अग्रलेख : चर्चा पाकव्याप्त काश्मीरची
केंद्र सरकारने आदेश दिला, तर भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर लगेच ताब्यात घेईल अशा प्रकारची घोषणा लष्कराच्या नॉर्दन कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी केल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा पाकव्याप्त काश्मीरबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
लष्कराच्या या घोषणेनंतर पाकिस्तानकडून त्यातही पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवादी संघटनांकडून नजीकच्या कालावधीमध्ये प्रतिक्रिया येणे साहजिक आहे. अर्थात, पाकव्याप्त काश्मीरवर ताबा मिळवण्याची घोषणा ही भारतीय लष्कराकडून प्रथम करण्यात आलेली नाही, मुळात काश्मीरच्या ज्या भागावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला आहे त्यावर यापूर्वीच कारवाई करण्याची गरज अनेक लष्करी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. पण घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारने आतापर्यंत केलेले नाही. मध्यंतरी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग जेव्हा काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले होते तेव्हासुद्धा त्यांनी आता आमचा उद्देश पाकव्यक्त काश्मीर ताब्यात घेणे हा आहे, असे म्हटले होते. 1994 मध्ये भारतीय संसदेनेच पाकव्याप्त काश्मीरवर ताबा मिळवण्याबाबतचा प्रस्ताव संमत केला होता; पण हा निर्णय प्रत्यक्ष आणण्याचे धाडस आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने केलेले नाही. राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर नरसिंहराव जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा लाल किल्ल्यावरील आपल्या पहिल्या भाषणातही त्यांनी काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि उलट पाकिस्तानने गिळंकृत केलेले काश्मीर परत मिळवणे हे भारताचे ध्येय आहे, अशी घोषणा केली होती.
भारताच्या तेव्हापर्यंतच्या एकूण धोरणाच्या विपरीत अशी ती घोषणा असली तर त्या घोषणेचे तेव्हा स्वागत झाले होते. त्यानंतरच्याच कालावधीमध्ये संसदेत या प्रकारचा ठराव संमत करण्यात आला होता. पण आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने ठाम भूमिका घेतलेली नाही. मुळात 1947 मध्ये जेव्हा भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली तेव्हा काश्मीरचा प्रदेश भारतात विलीन करण्यात आला. तेव्हा पाकिस्तानने काही घुसखोरांना भारतीय हद्दीत पाठवून काश्मीरचा काही भाग ताब्यात घेतला होता. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हा विषय यूनोच्या व्यासपीठावर नेल्यानंतर यूनोने स्टेटस को म्हणजे “जैसे थे’ स्थिती ठेवावी, असा आदेश दिल्याने आजही हा प्रदेश पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमारेषा वेगळी आहे आणि प्रत्यक्ष ताबा नियंत्रणरेषा वेगळी आहे. म्हणजेच जो प्रदेश भारतीय काश्मीरचाच भाग होता त्यावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला असल्याने तो प्रदेश भारताने परत मिळवणे हे अतिशय योग्य असले, तरी अद्याप ते शक्य झालेले नाही. दरम्यान, गेल्या 75 वर्षांच्या कालावधीमध्ये पाकिस्ताननेही तेथे त्याच्या प्रभावाखालील स्वतंत्र राजवट स्थापन केली असल्याने एकूणच हा विषय गुंतागुंतीचा झाला आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमेच्या दरम्यान हा पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश असल्याने या प्रदेशाचा वापर पाकिस्तानकडून नेहमीच दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणे आणि इतर अनेक बेकायदेशीर गोष्टींसाठी केला जातो. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न आतापर्यंत अनेक वेळा भारतीय लष्करानेही केले आहेत. या प्रदेशामध्ये दहशतवादी प्रशिक्षण देऊन विविध मार्गाने त्यांना काश्मीरमध्ये आणि भारतात दहशतवादी कारवाईसाठी पाठवणे या एक कलमी कार्यक्रमाचा अवलंबच गेले कित्येक वर्षे पाकिस्तान करत आहे. आता भारतीय लष्कराने पुन्हा एकदा पाकव्याप्त काश्मीरवर ताबा मिळवण्याबाबत वक्तव्य केले. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी काही ठोस कारवाई होणार आहे की नाही, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर तेथील परिस्थितीमध्ये चांगली सुधारणा झाल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असेल, तर आता भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या या काश्मीरवरून लक्ष थोडे कमी करून भारत सरकारने पाकिस्तानने गिळंकृत केलेले काश्मीर परत मिळवण्यासाठी काय करता येईल याबाबत योजना आखणे गरजेचे आहे. मुळात आपण ज्या काश्मीरला आपला अविभाज्य भाग म्हणतो त्याच काश्मीरचे वर्णन पाकिस्तान जागतिक व्यासपीठावर भारतव्याप्त काश्मीर असे करतो. त्यांना हा विषय सतत जागतिक व्यासपीठावर जिवंत ठेवायचा असल्यानेच काश्मीर हा वादग्रस्त विषय आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न नेहमीच पाकिस्तानकडून केला जातो. आता मुळात भारताचा अविभाज्य भाग असलेला काश्मीर हा वादग्रस्त विषय नसून काश्मीरचा जो भाग पाकिस्तानने अनधिकृतपणे ताब्यात घेतला आहे त्यावर चर्चा करण्याची गरज जागतिक व्यासपीठावरही भारताने बोलून दाखवायला हवी.
भारतातील काश्मीरवर हक्क सांगण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही. ज्या काश्मीरवर पाकिस्तानने अनधिकृतपणे 75 वर्षे ताबा घेतला आहे तो ताबाच पाकिस्तानने सोडून देण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची मोहीम आता एकीकडे भारतातर्फे जागतिक व्यासपीठावर केली जाण्याची गरज आहे. पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे ही कोणत्याही प्रकारची धमकी नसून तो भारताचा अधिकार आहे, हे जगाला समजावून सांगण्याचे काम आता तातडीने करावे लागेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लष्कराकडून किंवा भारतीय राजकारण्यांकडून जेव्हा जेव्हा पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची चर्चा सुरू होते तेव्हा तेव्हा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी आपल्या कारवाया तीव्र करतात हा धोकाही आता लक्षात घ्यावा लागेल. ज्या अर्थी नॉर्दन कमांडचे लष्करी प्रमुख असलेली व्यक्ती पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यासाठी आम्ही सरकारच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे, अशी घोषणा करते तेव्हा निश्चितच त्या पातळीवर काहीतरी हालचाली सुरू आहेत, असे संकेत मिळत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे वर्णन “नया इंडिया’ असे जर करण्यात येत असेल तर भारताच्या हक्काचे काश्मीर परत मिळवण्यासाठी येत्या काही दिवसांमध्ये नया इंडियाच्या नेतृत्वाखाली काही प्रयत्न केले जातील का, हे महत्त्वाचे आहे.
