल्याचे दिसत आहे. भाजप विरोधी पक्षांना सातत्याने चीत करत असल्याचे दिसत आहे.