यंदाच्या नऊ राज्यांतील निवडणुकांमध्ये जो पक्ष सर्वाधिक राज्यांत विजयी होईल; त्याच पक्षाकडे 2024 चा विजेता म्हणून बघितले जाईल.

लोकसभेच्या निवडणुकीला अद्याप वर्षभराचा उशीर आहे. परंतु, कोणत्याही पक्षाला आपण तयारीत कमी पडावे, असे वाटत नाही. कदाचित म्हणूनच, राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय पक्षांचे नेते मतदारांना आकर्षित करण्याची योजना आखत आहेत. यासाठी यंदाच्या नऊ राज्यांच्या निवडणुकीत विजय मिळविणे आवश्‍यक आहे.

नागालॅंड आणि मेघालय या दोन राज्यांच्या विधानसभेची मुदत 12 मार्च आणि 15 मार्च रोजी संपत आहे. त्रिपुरा विधानसभेची मुदत 22 मार्चला संपत आहे. यानंतर 24 मे रोजी कर्नाटक विधानसभेची मुदत संपते आहे. म्हणून, मार्चमध्येच कर्नाटकमधील निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो.

भाजप नेहमीच निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतो. कॉंग्रेसनेही तयारी सुरू केली आहे. याशिवाय, आम आदमी पार्टी, संयुक्‍त जनता दल, बीआरएस आणि तृणमूल कॉंग्रेस या पक्षांनीही तयारी सुरू केली आहे. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव यांनीही दंड थोपटले आहे.
तसं बघितलं तर, या तिन्ही राज्यांत खरी परीक्षा द्यावी लागेल ती भारतीय जनता पक्षाला. तिन्ही ठिकाणी भाजपचं सरकार आहे. त्रिपुरात भाजपचे स्वबळावर सरकार आहे. तर, मेघालय आणि नागालॅंडमध्ये मित्र पक्षांसोबत सरकार आहे. म्हणून, तिन्ही राज्यांच्या निवडणुकीचा निकाल हा लोकसभेचा निकाल प्रभावित करणारा असेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची धुरा सांभाळल्यापासून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व वाढले आहे. त्रिपुरात तर 27 वर्षांची डाव्यांची सत्ता उलथवून भाजपने स्वबळावर सरकार स्थापन केले आहे. भाजपने 41 टक्‍के मते मिळविली होती. विप्लव देव यांना मुख्यमंत्री बनविले होते. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध नाराजी वाढल्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्यात आले आणि त्यांच्या जागी माणिक साहा यांच्या हाती राज्याची धुरा देण्यात आली.

भाजपच्या राजवटीत त्रिपुराला प्रथमच केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. प्रतिमा भौमिक यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. त्रिपुरामध्ये मुख्य लढत भाजप, डावे आणि कॉंग्रेस यांच्यात आहे, पण तृणमूल कॉंग्रेसचाही येथे चांगला प्रभाव आहे. सध्या, 60 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे 36 आमदार आहेत. मित्रपक्ष आयपीएफटीकडे 8 आणि डाव्या पक्षाकडे 16 आमदार आहेत. भाजपने माणिक साहा यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे केले आहे.

त्रिपुरात डावे आणि कॉंग्रेसची निवडणूकपूर्व आघाडी झाल्यामुळे नवीन समीकरण आकाराला आले आहे. मागच्या निवडणुकीत भाजपला अभूतपूर्व असे यश मिळाले असले, तरी डावे आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या मतांची टक्‍केवारी ही 50 एवढी आहे. आता या दोन्ही पक्षांनी आदिवासींमध्ये प्रभावित टिपराहा स्वदेशी प्रगतीशील पक्षाला सोबत घेण्याची योजना आखली आहे. डावे आणि कॉंग्रेस पक्ष यात यशस्वी झाले तर निवडणूक रोमांचक होईल.

मेघालयात नॅशनल पीपल्स पार्टीचे सरकार आहे. 60 सदस्यांची विधानसभा आहे. मागच्या निवडणुकीत येथे एकाही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. यामुळे एनपीपीचे नेते कोनराड संगमा यांनी भाजप आणि यूडीपी या पक्षाला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. मजेची बाब अशी की, मेघालयात भाजपचे फक्‍त दोनच आमदार आहेत. परंतु, या निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याची भाजपची योजना आहे. एनपीपीसुद्धा पुन्हा सरकार स्थापन करण्याप्रती आश्‍वस्त आहे.

परंतु, समान नागरी संहिताच्या मुद्द्यावर भाजपला नुकसान सहन करावे लागू शकते. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षांत मतभेद निर्माण झाले असून याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे. ममता बॅनर्जी याही सक्रिय झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात त्यांनी मेघालयला भेट दिली होती. एवढेच नाही तर तृणमूल कॉंग्रेसनेही सर्व 60 उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली आहे. नागालॅंडमध्ये नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचे सरकार आहे. थोडक्‍यात, मेघालय आणि नागालॅंडमध्ये भाजप सत्तेत सहभागी असल्यामुळे दोन्ही राज्यांत चांगला परफॉर्मन्स देण्याचा दबाव आहे.

नागालॅंडच्या राजकीय प्रश्‍नांवर तोडगा न निघाल्याने सध्याच्या सरकारविरुद्ध वातावरण बघायला मिळत आहे. कदाचित याची जाणीव भाजपलाही झाली असावी. कारण, गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच नागालॅंडचा दौरा केला होता आणि अयोध्येतील श्रीराम मंदिर कधी होणार याची तारीख सांगत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आव्हान दिले होते. याशिवाय, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनीही येथे भेट दिली आहे.

कॉंग्रेसनुसार, सत्ताधारी भाजप-एनडीपीपी युतीने नागा राजकीय समाधानाच्या मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी न केल्यामुळे सरकारचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला आहे. मात्र, सरकारने जनतेला दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केले आहे, असा सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे. सध्या 60 सदस्यांच्या विधानसभेत नागा पीपल्स फ्रंटचे 26, एनडीपीपी 18, भाजप 12, नॅशनल पीपल्स पार्टी 2 आणि जनता दल युनायटेडचा एक आमदार आहे. कॉंग्रेसकडे सध्या एकही आमदार नाही, पण यावेळी पक्षाला मोठी आशा आहे. कर्नाटकात सध्या भाजपची सत्ता आहे. कर्नाटक हे राज्य भाजपसाठी दक्षिणेत प्रवेश करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. कर्नाटकात पाय रोवल्यानंतरच भाजपला तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये चमत्कार घडवून आणता आला. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. बोम्मई यांची प्रतिमा, हिंदुत्व आणि मोदी सरकारच्या कामगिरीच्या जोरावर कर्नाटकात पुन्हा एकदा कमळ फुलविण्याची योजना आहे.

मागील निवडणुकीच्या निकालानंतर कॉंग्रेसने जनता दल सेक्‍युलरला पाठिंबा देऊन सरकार स्थापन केले होते. परंतु, कॉंग्रेसचे बरेच आमदार भाजपात गेले आणि यामुळे एचडी कुमारस्वामी यांचे सरकार पडले होते. आता कर्नाटकात मुख्य लढत भाजप आणि कॉंग्रेसमध्येच होणार असली, तरी जनता दल सेक्‍युलरमुळे हा सामना त्रिकोणी होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. मात्र, जेडीयू दोनपैकी एका पक्षासोबत जाऊ शकतो. असे झाल्यास ज्या पक्षाशी जेडीयूची युती होईल तो पक्ष मजबूत स्थितीत येईल.