यावर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या निर्यातीच्या आकडेवारीवर आधारित केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांनी अशी आशा व्यक्‍त केली आहे की, चालू आर्थिक वर्षात निर्यात 400 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यातील निर्यातीच्या आकडेवारीशी तुलना करून निश्‍चित करण्यात आले आहे. 

गेल्या वर्षीचे आणि यावर्षीचे एप्रिलचे आकडे पाहिल्यास हिरे-जवाहिर, दागदागिने, ज्यूट सामग्री, चामडे आदी क्षेत्रांतील निर्यातीत मोठी वृद्धी झाली आहे. अशा स्थितीत पुढील काळात उमेद वाढणे स्वाभाविक आहे. परंतु आपल्याला काही अन्य पैलूंकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेला थोपविण्यासाठी मार्चच्या अंतिम सप्ताहापासून देशभरात लॉकडाऊन जारी करण्यात आला होता. या कारणामुळे एप्रिलमध्ये सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक घडामोडी ठप्प झाल्या होत्या आणि याच कारणामुळे निर्यातीत मोठी घट झाली होती. 

यावर्षी गेल्या महिन्यात काही निर्बंध लादले होते, तरीसुद्धा कामकाज पूर्णपणे बंद झाले नव्हते. त्यामुळे आपण गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीची तुलना यावर्षीच्या आकडेवारीशी करता कामा नये. मौल्यवान खडे आणि आभूषणे यांच्या व्यवसायात तर गेल्या एप्रिलमध्ये सुमारे 90 टक्‍के घसरण झाली होती. कमी-अधिक फरकाने हीच स्थिती अन्य क्षेत्रांमध्येही होती. जर आपल्याला निर्यातीच्या स्थितीची तुलना करायचीच असेल आणि लक्ष्य निर्धारित करायचे असेल तर आजच्या आकडेवारीची तुलना 2019-20 च्या आकडेवारीशी म्हणजे करोना महासंकटाच्या आधीच्या स्थितीच्या संदर्भाने केली पाहिजे. एप्रिल 2019 च्या तुलनेत यावर्षी एप्रिलमध्ये मौल्यवान खडे आणि आभूषणांच्या निर्यातीत सुमारे 16 टक्‍के आणि अन्य निर्यातीत सुमारे 20 टक्‍के वाढ झाली आहे. ही वाढ समाधानकारक आहे आणि ही वाढच आधारभूत मानायला हवी. 

गेल्या वर्षीच्या आधारावर खूप जास्त आर्थिक वृद्धीची चर्चा करण्याने काहीच फायदा होणार नाही. सरकारी आकडेवारी असे दर्शविते की, 2019-20 मध्ये 2018-19 च्या तुलनेत निर्यातीत सुमारे पाच टक्‍क्‍यांची घसरण झाली होती. 2018-19 मध्ये भारताची एकंदर निर्यात 330 अब्ज डॉलर एवढी होती. त्या हिशेबाने सध्याच्या वाढीमध्ये एक आशेचा किरण दिसतो; परंतु आपण जादा उत्साहित होता कामा नये. कारण आता पुन्हा एकदा आपण महामारीच्या दुसऱ्या लाटेची झळ सोसत आहोत आणि तिसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. याच कारणामुळे विविध एजन्सी यावर्षीच्या अंदाजित वृद्धी दरात कपात करू लागल्या आहेत. जर आपल्याला 400 अब्ज डॉलरचे लक्ष्य गाठायचे असेल तर 2019-20 च्या तुलनेत 27 टक्‍के वृद्धी करावी लागेल. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या केवळ एका महिन्याच्या आकडेवारीच्या आधारावर कोणतेही भाष्य करणे योग्य ठरत नाही. 

महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक ही क्षेत्रे महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित आहेत आणि या क्षेत्रांचे अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान असते. अशा स्थितीत फार मोठी महत्त्वाकांक्षा असलेले उद्दिष्ट निर्धारित करणे योग्य नाही. असे करण्याची कोणतीही आवश्‍यकतासुद्धा नाही. सरकारने असे म्हणायला हवे की, गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत निर्यातीत सकारात्मक वाढीचे संकेत असून, ही वाढ कायम राहावी, असा सरकारचा प्रयत्न असेल. ज्या क्षेत्रात सध्या वृद्धी दिसत आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये मोठी घसरण झाली होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यापूर्वी ही क्षेत्रे चांगली निर्यात करीत होती. याचा एक अर्थ असा की, त्या क्षेत्रांमध्ये पुनरुज्जीवनाचे संकेत आहेत. गेल्या एक वर्षात सरकारने निर्यात वाढविण्यासाठी जे उपाय केले आहेत, त्यांचे परिणाम अजून समजणे बाकी आहे आणि त्यासाठी आपल्याला काही काळ वाट पाहावी लागेल. 

सध्या सरकारने ज्या-ज्या क्षेत्रांमधून निर्यात होते, त्या-त्या क्षेत्रात उत्पादन वृद्धीकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रांमध्ये योग्य गतीने उत्पादन होत राहायला हवे. महामारी रोखण्यासाठी लावण्यात येत असलेले निर्बंध आणि अन्य कारणांमुळे होणारी उत्पादन प्रक्रियेतील घट कशी रोखायची हेच सध्या प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. कारण जर उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले तर त्याचा थेट परिणाम निर्यात कमी होणे हा असेल. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांच्याशी संबंधित उद्योगांकडून अर्थव्यवस्थेला आशा आहे. सरकार या क्षेत्रांच्या बाबतीत सकारात्मकही आहे. या क्षेत्रात आपली क्षमता असूनसुद्धा सध्याच्या कालावधीत या उत्पादनांची देशांतर्गत गरजच अधिक आहे. सरकार देशांतर्गत गरज आणि परदेशी मागणी यांच्यादरम्यान संतुलन कसे साधणार, हे पाहावे लागेल. 

लशीच्या बाबतीत जी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती आपण पाहिली आहे. या क्षेत्रात आयातीची आवश्‍यकताही वाढू शकते आणि त्यामुळे निर्यातीत मिळालेले यश झाकोळले जाऊ शकते. हीच गोष्ट समग्र आयात-निर्यातीला आणि व्यापार संतुलनाला लागू पडते. यासंदर्भात असे म्हटले पाहिजे, की जर औषध उद्योग देशांतर्गत मागणी पूर्ण करू शकत असेल तर ती चांगली गोष्ट असेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही ती सकारात्मक गोष्ट असेल. त्यामुळे अन्य देशांवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल. वाहन उद्योगाच्या बाबतीतही आशा व्यक्‍त केली जात आहे. गेल्या वर्षी अनेक कारणांमुळे या क्षेत्रात उल्लेखनीय वृद्धी झाली होती. परंतु या वाढीचा आलेख तसाच चढता राहील, असा दावा करण्याजोगी स्थिती नाही.

वाहनांच्या पर्यावरणीय नियमांमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या बदलांमुळे उत्पादनखर्च वाढण्याची शक्‍यता आहे आणि त्याचा थेट परिणाम किमतींवर होईल. इंजिनिअरिंग वस्तूंची स्थिती अशीच आहे. जर आपल्या अर्थव्यवस्थेत विविध कारणांमुळे वारंवार अडथळे येत राहिले तर त्याचा परिणाम या क्षेत्रावरही झाल्याखेरीज राहणार नाही. एकंदरीत आपल्याला असे म्हणता येईल की, निर्यातीत झालेली वाढ उत्साहवर्धक आहे; परंतु मोठे उद्दिष्ट ठेवणे सध्या योग्य ठरणार नाही.