Chief Justice Bhushan Gavai। सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना मोठे विधान केले आहे. त्यांनी प्रकरणी सुनावणी करताना,”आपण यूट्यूब पाहत नाहीत आणि मुलाखती किंवा प्रेस रिपोर्ट्सच्या आधारे कोणताही खटला निकाली काढत नाहीत. आपण फक्त दररोज वर्तमानपत्रे वाचतो”. असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्यावेळी एखाद्या मोठ्या नेत्याच्या ठिकाणी छापा टाकला जातो तेव्हा यूट्यूब चॅनेलवरील मुलाखतींद्वारे कथा तयार केल्या जातात असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला तेव्हा त्यांनी ही टिप्पणी केली.

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांचे खंडपीठ भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेडसाठी जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या रिझोल्यूशन प्लॅनशी संबंधित पुनरावलोकन याचिकेवर सुनावणी करत होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये रिझोल्यूशन प्लॅन नाकारण्यात आला होता.

कमिटी फॉर क्रेडिटर्सच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केलेल्या २३ हजार कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशाचे वाटप फसवणुकीच्या बळींमध्ये केले आहे. यादरम्यान, गवई यांनी एसजी मेहता यांना विचारले की ईडीचा दोषी ठरवण्याचा दर किती आहे म्हणजेच किती आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे. Chief Justice Bhushan Gavai। 

सरन्यायाधीश गवई यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तुषार मेहता म्हणाले की, हा एक वेगळा मुद्दा आहे. मात्र, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वसुलीचा उल्लेख करून ईडीचा बचाव केला. माध्यमांमुळे एजन्सीचे हे यश ज्ञात नाही. एसजी तुषार मेहता म्हणाले की दंडनीय गुन्ह्यांमध्येही शिक्षेचे प्रमाण खूपच कमी आहे आणि त्यांनी देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींना याचे मुख्य कारण म्हणून सांगितले. सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेले वरिष्ठ कायदा अधिकारी म्हणाले, ‘असे काही प्रकरण आहेत ज्यात नेत्यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले होते, तिथे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्यामुळे आमच्या (नोटा मोजण्याच्या) मशीन्सनी काम करणे थांबवले होते… आम्हाला नवीन मशीन्स आणाव्या लागल्या.’ ते म्हणाले की जेव्हा काही मोठे नेते पकडले जातात तेव्हा काही कथा युट्यूब मुलाखतींद्वारे सेट केल्या जातात.

यावर सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले, ‘आम्ही कथांच्या आधारे प्रकरणे ठरवत नाही… मी बातम्यांचे चॅनेल पाहत नाही. मी सकाळी फक्त १०-१५ मिनिटे वर्तमानपत्रातील मथळे पाहतो.’ कायदा अधिकाऱ्याने सांगितले की त्यांना माहिती आहे की न्यायाधीश सोशल मीडियावर आणि न्यायालयाबाहेर निर्माण होणाऱ्या कथांच्या आधारे खटले निकाल देत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक खंडपीठांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कथित मनमानी कारभारावर टीका केली आहे, विशेषतः विरोधी नेत्यांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये. २१ जुलै रोजी, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दुसऱ्या एका प्रकरणात म्हटले होते की अंमलबजावणी संचालनालय सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. Chief Justice Bhushan Gavai।