-हेमंत देसाई

गेल्या दोन दशकांमधील प्रवासी वाहनांचा सर्वांत कमी खप जुलैमध्ये झाला. वाढती आर्थिक अनिश्‍चितता, नवीन गुंतवणुकीत आलेली नरमाई, बिगरबॅंकिंग कंपन्यांच्या अडचणी या परिस्थितीत शहरी व ग्रामीण ग्राहकांकडून मालाला उठावच नाही. त्यात अनियमित मोसमी पावसामुळे शेतकरी वर्गात अस्वस्थता आहे.

देशातील बाजारपेठेत मागणीच नाही आणि कोणतीही नवीन गुंतवणूक व्हायला तयार नाही. त्यामुळे आर्थिक वाढ होणार ती कशी? ती स्वर्गातून येऊन पडणार आहे का, असा तिखट सवाल 80 वर्षांचे अब्जाधीश उद्योगपती राहुल बजाज यांनी बजाज ऑटोच्या वार्षिक सभेत बोलताना केला. वाहन उद्योग अत्यंत कठीण अवस्थेतून जात आहे. मोटारी, व्यापारी वाहने आणि दुचाकी यांना खप नाही. दर महिन्याला विक्री घटतच चालली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. अच्छे दिन, अच्छे दिनचा डांगोरा पिटणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने हे कटू वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे.

आयएल अँड एफएस ही कंपनी संकटात सापडल्यानंतर, गृहोपयोगी वस्तू, वेष्टनबंद माल आणि वाहनांच्या मागणीवर प्रतिकूल परिणाम झाला. या पार्श्‍वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेने गेल्या तीनचार वर्षांत भारताच्या विकासदरात घट झाल्याचे नोंदवले आहे. सरकारला जरी देशात सुदिन आले असल्याचे चित्र निर्माण करायचे असले, तरी वास्तव स्वीकारायलाच लागेल, या बाबीकडे बजाज यांनी सार्थपणे लक्ष वेधले आहे. “सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्‍चरर्स’ने वाहनांवरील जीएसटीच्या दरात कपात करण्याची सूचना केली आहे. परंतु सरकारने त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. इंटरनल कम्बस्चन इंजिनांऐवजी इलेक्‍ट्रिक व्हेइकल्सना सरकार अग्रक्रम देत आहे.

सर्व दुचाकी वाहने जी 150 सीसीच्या खालची आहेत, ती 2025 पर्यंत इलेक्‍ट्रिक वाहनात रूपांतरित व्हावीत, असा नीती आयोगाचा प्रस्ताव आहे. परंतु या प्रस्तावाबाबतही उलटसुलट विधाने केली जात असल्यामुळे कारखानदार गोंधळात पडले आहेत. अगोदर सरकारने सांगितले होते की, “फॉसिल फ्युएल पॉवर्ड व्हेइकल्स’ म्हणजेच, पारंपरिक तंत्रज्ञानावरील वाहनांचे उत्पादन थांबवण्याची आमची कोणतीही योजना नाही. अर्थात भारत सरकारच्या धोरणांवरच बजाजसारख्या कंपन्यांचा व्यवसाय पूर्णतः अवलंबून नाही. कारण 90 देशांमध्ये त्यांचा माल धाडला जात असतो. तरीदेखील सरकारनेच आपली जबाबदारी ओळखून राहुल बजाज यांच्यासारख्या अनुभवी उद्योगपतींचा सल्ला मानला पाहिजे.

गेल्या वर्षी वाहनांच्या विम्याचे हप्ते वाढले. शिवाय कर्जवाटपातही घट झाल्यामुळे, संभाव्य वाहन खरेदीदारांना आपली खरेदी पुढे ढकलावी लागली. मारुती सुझुकी इंडिया लिमटेड, ही देशातील सर्वांत मोठी कार उत्पादक कंपनी. तिच्या खपात गेल्या महिन्यात 37 टक्‍के घट झाली. द्वितीय क्रमांकावरील हुंदाई मोटर इंडियाच्या विक्रीत 10 टक्‍क्‍यांनी. तर महिंद्र अँड महिंद्रच्या खपात 16 टक्‍क्‍यांनी घट झाली. टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन आणि होंडा मोटर कंपनी यांच्या विक्रीत तर अनुक्रमे 24 टक्‍के व 49 टक्‍के एवढी घसरण झाली. भारताच्या प्रवासी वाहन बाजारपेठेचा 85 टक्‍के हिस्सा या पाच कंपन्यांकडे आहे. केवळ जुलै महिन्यात त्यांच्या विक्रीत अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत 31 टक्‍क्‍यांनी उतरण होते, हे गंभीर आहे. विशेष म्हणजे, ही घसरण सलग नऊ महिने चालू आहे. सरकारचे कर प्रचंड आहेत आणि वाहन खरेदीसाठी सहजासहजी कर्जे मिळत नसल्यामुळे, वाहनांच्या शोरूमपासून लोक दूर राहणे पसंत करू लागले आहेत.

वाहन खरेदीला पतपुरवठा करतानाचे निकषही कठोर असल्यामुळे, कर्जे देताना बिगरबॅंकिंग वित्तकंपन्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अशी अवस्था आली आहे की, काही वाहन उत्पादक व त्याच्यासाठी सुट्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्यांना उत्पादन स्थगित ठेवण्याचीही पाळी आली आहे. “फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स असोसिएशन’च्या हवालानुसार, तीनशे विक्रेत्यांनी आपला धंदाच बंद करून टाकला आहे. अशोक लेलॅंड, टाटा मोटर्स यांनाही फटका बसला असून, अशोक लेलॅंडच्या विक्रीत तर दहा टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. टीव्हीएस मोटर्स, आयशर, एस्कॉर्टस, हिरो मोटो, एम अँड एम ट्रॅक्‍टर्स, एम अँड एम ऑटो या सर्व कंपन्यांचे कंबरडे मोडलेले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. परंतु 2019 मध्येच 39 हजारनजीक पोहोचलेला सेन्सेक्‍स आता 37 हजारच्या आसपास हेंदकाळतो आहे. जीएसटी संकलनाने गेल्या दोन वर्षांत अपेक्षित 1 लाख कोटी रुपयांची मात्रा फक्‍त तीनदा गाठली आहे. टाटा मोटर्सचा तोटा 3,600 कोटी रु.वर गेला आहे. तर व्होडाफोन, एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांनीही वाढलेल्या तोट्याचे आकडे नोंदवले आहेत. ग्राहकांकडून घरांसाठी मागणी नाही. तर स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या मुदत ठेवींवरील आणि अल्प बचत योजनांतील गुंतवणुकीवरील गुंतवणूकदारांचा लाभही घटला आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतच चालला असून, तो आता सत्तरीच्या दिशेने निघाला आहे. हे सर्व असूनही, मोदी हे विकासपुरुष ठरत असतील, तर कमालच आहे. त्यात आता काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे तेथील मते मिळवण्याकडेच भाजप नेत्यांचे लक्ष असेल. त्यामुळे विकासाची गती बैलगाडीचीच राहणार, असे दिसते.