केंद्रीय निवडणूक आयुक्‍तांच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेवरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मीमांसा…

भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात निवडणूक आयोग आणि निवडणूक आयुक्‍त यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. परंतु, मागील 25 ते 30 वर्षांच्या काळात निवडणूक आयोगाने जितक्‍या सक्षमपणे काम करणे अपेक्षित होते तसे ते करताना दिसलेले नाहीत. परिणामी, देशातील विविध राजकीय पक्षांकडून निवडणूक आयोगाच्या म्हणजे पर्यायाने निवडणूक आयुक्‍तांच्या कार्यपद्धतीवर वेळोवेळी आक्षेप घेतलेला दिसून येतो.

देशात मुक्‍तपणे आणि भयमुक्‍त निवडणुका घेतल्या जाणे सुनिश्‍चित करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने भारतीय निवडणूक आयोग नावाची स्वतंत्र संस्था स्थापन केली आहे. घटनेच्या कलम 324 अनुसार निवडणूक आयोगाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद (लोकसभा आणि राज्यसभा) आणि देशातील सर्व राज्यांचे विधिमंडळ यांच्या निवडणुका घेण्याचा, त्यावर देखरेख करण्याचा आणि त्या नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय निवडणूक आयोग संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका नियंत्रित करीत असल्याने ती एकप्रकारे अखिल भारतीय संस्था आहे. येथे एक गोष्ट समजून घेणे आवश्‍यक आहे की, या लेखात आपण केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि त्यांच्या आयुक्‍तांसंदर्भात चर्चा करीत आहोत. महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी घटनेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र तरतूद आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाचे कामकाज हे निवडणूक आयुक्‍तांच्या देखरेखीखाली चालविली जाते. 1950 च्या स्थापनेपासून ते ऑक्‍टोबर 1989 पर्यंत निवडणूक आयोग ही मुख्य निवडणूक आयुक्‍त असलेली एक सदस्यीय संस्था होती. परंतु 1989 च्या 61 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मतदारांचे वय 21 वर्षांवरून 18 वर्षांपर्यंत खाली आणल्याने निवडणूक आयोगाचे वाढलेले काम हाताळण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्रपतींनी 16 ऑक्‍टोबर 1989 पासून इतर दोन निवडणूक आयुक्‍तांची नेमणूक केली. मधल्या काळात अर्थात जानेवारी 1990 ते ऑक्‍टोबर 1993 पर्यंत इतर दोन निवडणूक आयुक्‍तांची पदे रद्द करण्यात आली; पण पुन्हा एकदा ऑक्‍टोबर 1993 पासून ते आजपर्यंत निवडणूक आयोग ही तीन निवडणूक आयुक्‍त असलेली बहुसदस्यीय संस्था म्हणून आपले कार्य करीत आहे.

सध्या निवडणूक आयोगात एक मुख्य निवडणूक आयुक्‍त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्‍त (एकूण 3) असे सदस्य आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्‍त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्‍त यांना समान अधिकार आहेत. त्यांना समान वेतन म्हणजेच समान भत्ते आणि समान सुविधा मिळतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयुक्‍तांचा दर्जा हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या समान आहे. निवडणूक आयुक्‍तांना त्यांच्या कार्यकाळाचे घटनेने हमी दिली आहे. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण यांमध्ये जो आधी पूर्ण होईल तोपर्यंत असतो.

येथे विशेष लक्ष देण्याची बाब म्हणजे, निवडणूक आयुक्‍तांना जरी त्यांच्या कार्यकाळाची हमी देण्यात आली असली तरी केंद्र सरकार अशाच व्यक्‍तीची निवडणूक आयुक्‍त म्हणून नेमणूक करते ज्यांचे वयोमान हे वयाच्या 65 व्या वर्षाच्या जवळ आले आहे. परिणामी, आपले निवडणूक आयुक्‍त म्हणून काम काय आहे हे समजून घेऊन मुख्य कामात सुरुवात करेपर्यंत त्या व्यक्‍तीचा कार्यकाळ हा संपलेला असतो.
उदाहरण म्हणून आपण भारतातील मागील 10 वर्षांतील माजी निवडणूक आयुक्‍तांच्या कार्यकाळाकडे पाहू शकतो. नवीन चावला (1 वर्ष 89 दिवस), एस. वाय. कुरेशी (1 वर्ष 316 दिवस), वाय. एस, संपथ (2 वर्षे 218 दिवस), हरीशंकर ब्रह्मा (92 दिवस), नसिम झायेदी (2 वर्षे 77 दिवस), आचल कुमार ज्योती (200 दिवस), ओम प्रकाश रावत (312 दिवस), सुनील अरोरा (2 वर्षे 131 दिवस), सुशील चंद्रा (1 वर्ष 31 दिवस). तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्‍त आणि इतर निवडणूक आयुक्‍त हे अधिकार वेतन आणि भत्तांच्या बाबतीत जरी समान असले तरी पदावरून हटविण्यासाठी ज्या पद्धतीचे संविधानिक संरक्षण देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्‍तांना आहे ते संरक्षण इतर दोन निवडणूक आयुक्‍तांना नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्‍तांच्या शिफारशीवरून त्यांना कधीही पदावरून हटविले जाऊ शकते. परिणामी, आपला कार्यकाळ वाचविण्यासाठी निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या पूरक भूमिका घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून अनेकदा केला जातो.

टी. एन. शेषन हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात कार्यक्षम निवडणूक आयुक्‍त म्हणून ओळखले जातात. 12 डिसेंबर 1990 ते 11 डिसेंबर 1996 या पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी भारतीय निवडणूक पद्धतीत अनेक सुधारणा केल्या.

आज ज्या निवडणुका टप्प्यांमध्ये घेतल्या जातात त्याची संकल्पना ही शेषन यांचीच होती. देशातील संवेदनशील मतदार केंद्रांवर केंद्रीय राखीव सुरक्षा बलाचे (सीआरपीएफ) जवान तैनात करण्याचे श्रेय शेषन यांनाच जाते. 1990 च्या पूर्वी मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन भाडोत्री गुंडांमार्फत किंवा जनतेला धमकावून मतदान करून घेण्याचे प्रकार सर्रास होत असत ते शेषन यांनी बंद पाडले. टी. एन. शेषन यांच्या आक्रमक कारवाईमुळे वैतागून बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांना हटवण्यासाठी केंद्र सरकारला साकडे घातले होते. नाश्‍त्यामध्ये मी दररोज नेत्यांना खातो, असे बेडरपणे सांगणारे टी. एन. शेषन आज जरी आपल्यात नसले तरी जेव्हा जेव्हा देशाच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जातात तेव्हा त्यांची आठवण आल्याशिवाय राहात नाही.

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्‍त आणि इतर निवडणूक आयुक्‍तांची निवड जरी राष्ट्रपतींच्या सही आणि शिक्‍क्‍याने होत असली तरी राष्ट्रपती आपल्या मर्जीने कोणतेही काम करू शकत नाहीत. घटनेच्या कलम 74 अनुसार राष्ट्रपती जरी राष्ट्राचे प्रमुख असले तरी राष्ट्राचा कारभार हा त्यांच्या नावाने त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांद्वारे चालविला जाईल असे म्हटले आहे. येथे दुय्यम अधिकारी या शब्दाचा अर्थ पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ असा होतो. म्हणजेच देशाचे निवडणूक आयुक्‍त कोण होणार याचा निर्णय पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतात. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान राष्ट्रातील निवडणूक आयुक्‍तांच्या निवडीच्या याच पद्धतीवरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

विविध राजकीय पक्षांनी, केंद्रीय विधी आयोग आणि विविध आयोगांनी वेळोवेळी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत आणि निवडणूक आयुक्‍तांच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेत बदल करण्यासंबंधी अनेकदा सूचना केल्या आहेत. ज्याप्रमाणे केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), लोकपाल, कॅग यांच्या नेमणुकीत विरोधी पक्षाचा सहभाग असतो तसाच सहभाग हा निवडणूक आयुक्‍तांच्या नेमणुकीसंदर्भात सुद्धा असला पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा लोकसभेतील नेता आणि देशाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांचा प्रतिनिधी या त्रिसदस्यीय समितीच्या निवड प्रक्रियेद्वारेच निवडणूक आयुक्‍तांची निवड होणे अपेक्षित आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा प्राण आहेत. त्यामुळे लोकशाही जर जिवंत ठेवायची असेल तर ज्या निवडणूक आयुक्‍तांच्या हातात ही निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया आहे त्यांची निवड पारदर्शकपणे होणे गरजेचे आहे.