गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश निवडणुकीनंतर आता येत्या नव्या वर्षात सेव्हन सिस्टर्स म्हणजेच ईशान्य भारतातील सात राज्यांपैकी तीन राज्यांत निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सहा राज्यांतील निवडणुकांसाठी या तीन राज्यांतील जय-पराजय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

भारतीय लोकशाहीत आपण नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीत व्यग्र राहतो. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाचवेळी सर्व निवडणूक घेण्याबाबत सातत्याने विचार मांडत आहेत. पण त्यास विरोधक दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. गुजरात, हिमाचल आणि एमसीडी निवडणुकीनंतर आता येत्या नव्या वर्षात सेव्हन सिस्टर्स म्हणजेच ईशान्य भारतातील सात राज्यांपैकी तीन राज्यांत निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. गेल्यावेळी त्रिपुरात भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले, मेघालय आणि नागालॅंड येथे त्यांचे सरकार राजकीय हातखंड्यातून आले. विशेष म्हणजे मेघालयात 21 जागा जिंकून कॉंग्रेसने बाजी मारली. मात्र, तेथे सरकार स्थापन करण्यास कॉंग्रेस अपयशी ठरली.

त्रिपुराचा विचार केल्यास फेब्रुवारी 2018 ची विधानसभा निवडणूक अनेकार्थाने महत्त्वाची होती. पश्‍चिम बंगालनंतर देशात डाव्यांची सतत सत्ता असणारे त्रिपुरा हे एकमेव राज्य. या ठिकाणी 25 वर्षांपासून डाव्यांचे राज्य होते. राज्यातील इमानदार नेता माणिक सरकार हे मुख्यमंत्री राहिले. गेल्यावेळी निकाल लागले तेव्हा त्यांची मेहनत पाण्यात गेल्याचे सिद्ध झाले. बहुमतासाठी 31 चा आकडा गाठणे महत्त्वाचे होते. पण भाजपच्या पारड्यात 35 जागा पडल्या. डाव्यांची घोडदौड 16 जागांवरच अडली. या राजकीय संघर्षात मतांच्या टक्‍केवारीत किरकोळ फरक होता आणि तो केवळ 1.37 टक्‍केच. गेल्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणाऱ्या कॉंग्रेसला 1.79 टक्‍के मते मिळाली. त्याचवेळी कॉंग्रेसची पाटी कोरी राहणारे राज्य म्हणून त्रिपुराचे नाव जोडले गेले.

ईशान्यकडील राज्यात कॉंग्रेससमोर अस्तित्व वाचविण्याचे आव्हान राहणार आहे. त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅंडमध्ये कॉंग्रेसचे संघटन विस्कळीत झाले आहे. या तीन राज्यांत लोकसभेच्या पाच जागा आहेत. हे आकडे कमी वाटत असले तरी ईशान्य भारतात आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड आणि त्रिपुरा मिळून एकूण 24 जागा आहेत. पैकी 14 जागांवर कमळ फुललेले आहे. आगामी निवडणुकीत विरोधकांनी भाजपला चांगली लढत दिली तर त्यांचे महत्त्व वाढू शकते. या कारणांमुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या कार्यकाळातच ईशान्य भारताकडे विशेष लक्ष देण्याचे धोरण अवलंबले. त्याचबरोबर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली ईशान्यकडील बंडखोरांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. एका ठिकाणी बोलताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गेल्या सहा वर्षांत ईशान्येकडील सुमारे 6 हजार बंडखोर शरण आल्याचे म्हटले आहे. एवढ्या संख्येने बंडखोर सामान्य जीवन जगत असतील तर त्याचा निश्‍चित फायदा भाजपला होईल. पण आगामी निवडणुका पाहता मेघालयात तृणमूल कॉंग्रेसच्या दोन अणि एका अपक्ष आमदारांनी “कमळ’ हाती घेतले नाही. प्रादेशिक आघाडीचे समीकरण, स्थानिक समुदाय आणि जमातीशी संबंध वाढवणे आणि “डबल इंजिन’चे सरकार याचा फॉर्म्युला घेऊन भाजप निवडणूक जिंकण्यात कोणतीही कसूर ठेवणार नाही. कॉंग्रेसला मात्र या राज्यात बरेच झगडावे लागणार आहे.

अर्थात विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यांची ईशान्य भारतावर नजर नसेल तर नवलचं. एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर बिगर भाजप पक्षांत ऐक्‍य करण्यासाठी ते मॅरेथॉन प्रयत्न करत आहेत. या उद्देशातून त्यांनी दोनदा दिल्ली गाठली. जेपी जयंतीच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ते 11 ऑक्‍टोबर रोजी नागालॅंडच्या दिमापूरला देखील गेले. अन्य राज्यांचे दौरे अद्याप सुरू झालेले नाहीत, मात्र राजकीय हालचालीला वेग येईल, हे निश्‍चित. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पाटणा भेटीमागे निश्‍चितच काहीतरी राजकीय उद्देश असणार आहे. सध्या बिहारचे यादव कुटुंब आणि नितीशकुमार यांची राजकीय “गरज’ एकच आहे. यात ते यशस्वी होतील का? असा प्रश्‍न आहे.

अर्थात या प्रश्‍नाचे उत्तर 2024 मध्ये मिळेल. तूर्त “बिहार मॉडेल’ला पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नितीशकुमार यांनी महाआघाडीच्या (महागठबंधन) आमदारांची बैठक आयोजित केली होती. यात बोलताना ते म्हणाले, “मला पंतप्रधान व्हायचे नाही. माझे ध्येय भाजपला सत्तेतून बाहेर फेकण्याचे आहे. बिहारच्या कॉंग्रेस आमदारांनी ही गोष्ट त्यांच्या हायकमांडपर्यंत पोचवावी. मला आता मुख्यमंत्री राहायचे नाही. तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री करायचे आहे. 2025 ची निवडणूक तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली लढली जाईल.’ घटक पक्षांना आवाहन करत फूट पडू नये, याची काळजी घ्या, असे सांगितले. तत्पूर्वी जेडीयूचे सरचिटणीस के.सी. त्यागी यांनी नितीशकुमारांनी नवी दिल्लीत सहा महिने जरी तळ ठोकला तरी भाजपचा सुपडासाफ होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त केला. यावरून एक गोष्ट लक्षात येत ती म्हणजे नितीशकुमार यांना राज्यातील राजकारणांबरोबरच राष्ट्रीय राजकारणातचही नशीब आजमावयाचे आहे.

नितीशकुमार नक्‍कीच असा प्रयत्न करत आहेत. आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागेल आणि ते म्हणजे डिंपल यादव. लोकसभेत शपथ घेतल्यानंतर डिंपल यादव यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. त्यानंतर अखिलेश यादव यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बोलकी होती. ते म्हणाले, की 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सध्याच्या सरकारला एक खंबीर पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक राज्यांतील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेतृत्व हे या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. अखिलेश यादव यांनी या प्रयत्नांत नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी आणि केसीआरचे नाव देखील जोडले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, भाजपचा अश्‍वमेध रोखण्यासाठी नव्याने तटबंदी उभारली जात आहे. एका अर्थाने ईशान्यकडील राज्यांच्या रणधुमाळीने या जुगलबंदीची सुरुवात होईल का? हे पाहणे रंजक ठरेल.

ईशान्यकडील राज्यांचा विचार करताना आणखी एक शक्‍यतेवर विचार करावा लागेल आणि तो म्हणजे केजरीवालांचा “आप’. गुजरातमध्ये पाच जागा आणि 13 टक्‍के मत मिळवून आम आदमी पक्ष आता राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नावारूपास आला आहे. केजरीवालांनी ज्या वेगाने दिल्ली आणि पंजाबमधून कॉंग्रेसचा सफाया केला ते पाहता पुढची रणनीतीदेखील स्पष्ट होते. गुजरातमध्ये त्यांनी भाजपपेक्षा कॉंग्रेसचे नुकसान अधिक केले. दिल्ली पालिका निवडणुकीत कॉंग्रेसने आपच्या मुस्लीम मतांत फाटाफूट केली नसती तर आपने अधिक जागा जिंकल्या असत्या. आतापर्यंत “आप’ने ईशान्य राज्यात धडक दिलेली नाही. मात्र, केजरीवाल यांनी ईशान्य दौरा केला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. आतापर्यंत ते “एकला चलो रे’ चे धोरण आजमावत होते. मायावती आणि ओवेसी यांचे धोरण सारखेच आहे.

आतापर्यंत हे तिन्ही पक्ष कळत नकळतपणे भाजपचे मते फोडण्याचा प्रयत्न करत होते आणि मग हा निव्वळ योगायोग आहे का?  बदलत्या स्थितीत मतपरिवर्तन होईल का?  या कारणांमुळेच या तीन राज्यांतील निवडणुका या भाजप, कॉंग्रेस आणि विरोधकांचे ऐक्‍यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. 2023 वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच प्रारंभ होणारे डावपेच तीन राज्यांपुरतेच मर्यादित राहणार नाहीत तर त्यानंतर सहा अन्य महत्त्वाच्या राज्यांत छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगण आणि मिझोराममध्ये निवडणुका होत आहेत. ईशान्येकडील तीन राज्यांतील जय-पराजयाचा ढोल तेथे निश्‍चितच ऐकावयास मिळेल.