राजकारणासाठी सीबीआयचा होणारा सर्रास वापर, अनेक राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यात परवानगीच नाकारून अलिकडच्या काळात बंद पाडला. आता त्याऐवजी ईडीला हाताशी धरून विरोधकांवर दहशत माजवण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्याचे लोण अत्यंत क्षुल्लक पातळीवर जाऊ लागल्याने ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्‍टोरेट – अंमलबजावणी संचालनालय) हा गांभीर्याऐवजी थट्टेचा विषय बनू लागल्याचे चित्र सध्या निर्माण होते आहे. 

महाराष्ट्रात विरोधी आघाडीच्या नेत्यांना एकापाठोपाठ एक या पद्धतीने ज्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत, त्यामागे केवळ राजकीय सूडबुद्धी आहे, हे वेगळे नमूद करण्याची गरज उरलेली नाही. पण आज या साऱ्या प्रकाराबद्दल केंद्र सरकारला आणि भाजपच्या लोकांना शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्याकडून ज्या खणखणीत शब्दात उत्तर देण्यात आले, ते पाहता शिवसेना नेत्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांचे प्रकरण भाजपच्या लोकांना यापुढील काळात जड जाण्याची शक्‍यता आहे. शिवसेना आज केवळ एक साधासुधा राजकीय पक्ष राहिलेला नाही, तर महाराष्ट्र सरकारची सारी सूत्रे ताब्यात असलेला एक शक्‍तिशाली सत्ताधीश पक्ष बनला आहे. कोणत्याही आव्हानांना हा पक्ष संघटितपणे सामोरे जातो, तसेच हा पक्ष परिणामांची कोणतीही तमा बाळगत नाही. त्यामुळे आगामी काळात यातून मोठेच राजकीय रणकंदन माजण्याचा धोका आहे. 

आज राऊत यांनी ज्या आक्रमक भाषेत भाजपला उत्तर दिले आहे, ती भाषा महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना कदाचित न शोभणारी असेलही; पण केवळ राजकीय कुरघोड्या म्हणून केंद्र सरकारी यंत्रणांचा जो सर्रास दुरूपयोग सुरू आहे, तो पाहता या साऱ्या प्रकाराला यापेक्षा अधिक चांगले प्रत्युत्तर असू शकत नाही, असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या एका क्षुल्लक व्यवहारावरून संजय राऊत यांच्या पत्नीला ईडीची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यासंबंधातही राऊत यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत सविस्तर खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “माझी पत्नी एक शिक्षिका आहे आणि दहा वर्षांपूर्वी तिने घर खरेदीसाठी आपल्या संबंधितांकडून 50 लाखांचे कर्ज घेतले आहे. त्या संबंधात आम्हाला विचारणा करणाऱ्या दोन नोटीसा या आधीच जारी करण्यात आल्या होत्या. त्या नोटीसांना आम्ही त्याच वेळी उत्तर देऊन त्यांना हवी ती माहिती दिली आहे. पण त्यानंतरही प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची सूचना करणारी नोटीस राऊत यांच्या पत्नीला पाठवली गेली आहे. अर्थात उद्देश काहीही असला, तरी ती एक सरकारी प्रक्रिया असल्याने त्याला आम्ही ईडी समोर हजर राहून उत्तर देणार आहोत,’ असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. 

आज या अनुषंगाने राऊत यांनी भाजपवरही गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपच्या आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या 120 जणांची यादी आपल्याकडे आहे; त्या संबंधातील पुरावेही आपल्याकडे आहेत; त्या विषयी लवकरच पोलखोल करण्याचा इशाराही त्यांनी भाजपच्या लोकांना दिला आहे. मुळात आता ईडीची कारवाई, या विषयावर न्याय व्यवस्थेनेच “सुमोटो’ दखल घेऊन सरकारला चाप लावण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. गेल्या काही वर्षांत ईडीने ज्या ज्या लोकांना नोटीसा बजावून त्रास दिला आहे, त्यांची यादी पाहिली, तर त्यात भाजपशी संबंधित लोक दिसत नाहीत. एकजात साऱ्या विरोधकांचीच नावे या यादीत दिसतात. याचा अर्थ पक्षपातीपणे ही कारवाई केली जात असल्याची सबळ पार्श्‍वभूमी उपलब्ध असल्याने न्याय व्यवस्थेला यात हस्तक्षेप करण्यास पुरेपूर वाव आहे. राजकारणात एकमेकांवर कुरघोड्या करणे, हे अंतर्भूतच असते. तथापि त्यासाठी सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून सर्रास राजकीय दहशत माजवण्याचा जो अघोरी प्रयत्न सुरू आहे, तो गंभीर असून तो थांबला पाहिजे. त्यातून देशभर सर्वत्र बेदिली माजण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारांनी लोकांचा सरकारी यंत्रणांवरील विश्‍वासच उडत चालला आहे. 

“सरकार’ या संकल्पनेवरील लोकांचा विश्‍वासच उडणे, हे परवडणारे नाही, त्यामुळे भविष्यात जे नुकसान होईल, ते पुन्हा भरून काढण्यास किती कालावधी लागेल, याची कल्पना करवत नाही. सरकारी यंत्रणांची विश्‍वासार्हता जपणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. अपवादात्मक स्थितीत सरकारी यंत्रणांचा वापर-गैरवापर एकवेळ मान्य करता येईल, पण रोजच तुम्ही सगळ्यांच्या मागे “ईडी’ लावत सुटलात तर यापुढे “ईडी’लाही कोणी भीक घालणार नाही. या संबंधात आदित्य ठाकरे यांनीही अत्यंत मोजक्‍या शब्दात हीच प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “पूर्वी ईडीची नोटीस येणे ही गंभीर बाब होती; आता तो अत्यंत क्षुल्लक आणि थट्टेचा विषय बनला आहे.’ भारतीय जनता पक्षाचे गेल्या काही वर्षांतील राजकारण करण्याचे एकूणच तंत्रच अवाक करणारे ठरत आहे. गेल्या सहा-साडे सहा वर्षांतील त्यांच्या एकूण राजकारणाचा लेखाजोखा बघितला तर विरोधकांची सरकारे पाडणे, आमदार फोडणे आणि विरोधकांवर धाकदपटशा दाखवणे या घटनांची जंत्रीच अधिक दिसेल. लोकशाहीत विरोधक हाही एक महत्त्वाचा घटक असतो, ही संकल्पनाच या लोकांना मान्य नाही, असेच यांचे एकूण धोरण दिसते आहे. ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या कारवाईला घाबरून अनेकांनी बिनबोभाट भाजपचा रस्ता धरला आहे. भाजपमध्ये गेल्यानंतर अशा लोकांना संरक्षित वरदहस्त लाभतो, असेही चित्र निर्माण केले जात आहे. 

पश्‍चिम बंगालमध्ये या आधी “शारदा चीटफंड’ प्रकरणात तृणमूल कॉंग्रेसचे जे नेते सीबीआय आणि ईडीच्या रडारवर होते, ते नेते भाजपमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाया थंड्या बस्त्यात गेल्याचेही देशाने पाहिले आहे. पण हा हातखंडा प्रयोग प्रत्येक वेळी यशस्वी होईलच याची खात्री देता येणार नाही. आज महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारला कडवे आव्हान दिले गेले आहे. उद्या त्यापासून प्रेरणा घेऊन विरोधकांच्या अन्य राज्यांतूनही असेच आव्हान दिले जाऊ शकते, मग ठिकठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधे कडवा संघर्ष उभा राहिला, तर सूडचक्राची एक मालिकाच तयार होईल आणि त्यातून राजकीय संघर्षाचा जो कडेलोट होईल तो अंतिमत: देशासाठीच घातक असेल.