सध्या जनतेचा विशेष करून पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा मोदी सरकारशी सलगी असलेल्या उद्योगपतींवरील राग वाढत चालला असून त्याची परिणीती पंजाबात रिलायन्सच्या जिओ कंपनीचे टॉवर पाडण्यात झाली आहे. जिओच्या मालमत्तेवर सर्रास हल्ले होत असून आता या कंपनीने हे प्रकार थांबवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

गेल्या काही दिवसांत आंदोलक शेतकऱ्यांनी पंजाबातील जिओ कंपनीच्या दोन हजार मोबाइल टॉवर्सची नासधूस केली आहे. या टॉवर्सचा वीज पुरवठाही बंद केला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनीही अंबानी यांच्या मुंबईतील कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला होता. पण राज्य सरकारने त्यात वेळीच हस्तक्षेप केल्याने हे आंदोलक शेतकरी अंबानींच्या कार्यालयापर्यंत पोहचू शकले नव्हते. पण तेवढ्याने शेतकऱ्यांचा अंबानी आणि अदानी या उद्योगपतींवरील राग शांत होण्याची चिन्हे नसल्याने आज रिलायन्सच्या वतीने एक निवेदन प्रथमच प्रसिद्धीला देण्यात आले आहे. 

त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, “आम्ही कंत्राटी शेतीच्या किंवा कॉर्पोरेट फॉर्मिंगच्या व्यवसायात नाही. आणि यापुढेही आम्ही या व्यवसायात शिरण्याचा संबंध नाही. आम्ही आमच्या दुकानांसाठी काही प्रमाणात कृषी माल खरेदी करीत असलो तरी आम्ही हा माल थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करीत नाही आणि किमान आधारभूत किमतीच्या कमी दरात आम्ही हा माल खरेदी करण्याचा संबंध नाही.’ रिलायन्स उद्योग समूहाला प्रथमच असे जाहीर निवेदन देणे भाग पडले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अदानी आणि अंबानी ही दोन नावे विशेष चर्चेत आहेत. त्याचे मुख्य कारण मोदी सरकारशी या दोन उद्योगपतींची असलेली विशेष सलगी. मोदी सरकार हे त्यांच्या पसंतीच्या उद्योगपतींसाठीच कार्यरत असल्याचा आरोप अनेक राजकीय नेत्यांकडून वारंवार करण्यात आला आहे. मोदी सरकारशी सलगी असलेल्या उद्योगपतींची कर्जे राइट ऑफ करण्याचा विषयही देशभर गाजला आहे. माहितीच्या अधिकारात या संबंधात विचारणा करणारे असंख्य अर्ज संबंधित यंत्रणांकडे सातत्याने केले जातात. यातून काही नवीन माहिती मिळाली की ती सोशल मीडियावर व्हायरल केली जात आहे. 

सरकारने या उद्योगपतींची अक्षरश: अब्जावधी रूपयांची कर्ज रद्दबातल केली आहेत. हे करताना कर्ज माफ करणे आणि कर्ज राइट ऑफ करणे या तांत्रिक फरकाचा आधार सरकार घेत आहे. त्यावरून हेही मोठे गौड बंगाल असल्याची शंका सातत्याने उपस्थित केली जात आहे. मोदी सरकारच्या काळात संपूर्ण देशात मंदीचे सावट निर्माण झाले असतानाच मोदी सरकारशी संबंधित उद्योगपती मात्र सातत्याने कसे श्रीमंत होत आहेत हा प्रश्‍नही लोकांकडून उपस्थित होतो आहे. त्यातही गुजरातच्या अदानी उद्योग समूहाविषयी मोदी सरकारला फारच आपुलकी असल्याचे अलिकडच्या काळात दिसून आले आहे. देशातील वीस मोठे विमानतळ या उद्योग समूहाकडे 50 वर्षांच्या कराराने हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. त्याखेरीज अन्य सरकारी धोरणेही या उद्योगपतींनाच अनुकूल ठरतील अशा स्वरूपात राबवली जात आहेत. 

सरकारी कंत्राटे आणि कर्जेही त्यांना मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिली जात असल्याने देशातील मोठा वर्ग या उद्योगपतींच्या विषयी आता आक्रमक भूमिकेत आला आहे. त्याचीच परिणीती पंजाबातील जिओच्या मालमत्तांवरील हल्ल्यांत होताना दिसत आहे. अर्थात, हे चांगले चित्र नाही. देशातील उद्योगधंदे बहरले पाहिजेत, ते लोकांच्या आंदोलनामुळे कोमेजता कामा नयेत हे सगळ्यांनाच समजते आहे. सरकारने धोरण म्हणून उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणे ही बाब वेगळी पण काही मोजक्‍याच उद्योगपतींचे हस्तक असल्याप्रमाणे सरकारने काम करणे वेगळे. हा फरक लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्याने लोकांच्या संतापाचा हा कडेलोट होताना दिसत आहे.

अंबानी आणि अदानी या उद्योगपतींची मोदी सरकारच्या राजवटीत कसकशी भरभराट होत आहे याची रंजक आकडेवारी इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्यानुसार मोदी सरकार सत्तेवर आल्याच्या पहिल्या चार वर्षांच्या काळातच मुकेश अंबानी यांची मालमत्ता चक्‍क दुप्पट झाल्याची माहिती मिळते. सन 2014 ते 2019 या अवधीत मुकेश अंबानी यांच्या उद्योगाची उलाढाल 23 अब्ज डॉलर्सवरून 55 अब्ज डॉलर्सवर गेली असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. अंबानी उद्योग समूहाने त्यांच्या स्थापनेपासूनच्या 58 वर्षांच्या काळात जेवढी संपत्ती जमवली नव्हती त्याच्या दुपटीहून अधिक संपत्ती त्यांनी मोदी सरकारच्या काळात केवळ पहिल्या चार वर्षांतच जमवली आहे, हे कशाचे लक्षण मानायचे. गेल्या पाच वर्षांपासून मुकेश अंबानी यांची मालमत्ता रोज किमान 122 कोटींनी वाढते आहे. त्यांच्या जिओ कंपनीला अनुकूल असे निर्णय ट्रायकडून कसे घेतले गेले आणि त्यातून बीएसएनएल आणि अन्य खासगी कंपन्यांचा तोटा कसा वाढत गेला याच्याही कहाण्या इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. 

सन 2001 साली नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यापासून अदानी उद्योग समूहाची कशी भरभराट झाली आणि त्यांना अनुकूल असे निर्णय गुजरात राज्य सरकारने कसे घेतले याचीही माहिती अनेक वेळा प्रसिद्ध झाली आहे. असे म्हणतात की मोदींच्या राजकीय उदयानंतर अदानी उद्योग समूहाच्या मालमत्तेत तब्बल पाच हजार टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. त्याचेही आकडे तेथे पाहायला मिळतात. मोदी गुजरातमध्ये असेपर्यंत अदानी उद्योग समूहाची मालमत्ता 2.60 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली होती, ती मोदी केंद्रात गेल्यानंतरच्या चार वर्षांत तब्बल 11.9 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. अदानींच्या ऑस्ट्रेलियातील एका खाण प्रकल्पाला सरकारी मालकीच्या स्टेट बॅंकेतून 1 अब्ज डॉलर्सचे प्रचंड कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची बातमी विदेशातील वृत्तपत्रांतून भारतीय नागरिकांना समजते आहे. मोदींनी विदेशात जे दौरे केले त्याचा सर्वात मोठा लाभार्थी अदानी उद्योग समूह झाला आहे कारण त्या उद्योग समूहाला मोदींनी दौरे केलेल्या देशांत 15 मोठी कंत्राटे मिळाली आहेत. 

ही सारी माहिती सतत कोणत्या ना कोणत्या स्रोतातून लोकांपुढे येत असेल आणि त्याचा सततच गवगवा होत असेल तर लोकांमध्ये असंतोष उत्पन्न होणारच. मोदी केवळ त्यांच्या काही उद्योगपती मित्रांसाठीच देश चालवत आहेत काय, असा प्रश्‍न लोक उपस्थित करत असतील तर त्याचे समाधानकारक निराकरण मोदी सरकारकडूनच व्हायला हवे. पण या बाबतीत सरकारही बरेच व्यवहार गुपचूपच उरकताना दिसत आहे. त्यामुळे शंकांचे निरसन होण्याऐवजी त्या शंका गडदच होताना दिसत आहेत. आज जरी त्याची धग मर्यादित स्वरूपात असली तरी उद्या हा असंतोष उग्र स्वरूप धारण करू शकतो. देशाचा औद्योगिक विकास झाला पाहिजे त्यात वावगे काहीच नाही पण हा विकास समान पद्धतीनेच व्हावा अशी अपेक्षा आहे.