महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांच्या हाती डझनभर मुद्दे असूनसुद्धा त्यांना सत्ताधाऱ्यांवर मात्र प्रभाव टाकता आलेला नाही, असेच चित्र दिसले. विरोधी पक्षांची दिशा चुकल्यामुळेच ही स्थिती उद्‌भवली असावी.

केंद्र असो वा राज्य सरकार, मजबूत असले की कोणाचेही काही चालत नाही. परंतु विरोधी पक्ष त्याहूनही जबर ताकदीचा असेल तर तो सरकारला सहज झुकवतो, असे आजवरच्या राजकारणातील उघड सत्य आहे जे सगळ्यांनीच अनुवलंय. परंतु सध्या आपल्या राज्यातील राजकारण पाहता किंवा सरकार आणि विरोधी पक्ष यांची ताकद लक्षात घेताना दिशा चुकलेला विरोधी पक्ष म्हटले तर गैर ठरणार नाही.
अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गाजवण्याची संधी विरोधक कधीच सोडत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार हे त्यांचे प्रमुख अस्त्र असते. सुरुवातीस ते वापरल्यावर सदनात वादळी चर्चा होणार हे अपेक्षित असते. विरोधकांची ही सलामी सत्तारूढ पक्षास बॅकफूटवर नेते. परंतु यावेळी नेमके उलटच झाले.

सत्तारूढ पक्षानेच विरोधकांना नमवले. गोंधळ, गदारोळ त्यांनीच इतका घातला की विरोधकांना भूमिका बदलावी लागली. 2019 साली भाजपला एकाकी पाडणाऱ्या संजय राऊतांच्याच वादग्रस्त विधानाचा विषय छेडून हक्‍कभंगावर विरोधी पक्षांस साथ द्यायला भाग पाडले तसेच जबाबदार विरोधी पक्ष अशी त्यांची प्रतिमा बनवायला भाग पाडले. मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांच्या कारकिर्दीत अशी वेळ विरोधकांवर येत होती. विरोधी पक्ष हा पवारांच्या खिशात, असे वर्णन एकेकाळी होत असे. तशी परिस्थिती यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात दिसली असल्याची चर्चा होत आहे. तथापि त्यानंतर मात्र दरवेळी विरोधकांचा वरचष्मा राहिला होता. 2019 ते 2022 पर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे युक्‍तिवाद तेव्हा विरोधी पक्षनेतेपदी असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या सर्व आमदारांच्या शाब्दिक हल्ल्यानंतर कमी पडल्याचे दिसले.

तशी परिस्थिती विरोधी पक्षनेतेपदी अजित पवार हे असल्यामुळे दिसणार अशी अपेक्षा होती. परंतु आक्रमक नेते अशी प्रतिमा बनलेल्या अजितदादांचेही अर्थसंकल्पीय अधिवेशानाच्या पहिल्या आठवड्यात गोपीनाथ मुंडें, नारायण राणे व देवेंद्र फडणवीसांसारखे चालले नसल्याचे दिसूनच आले. त्यामुळे विरोधी पक्ष गर्भगळीत झालाय. 1978 ते 1990 सारखी परिस्थिती विधीमडळांत आहे असे सर्वसामान्यांचे मत बनत असल्याची जोरदार चर्चा होत राहिली आहे. अजित पवारांसह जयंत पाटील, छगन भुजबळ, भास्कर जाधवांनी संजय राऊतांच्या चोरमंडळ या विधानावर भाष्य करत त्यांचे वक्‍तव्य चुकीचे असल्याचे मान्य केले आणि त्यांचे वक्‍तव्य पुन्हा तपासण्याची गरज असल्याचे सांगितले. राज्यातील आजच्या राजकीय अस्थिरतेच्या परिस्थितीत विरोधी पक्ष एवढा दुबळा बनतो, ते कशासाठी हेच समजेनासे झालंयं.
आमदार आदित्य ठाकरे हे विधीमंडळात सरकारला आक्रमक होऊन जाब विचारू शकत नाहीत व टीकाही करत नाहीत. शांतपणे सभागृहात बसतात. त्यांना मुख्यमंत्री शेतकरी या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नावर बोलू देत नाही.

आदित्य व उद्धव ठाकरे यांच्या मागे प्रामाणिक कट्टर कार्यकर्त्यासारखे ढाल बनून उभे आहोत असे सांगणारे भास्कर जाधव, सुनील प्रभू व रवींद्र वायकर यांच्यासारखे दिग्गज विधीमंडळ कामाकाज नियमांची जाण असलेले नेतेही गप्प बसतात. आदित्य यांना बोलून द्या असे सांगू शकत नाही. त्याकरिता नियम व कायद्याचा युक्‍तिवाद करत नाहीत. आजवर विधीमंडळात शेतकऱ्यांकरिता त्याग केल्याचे आमदार जांबुवंतराव धोटेंचे उदाहरण दिले जाते. त्यांची आमदारकी तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या ठरावाने गेली होती. सभागृहातील गैरवर्तन म्हणून त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व गेले होते अशी आठवण सांगितली जाते; पण इथे ज्यांच्या शब्दाने एकेकाळी महाराष्ट्रातील शिवसैनिक पेटून उठायचा त्यांचा नातू सभागृहात असताना तो गमाविलेल्या पक्षाविषयी किंवा शेतकऱ्यांच्याविषयी छगन भुजबळ किंवा गोपीनाथ मुंडेंसारखे सरकारच्या ध्येयधोरणांवर टीका करणारे भाषण करू शकले नाही.

ही परिस्थिती एकट्या आदित्य ठाकरेंबाबत आहे असेही नव्हे. सर्वच विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्याविषयी उदासीन वाटतोय. कांद्याचा प्रश्‍न असो वा कोथींबीर नाशिकांत रुपया-दोन रुपयाला दोन जुड्या इतका पडलेला कोथींबीराचा दर असू दे. शेतकरी म्हणवणारे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांसह सर्व विरोधी पक्षांनी नुसती कांद्याची माळ गळ्यात घालून सभागृहात मिरवण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या नाकातोंडाला कांदा लावून पाणी काढायला हवे होते. परंतु तसे न होता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हस्तक्षेप करतील न्याय त्यांच्याकडून मिळेल ही अपेक्षा बाळगत संबंधित खात्याच्या मंत्र्याला पळवाट दिली जाते.त्यांना पूर्वी कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना जसे सभागृहांत धारेवर धरले जात होते तसे अजिबात धारेवर धरलेच जात नाही. ही विरोधकांची कमकुवत बाजू म्हणता येऊ शकते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आल्यापासून विरोधी पक्षांनी प्रामुख्याने आदित्य ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील प्रकल्प बाहेर गेले, गुजरातेत पळवले अशी आरडाओरड केली होती.

प्रसारमाध्यमांनीही विरोधी पक्षांचे म्हणणे ग्राह्य धरून सरकारवर चौफेर टीका केली. त्यावर विरोधी पक्षाने राज्यभर रान माजवले परंतु सभागृहांत तर अगदी अळी-मिळी-गूप-चिळी सारखा प्रकार विरोधी पक्षांकडून जाणवला. विरोधी पक्षाने सरकारचे वाभाडे काढण्याऐवजी उद्योगमंत्री उदय सामंतांनीच विरोधी पक्षांची बोलती बंद केली. शुक्रवारी जेव्हा उद्योगावर बोलायला संधी विरोधकांना दिल्यानंतर सामतांनी उत्तर दिले ते पाहून विरोधी पक्ष गप्प झाला. प्रतिप्रश्‍न विचारण्याचे धाडस एकाही विरोधी आमदारापाशी नव्हते. कारण इतका योग्य शब्दातील खुलासा सामतांनी केला होता. नाही म्हणायला औषध खरेदीप्रकरणावर तेवढी उपलब्धी विरोधकांकडून सुचवली गेली. त्यांच्याकडून औषध खरेदीबाबत तेवढ्या सूचना विधानसभाध्यक्ष राहूल नार्वेकरांनी मान्य केल्या व त्यावर संबंधित मंत्र्यांनी दखल घ्यावी असे सरळ आदेश दिले. तेवढाच काय तो विरोधी पक्षांच्या सभागृहातील चमकदार कामगिरीचा उल्लेख इथे आवर्जुन करता येईल. बाकी विरोधकांची कामगिरी रटाळच किंवा चालढकलाचीच वाटत आहे. नाहीतर बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेली शिवसेना असू दे किंवा शेतकऱ्यांच्या विषयीचा मुद्दा असून दे, तो लोकसभेत राफेल खरेदीचा मुद्दा गाजल्याप्रमाणे गाजायला हवा होता.

महाराष्ट्रात सर्वत्र शिमगोत्सवासारखा विधीमंडळांत शिमगा होणं गरजेचे होते. परंतु धुळवड तेवढी साजरी झाली; पण धूळ मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या कानपिचक्‍यांनी खाली बसली. मग ते सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य अतुल भातखळकर असू दे किंवा आशिष शेलार. भरत गोगावले हे असोत किंवा गुलाबराव पाटील ते फक्‍त उद्धव ठाकरे गटालाच भारी नाही पडले तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे दिग्गज व अभ्यासू नेते असताना त्यांना भारी पडले. मग विधानसभा नियमान्वये किंवा कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे शिवसेना पक्षाचा कायदेशीर निवडणूक आयोगाचा विषय असला तरीही त्यावर विरोधी पक्ष पहिल्या आठवड्यात कमजोर जाणवला, ही वस्तुस्थिती आहे.