क्रिकेटच्या मैदानामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांच्या संघानी एकमेकांच्या विरोधात रणजी सामन्यामध्ये लढणे जरी सर्वसामान्य गोष्ट असली, तरी आता ही तीन राज्ये राजकीय कारणांसाठी एकमेकांच्या विरोधात उभी ठाकली असल्याने राजकीय आखाड्यात एका नव्या चर्चेला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्‍यातील रहिवाशांनी कर्नाटकात सहभागी करून घ्यावे अशी मागणी केल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर जो वाद निर्माण झाला त्याची धूळ खाली बसते न बसते तोच आता गुजरातला लागून असणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील काही गावकऱ्यांनीसुद्धा आमचा विकास महाराष्ट्रात होत नसेल, तर आम्हाला गुजरातमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. एकीकडे भारताच्या नकाशावर सर्वात प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्रावर शिक्‍कामोर्तब होत असतानाच जर महाराष्ट्रातील नागरिकांचीच अशा प्रकारची भावना असेल किंवा जाणीवपूर्वक त्यांच्या मनात अशी भावना निर्माण करून दिली जात असेल, तर त्याचा विचार आता सर्वांनाच करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा वादावरून राजकीय संघर्ष काही नवा नाही आणि त्याच निमित्ताने केवळ आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत तालुक्‍यातील नागरिकांचा विषय समोर आणला आहे, हे उघड आहे. त्यांच्या या विधानानंतरच पुन्हा एकदा सीमा प्रश्‍नावर उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून बोम्मई यांनी सोलापुरात कर्नाटक भवन उभारण्यासाठी आम्हाला परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यानंतर शिवसेनेचे प्रवक्‍ते संजय राऊत यांनी बेळगावमध्ये महाराष्ट्र भवन सुरू करण्यासाठी आम्हाला जागा द्यावी अशी मागणी केली आहे. मुळात महाराष्ट्राचा बेळगाववर दावा असतानाच आणि आपण बेळगाव हे महाराष्ट्राचा भाग मानत असताना शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्या ठिकाणी महाराष्ट्र भवनाची मागणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचीच आहे. पण क्रियेला प्रतिक्रिया देत असताना अशा प्रकारच्या चुका होतच राहतात.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमधील हा सीमावादावरील संघर्ष सुरू असतानाच महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याला लागून असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील काही लोकांनी आमचा विकास होणार नसेल, तर आम्हाला गुजरातमध्ये सामील होण्याची परवानगी द्यावी, अशा प्रकारचे निवेदन संबंधित तहसीलदारांना दिले आहे. नाशिकमधील सुरगाणा तालुक्‍यातील हे नागरिक आपल्या व्यवसायाच्या निमित्ताने केवळ पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावरील गुजरातमधील काही गावांमध्ये जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना तेथील विकास नजरेत भरतो आणि त्यांच्या मनात महाराष्ट्राची सीमा सोडून गुजरातमध्ये सामील होण्याची भावना निर्माण होत असल्यास त्याचाही विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात सीमेवरील नाशिक, नंदुरबार या जिल्ह्यातील रहिवासी बहुतांशी आदिवासी आहेत. महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये विकासाची गंगा पोहोचली असली तरी या आदिवासी भागाला मात्र अद्याप विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे, हाच निष्कर्ष या सर्व मागणीतून काढावा लागतो. अर्थात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यामधील सीमा प्रश्‍न जसा आहे तसा कोणताही सीमावाद महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यामध्ये नसल्याने या लोकांच्या मनातील उद्विग्नता आणि निराशा मात्र लक्षात घ्यावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील संघर्ष मात्र जाणीवपूर्वक तापवण्याचे प्रयत्न कर्नाटकच्या बाजूनेच केले जात आहेत. ज्या प्रकारे जत तालुक्‍यातील नागरिकांच्या भावना भडकावल्या जात आहेत किंवा महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगावमध्ये किंवा सीमा भागामध्ये प्रवेश करू दिला जाणार नाही, अशा घोषणा केल्या जात आहेत, ते पाहता कर्नाटक सरकारला हा विषय पेटता ठेवण्यातच रस आहे, असे दिसते. गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाप्रश्‍न सोडवण्याबाबत कोणताही ठोस उपाय योजण्यात आला नाही, हे गृहीतच आहे. बेळगाव महाराष्ट्राने कर्नाटकाला सोडूनच दिले असल्याची भावना आता सीमावासियांमध्येसुद्धा निर्माण झाली आहे. बेळगाव आणि इतर सीमा भागामधील मराठी नागरिकांवर भाषिक सक्‍तीच्या माध्यमातून अत्याचार केले जात आहेत. त्याबाबत कोणीही काहीही करू शकत नाही. या भागातील नागरिकांनीसुद्धा आता आपण कर्नाटकचेच आहोत, हे स्वीकारायला सुरुवात केली आहे असे दिसते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये जाणीवपूर्वक बेळगावला कर्नाटक सरकारने महत्त्व दिले होते. बेळगावमध्ये विधान भवन इमारत उभी करून त्या ठिकाणी कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशनही घेण्यात आले. बेळगावात अनेक विद्यापीठांची केंद्रेही उभारण्यात आली आहेत. अनेक महत्त्वाच्या राज्यस्तरीय संस्थांची कार्यालय किंवा शाखा बेळगाव परिसरात उभारण्यात आली आहेत. म्हणजेच आपला हक्‍क जाऊ नये यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्नाटकमध्ये कोणतेही सरकार असले, तरी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. पण तशा प्रकारचे कोणतेही प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने झाले नाहीत. हा विषय मुळात न्यायालयात असल्याने दुसरे काही करणेही शक्‍य नाही. पण सीमा भागातील लोकांना आधार देण्याचे काम करणे अपेक्षित होते, तेही झाले नाही. त्याचाच गैरफायदा आता कर्नाटकमधील सत्ताधारी सरकार घेत आहे. बेळगावचा विषय बाजूलाच ठेवा उलट जत आणि सोलापूर यासारख्या शहरांमध्ये आम्हाला रस आहे हेच दाखवण्याचे काम बसवराज यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये केले आहे.

एक देश ही भावना समोर ठेवून राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेतून या सर्व विषयांकडे पाहिले तर महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक विरुद्ध गुजरात हा संघर्ष चुकीचा आणि अनाकलनीय वाटतो. पण प्रादेशिकपणाचा विचार करता प्रादेशिक अस्मिता सर्वच राज्यांना आणि तेथील नागरिकांना जोपासायच्या असल्याने अशा प्रकारचे संघर्ष अपरिहार्य ठरतात. विकासाची गंगा सर्वदूर न पोहोचल्याने किंवा आपल्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना संबंधित ग्रामस्थांच्या किंवा नागरिकांच्या मनात निर्माण झाल्यानेच अशा प्रकारचे प्रादेशिक अस्मितेचे प्रश्‍न निर्माण होतात, ही गोष्ट आता सर्व सरकारांना लक्षात घ्यावी लागणार आहे. साहजिकच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषिकांना आधार देण्यासाठी किंवा महाराष्ट्र गुजरात सीमेवरील राहणाऱ्या ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार येत्या काही दिवसांमध्ये काय पाऊल उचलणार, यावर आता लक्ष ठेवावे लागणार आहे.