दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता 20 दिवस झाले आहेत. ऐन थंडीत हालाकीच्या स्थितीत भारतातील शेतकरी दिल्लीच्या रस्त्यांवर ठाण मांडून उभा आहे. त्या संबंधात सरकारनेच आता सबुरीने घेण्याची गरज आहे. ही स्थिती फार काळ ताणली जाऊ नये अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. ज्या तीन कायद्यांच्या संबंधात शेतकऱ्यांना आक्षेप आहे त्या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन त्यावर मार्ग काढता येणे शक्‍य आहे. पण कायद्यांचा पुनर्विचारच केला जाणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका सरकारने घेता कामा नये. 

सरकारची बाजू योग्य आहे असे आपण क्षणभर गृहीत धरले, तरी शेतकऱ्यांनाच हे कायदे नको असतील तर सरकारने तरी त्यासाठी अडून राहण्यात काय अर्थ आहे हे लोकांना समजलेले नाही. गेले 20 दिवस चालू असलेल्या या आंदोलनाची व्याप्ती देशभर पसरू लागली आहे. आता देशात सर्वच ठिकाणी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी निदर्शने आणि धरणे सुरू आहेत. अनेक लेखक, कलाकार, बुद्धिवाद्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आंदोलनकर्ते शेतकरी हे शेतकरीच आहेत हे आधी सरकारने प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांना खलिस्तानी, नक्षलवादी, पाकिस्तानी, कॉंग्रेसी, अराजकवादी वगैरे विशेषणे लावण्याने परिस्थिती आटोक्‍यात येण्याची चिन्हे निर्माण होणार नाहीत, हे एव्हाना सरकारच्या लक्षात यायला हवे होते. सरकारमधील मंत्रीही आता राजरोसच अशी विधाने करताना दिसत आहेत, ते यातनादायी आहे. 

केंद्रातील सूज्ञ मंत्र्यांमध्ये गडकरी यांचे नाव घेतले जाते. त्यांनी शेतकरी आंदोलनाविषयी फारसे भाष्य करण्याचे आतापर्यंत टाळले होते. पण आता त्यांनीही आंदोलनाचा संबंध नक्षलवाद्यांशी जोडण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो दुर्दैवी आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे, आणि सरकारने आपल्याला तसे सांगितले तर आपणही चर्चेला जाऊ असे विधान गडकरी यांनी केले आहे. पण हे विधान करताना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी त्यांनी अशा प्रकारची शंका उपस्थित करायला नको होती. सरकारकडे आता जरा सबुरीने वागणाऱ्या नेत्यांची वानवा निर्माण झालेली दिसते आहे, त्यामुळेच हे आंदोलन लांबत चालले आहे असा थेट निष्कर्ष यातून निघतो आहे, तो सरकारसाठी नामुष्कीजनक आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सरकारच आता आक्रमक भूमिका घेताना दिसत असून त्यांनी देशभरात 700 पत्रकार परिषदा आणि तितक्‍याच प्रमाणात किसान चौपाल आयोजित करण्याचे काम सुरू केले आहे. यातून सरकार आता शेतकऱ्यांशी उघडपणे दोन हात करायच्या मनस्थितीत आलेले दिसत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण किती ताणले जाणार आहे याचा अंदाज लागेनासा झाला आहे. या शेतकरी आंदोलनाची किर्ती जागतिक पातळीवर गेली आहे. शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकार जोरजबरदस्ती करीत आहे, असेही चित्र जागतिक पातळीवर निर्माण झाले आहे. 

भारताला हे निश्‍चितच भूषणावह नाही. त्यामुळे सरकारने आता हे आंदोलन कसे मिटेल यासाठी प्रयत्न सुरू करण्याची गरज आहे. सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करते आहे, पण चर्चेत ते आपलेच म्हणणे पुढे रेटताना दिसते त्यामुळे शेतकरी सरकारशी चर्चा करण्यात आता स्वारस्य दाखवेनासे झाले आहेत. दोन्ही बाजूंमध्ये समेट होऊ शकत नसेल, तर तिसऱ्या एखाद्या जाणकार आणि सूज्ञ मध्यस्थाकरवी यातील समेटासाठी प्रयत्न करण्यास सरकारला हरकत नसावी. पण त्यांचा तसाही प्रयत्न सुरू असल्याचे ऐकिवात आलेले नाही. उलट शेतकऱ्यांचा आमच्या कायद्यांना पाठिंबा आहे हे दाखवण्यासाठी वेगळ्याच शेतकऱ्यांची काही शिष्टमंडळे कृषी मंत्री तोमर यांना भेटवली जात आहेत आणि त्यांची छायाचित्रे, चित्रफिती प्रसार माध्यमांकडे पाठवल्या जात आहेत. 

ही शिष्टमंडळे नेमक्‍या कोणत्या ठिंकाणच्या शेतकऱ्यांची आहेत ही माहिती मात्र मिळत नाही. हा प्रकार करून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना आणखी चिथावणीच देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे, असेच म्हणावे लागते. सरकारने अशी हटवादी भूमिका घेणे कितपत योग्य आहे, हा विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. हे सगळे होत असतानाच आजच बातमी आली आहे की, पंतप्रधान मोदी आता गुजरातमधील शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. हाही पुन्हा आगीत तेल ओतण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. आंदोलन दिल्लीत सुरू आहे आणि पंतप्रधान गुजरातमधील शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत हे कोणालाच पटणारे नाही. 

वास्तविक मोदींनीच थोडे मन मोठे करून दिल्लीतल्या आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करायला काय हरकत आहे? हाही प्रश्‍न या ठिकाणी उपस्थित होतो. केवळ मोदींच्या व्यक्‍तिगत हट्टापायीच हे तीन कायदे शेतकऱ्यांवर थोपवले जात आहेत, या आरोपाला त्यामुळे पुष्टीच मिळताना दिसत आहे. मुळात ज्या कायद्यांची शेतकऱ्यांनी मागणीच केली नव्हती, ते कायदे त्यांच्यावर थोपवण्याचे कारण काय, या प्रश्‍नाचेही सरकारकडून समर्पक उत्तर अजून मिळालेले नाही. हे कायदे होण्याच्या दोन वर्षे आधीपासूनच अदानी उद्योग समूहाने नऊशे गोदामे कशासाठी बांधली आहेत हे शेतकरी चांगले ओळखून आहेत. या गोदामांसाठी खासगी रेल्वे लाइनही टाकण्याचे काम झाले आहे. म्हणजे केवळ एखाददुसऱ्या उद्योगपतीसाठीच हा सारा खटाटोप सुरू आहे हा आरोप अगदीच खोटा नव्हता, असे आता वाटू लागले आहे. 

दिल्लीत सीएए कायद्याच्या विरोधात अनेक महिने सुरू असलेले आंदोलन एकाएकी करोनाचे कारण पुढे करून संपवण्यात आले, तसेच काहीसे कारण पुढे करून आपण दिल्लीतलेही शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवून टाकू या भ्रमात सरकारने राहता कामा नये. तसा प्रयत्न सरकारकडून झाल्यास त्याचेही वेगळे दुष्परिणाम देशात उमटू शकतात याची दक्षता सरकारने बाळगायला हवी. सरकारला हे कायदे कायम ठेवायचेच असतील तर त्याविषयी सर्वच शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे पूर्ण समाधान करून नंतर हे कायदे पुन्हा लागू करण्याची मोकळीक सरकारला घेता येईल; पण तोपर्यंत तरी त्यांनी या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन दिल्लीत गेले 20 दिवस रस्त्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने दिलासा द्यायला हवा.