भारतात भ्रष्टाचाराबाबत कमालीचा असंतोष दिसून येतो. भ्रष्टाचार हा मुद्दा घेऊन “आप’ राजकारणात उतरला. मात्र, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत असताना त्यांच्याच हाताला चिखल लागतोय?

दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचा उदय आणि विकास भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेतून झाला. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे देश ढवळून निघाला होता. त्यानंतर केंद्रातील यूपीए सरकारला जावे लागले. त्या जागी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले. भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनामुळेच हे सत्तांतर झाले. केंद्रात जरी भाजप सत्तेवर आली तरी केजरीवालांनाही दिल्लीने निराश केले नाही. त्यांना तीनदा दिल्ली विधानसभेत विजयी केले. आता तर दिल्ली महापालिकेतही एकहाती सत्ता दिली. त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याला मिळालेले हे यशच. पण ज्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात केजरीवालांनी रण तापवले त्या भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यापर्यंतही पोहोचले. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली आहे. सिसोदिया आम आदमी पक्षात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते मानले जातात. त्यांची अटक “आप’ला झटका देणारी आहे, तशीच ती दिल्लीकरांनाही. त्याचे कारण सिसोदिया यांच्यावरचे आरोप खरे असतील तर जनतेचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास होणार आहे.

दिल्लीचे मद्यविषयक धोरण सातत्याने चर्चेत आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीही मद्यधोरण चांगलेच गाजले. तेव्हा सिसोदिया यांची चौकशी झाली होती. काही जणांना अटकही झाली. आरोपपत्र दाखल केले गेले. तथापि, त्यात सिसोदिया यांचे नाव नव्हते. गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाने चांगलीच ताकद लावली होती. ते नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे राज्य. ते राज्य “आप’कडे जाणार अशा चर्चा सुरू होत्या. मोदी-शहांसाठी म्हणूनच ती निवडणूक प्रतिष्ठेची होती. सिसोदिया यांना तेव्हाच अटक होईल असे “आप’चे नेते जाहीरपणे म्हणत होते. ती वेळ आता आली आहे. दिल्लीचे आणखी एक मंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही अटक झाली आहे. ते सात-आठ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. तरीही मंत्री आहेत. भारतातील ही अशी पहिलीच केस आहे. त्यांचा अद्याप जामीन होऊ शकलेला नाही.

सिसोदिया यांच्या कालच्या अटकेनंतर केजरीवाल यांनी आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचे व्हिक्‍टीम कार्ड खेळणे सुरू केले आहे. तसे त्यांनी जैन यांच्या अटकेच्या वेळीही केले होते. मात्र, इतक्‍या महिन्यांनंतर जैन यांना न्यायालय जामीन देत नाही यातच सगळे येते.
नरेंद्र मोदी यांनी एक प्रामाणिक नेता म्हणून 2014 मध्ये स्वत:ला सादर केले. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांच्यावर थेट शिंतोडे उडालेले नाही. राफेल आणि आताचे अदानी प्रकरण त्यांच्यापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्यात कॉंग्रेस व विशेषत: राहुल गांधीच अधिक आक्रमक आहेत. इतर विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर तसे सौम्यच. कदाचित त्यांच्या राज्यांत अदानींची गुंतवणूक आहे किंवा येऊ घातली असावी, हे कारण. केजरीवाल स्वत:ही अदानी किंवा राफेल प्रकरणी फारसे बोललेले नाहीत. त्यांनी सक्रिय राजकारणात उडी घेतली तेव्हा हा प्रामाणिकपणाच आपले शस्त्र आणि वारसा असल्याचे नमूद केले होते. मोदी प्रामाणिक तर मी कट्टर प्रामाणिक ही प्रतिमा त्यांनी तयार केली. दिल्लीकरांनाही ती मान्य होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता जर केजरीवालांच्या पक्षातील नंबर 2 आणि नंबर 3 तुरुंगात जात असतील तर नागरिकांसाठी ते धक्‍कादायक आहे. केजरीवालांची विश्‍वासार्हताच पणाला लागली आहे.

राजकीय आघाडीवर एकाकी

केजरीवाल महत्त्वाकांक्षी आहेत. ते सक्षम आणि हुशारही आहेत. केंद्रात मोदींना पर्याय मीच ही प्रतिमा त्यांना तयार करायची आहे. सिसोदिया यांनीही तसेच भाष्य केले होते. 2024 ची निवडणूक मोदी विरुद्ध केजरीवाल अशीच असल्याचे म्हटले होते. याचा अर्थ आपचा रोड मॅप तयार आहे. त्यांना भाजपला पर्याय म्हणून उभे राहायचे आहे. म्हणूनच आघाडीच्या कथित टोळक्‍यात सहभागी होण्याचे ते टाळत आहेत. नाही म्हणायला केजरीवाल तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे आणि के. चंद्रशेखर राव यांना भेटले. तथापि, आपले स्वतंत्र अस्तित्व त्यांनी टिकवून ठेवले आहे. आज भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. यातील कॉंग्रेस तुलनेने दुबळी झाली आहे. त्यांची राजकीय जागा वेगाने व्यापण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करत आहेत. याच एका कारणास्तव त्यांचे कॉंग्रेसशी सख्य नाही. तद्वतच कॉंग्रेसचेही त्यांच्याशी सख्य नाही.

केजरीवालांच्या संदर्भात कॉंग्रेसने एक अलिखित नियम केलेला दिसतो. तो म्हणजे पक्षाची दिल्ली शाखा सोडली तर कोणीही आपच्या संदर्भात काहीच बोलत नाहीत. राजकारणात बलवान सत्ताधाऱ्याचा मुकाबला करताना विरोधकांना प्रसंगी एकत्र यावे लागते. त्यात सहानुभूतीपेक्षा सोयीच्या राजकारणाचा भाग अधिक असतो. ती बेरीज करण्यात केजरीवालांनी कधीच स्वारस्य दाखवले नाही. त्यांचा सिद्धांत “एकला चलो रे’चाच राहिल्यामुळे दुसऱ्या मंत्र्याच्या अटकेनंतरही केजरीवालांच्या समर्थनार्थ कोणी पुढे सरसावलेले नाही.

यूपीएच्या काळात केजरीवालांनी थेट मंचावर कॉंग्रेस नेत्यांचे फोटो लावले होते. त्यांना भ्रष्टाचारी म्हटले होते. त्यात तेव्हाचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांचाही फोटो त्यांनी लावला होता. नंतर मुखर्जींचा फोटो झाकण्याचे तारतम्य त्यांनी दाखवले. हा इतिहास कॉंग्रेस विसरणार नाही. भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या प्रत्येक मंत्र्याला यूपीए सरकारच्या काळात राजीनामा द्यावा लागला होता. आघाडीतील घटकपक्षांच्या नेत्यांचेही राजीनामे कॉंग्रेसने घेतले होते. एकप्रकारे सरकार पणाला लावण्याची जोखीम पत्करली होती. केजरीवाल याउलट तुरुंगातील मंत्र्यांचे गौरवगान गाताना दिसले. मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगणे ही आरोप मान्य असल्याची कबुली आहे, हा त्यांचा त्यामागे तर्क असू शकतो. पण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्याचा नारा देत आपण येथे आलो आहोत तर आपण तर्कसंगत वागले पाहिजे हे केजरीवालांना लक्षात राहात नसावे.

एकेकाळी केजरीवाल यांच्याकडे कुमार विश्‍वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, पत्रकार आशुतोष अशा तगड्या नेत्यांची फळी होती. आज चार-पाच शिलेदार त्यांच्यासोबत आहेत. त्यातले दोन आता तुरूंगवारीवर गेले आहे. यंत्रणा आपला लक्ष्य करत आहेत हे क्षणभर मान्य केले तरी नंतर न्यायालये आहेत. तेथे योग्य निकाल लागत असतो. मग सत्येंद्र जैन यांना जामीन का मिळाला नाही? शिवाय त्यांचे तुरुंगातील कथित लिक झालेले व्हिडिओ आपच्या प्रामाणिकपणाच्या हेतूंबद्दलच शंका निर्माण करणारे होते. दिल्लीतील राजकीय निरीक्षक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने वेगळाच दावा करत आहेत.

दिल्लीच्या मद्य घोटाळ्याची साखळी दिल्ली ते मुंबईमार्गे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणापर्यंत पोहोचल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशात सिसोदिया यांचा मुक्‍काम लांबू शकतो. दिल्ली सरकारचे वैशिष्ट्य असे की केजरीवालांनी स्वत:कडे कोणतेही खाते ठेवलेले नाही. जरी त्यांच्याकडून एखादा विषय मार्गी लागला असला तरी त्यावर अंतिम स्वाक्षरी संबंधित मंत्र्याचीच असते. जशी ती जैन यांची आणि आता सिसोदियांची होती. मद्य घोटाळा किंवा अन्य कोणता घोटाळा, केजरीवाल त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करू शकतात. तथापि, त्यावर नागरिक किती विश्‍वास ठेवतील यावरच “आप’ची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.