राज्यपाल म्हणजे सरकार नव्हे

मुंबई, ता. 18 – राज्यसरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या सर्व गोष्टी, उपायोजना राज्यपालांच्या नावावर करण्यात येत असल्या तरी राज्यपाल व सरकार यांच्या कारभारात साम्य असतेच असे नाही; असा मुद्दा आज मुंबईचे ऍडव्होकेट जनरल सीरवाई यांनी हायकोर्टचे फुल बेंचपुढे मांडला.

नानावटी प्रकरणात फुल बेंचपुढे विचार चालू असून सरन्यायाधीश चैनानी यांनी असा मुद्दा मांडला होता की, जनरल क्‍लॉजेस ऍक्‍ट अन्वये राज्यपालांचा व सरकारचा दर्जा सारखाच मानण्यात येतो. सीरवाई वरीलप्रमाणे उत्तर देऊन पुढे म्हणाले, राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना विशेष अधिकार असून ते अधिकार सरकारला नसतात.

याचा अर्थच असा की, राज्यपाल म्हणजे राज्यसरकार नव्हे. राज्यसरकार सर्व उपाययोजना राज्यपालांच्या नावावर करते तथापि सरकारखेरीज काही कारभारीय गोष्टी राज्यपालांच्या अखात्यारित असतात. आणि त्या स्वतःच ते करतात.

द्विभाषिक भंग विधेयक संमत

मुंबई- मुंबई विधानसभेने द्विभाषिक विभाजनाच्या विधेयकाला एकमताने मान्यता दिली. सरकारतर्फे सुचविण्यात आलेल्या दहा दुरूस्ती सूचनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित मुंबईला महाराष्ट्र म्हणावे व नागपूरला मुंबई वरिष्ठ न्यायालयाचे बेंच असावे अशा आशयाच्या दोन महत्त्वाच्या सूचना संमत झाल्या. कलमवार चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हान यांनी मांडलेला प्रस्ताव एकमताने संमत झाला.

इंग्रजी विषयीचे धोरण बदलत नाही 

मुंबई – “दुय्यम शाळेतील इंग्रजी शिक्षणाबाबत सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या धोरणांत फरक करण्याचा सरकारचा विचार नाही’, असे अर्थमंत्री जीवराज मेहता यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. इंग्रजी शिक्षणाच्या धोरणात बदल करावा अशी मागणी करणारा ठराव फेटाळला गेला.