मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प देशातील काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षाही मोठा, म्हणजे सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांचा असतो. युरोपातील छोट्या देशांपेक्षाही मुंबई पालिकेचे क्षेत्र हे विशाल असून, मुंबई देशाची आर्थिक राजधानीदेखील आहे. भारतातील आणि जगातील प्रख्यात आयटी आणि वित्तीय कंपन्या मुंबईतच कार्यरत आहेत. देशातील सर्वाधिक करवसुली ही मुंबईतून होत असते. मात्र, व्यापार-उद्योगात तसेच आयात-निर्यातीत अग्रेसर असलेले हे शहर अत्यंत गचाळ, बकाल आणि अस्वच्छ आहे. जगातील अत्यंत गलिच्छ शहरांत मुंबईचा नंबर लागतो, अशी रास्त टीका केंद्रात पर्यावरणमंत्री म्हणून काम केलेल्या जयराम रमेश यांनी केली होती. एखाद्या माणसाच्या चेहऱ्यावर अनेक व्रण असल्यामुळे तो जसा विद्रूप दिसतो, तसे हे शहर रस्त्यांवर जागोजाग पडलेल्या खड्ड्यांमुळे कुरूप दिसते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कल्पनेतून मुंबईत 55 उड्डाणपूल साकारले आणि त्यानंतरही कित्येक पूल उभे राहिले. मेट्रो आणि मोनो रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यात आले; परंतु वाहतुकीचे अराजक संपले नाही. विस्तारणाऱ्या मुंबईचे भविष्यकालीन नियोजन करण्यात राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरली. त्यात मुंबई महानगरपालिकेत वर्षानुवर्षे इतका भ्रष्टाचार चालत आला आहे की, हजारो नागरिक हतबल झाले आहेत. कोणतेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही. अतिक्रमण विभाग, मालमत्ता विभाग यातील भ्रष्टाचार तुफान असून, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याकडे 35च्या वर बेनामी फ्लॅट्स असल्याचे आढळून आले होते. त्यांच्या घरी ईडीची धाडही पडली; परंतु नंतर ते व त्यांची पत्नी आमदार यामिनी जाधव यांनी एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यानंतर तपासाच्या आघाडीवर फारसे काही झाल्याचे ऐकिवात नाही. मुंबईत महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच सर्वसामान्य नगरिकांसाठीही अनेक वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये देखील स्वच्छता व देखभालीची कामे होत नाहीत. आम्ही ज्या पालिकेत काम करतो, तेथे आमचीच कामे केली जात नाहीत, अशा तक्रारीही असंख्य कर्मचारी करत असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेतील गैरप्रकारांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच करोना केंद्रे, सफाई कामगारांची घरे, निविदा घोटाळा, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच कामे लाटल्याच्या तक्रारी, भेंडी बाजार पुनर्विकास आदी कामांबाबतही कॅगकडून लेखापरीक्षण आणि विविध यंत्रणांमार्फत कालबद्ध चौकशी करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले आहे. त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेची कोंडी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. करोना केंद्रांची उभारणी, रस्ते, पायाभूत सुविधा अशा विविध प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव भाजपच्या वतीने मांडण्यात आला होता. तसेच प्रभागांची रचना करताना, त्यावेळी सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने गैरप्रकार केल्याचा आरोप भाजपच्या सदस्यांनी केला होता. आता मुंबई महानगरपालिका कारभाराच्या चौकशीच्या माध्यमातून भाजप आणि शिंदे गटाने शिवसेनेचा बुरखा फाडण्याचे ठरवलेले दिसते. शिवसेनेतील काही नगरसेवकही फुटले असल्यामुळे, आगामी निवडणुकीत तेदेखील या मुद्द्याचा लाभ उठवणारच. त्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप-शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचू शकेल. जम्बो करोना केंद्रे उभारताना व त्याचे ठेके देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वर्षभरापूर्वीच खुद्द फडणवीस यांनी विधानसभेत केला होता. यामध्ये मातोश्री तसेच खासदार संजय राऊत यांच्या निकटवर्तीयांचा संबंध असल्याचाही आरोप आहे. सफाई कामगारांच्या घरांसाठी असलेल्या आश्रय योजनेत गैरव्यवहार झाला असेल, तर ती अत्यंत गंभीर बाब आहे. भेंडी बाजार पुनर्विकासात तर, रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचे खिसे भरण्यात आले असल्याचा संशय आहे. पूर्वी विविध सरकारी तसेच पालिका कार्यालयांत महिला स्वेटर विणत असल्याची दृश्ये पाहायला मिळायची. अनेक पुरुष कामाच्या वेळात चकाट्या पिटणे, कार्यालयाबाहेर जाऊन विडी-तंबाखू खात वेळ घालवणे हेच करत असल्याचे दृश्य असे. मात्र मुंबई पालिकेतील गंभीर गोष्ट म्हणजे, काही अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी व नगरसेवकांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटल्याचा झालेला आरोप; परंतु गेली काही दशके महापालिकेचेच काही अभियंते ड्युटीवर असताना पालिकेचीच कामे घेऊन ती पूर्ण करत असल्याची उदाहरणे घडली आहेत. मुंबई महापालिकेत 2017 पूर्वी अनेक वर्षे शिवसेना-भाजपची मिळून सत्ता होती. 2017 मध्ये झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकांत शिवसेना-भाजप एकमेकांच्या विरोधात लढले आणि परस्परांनी एकमेकांविरुद्ध कडवा प्रचार केला. तेव्हादेखील “करून दाखवले’ अशा घोषवाक्यानिशी शिवसेनेने प्रचार केला आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली विजय मिळवला; परंतु या निवडणुकीत भाजपच्या जागा लक्षणीयरीत्या वाढल्या. शिवसेनेपेक्षा भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या केवळ दोननेच कमी होती. मात्र तेव्हा महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीचे सरकार असल्यामुळे, पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्याची जागा न घेण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. 2019 साली शिवसेनेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून मात्र भाजपने पालिकेतील शिवसेनेच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. आशीष शेलार, अतुल भातखळकर, अमित साटम, राम कदम, किरीट सोमय्या, मंगलप्रभात लोढा, मोहित कंबोज यांसारख्यांनी मुंबई पालिकेतील शिवसेनेच्या गैरकारभारावर कोरडे ओढण्यास सुरुवात केली. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार संपलाच पाहिजे; परंतु दरवेळी केवळ निवडणुकीपुरतेच हे विषय चघळले जातात आणि भ्रष्टाचार आहे तसाच राहतो. यावेळी भाजप जोरात असून, मुंबई महापालिकेवर भाजपची सत्ता येण्याची चिन्हे आहेत. याचे कारण, एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेची शक्ती कमी झालेली आहे. परंतु भ्रष्टाचाराच्या वाटा बुजवणे, त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आणि लोकसहभाग वाढवणे अशा मूलभूत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. तसेच भाजपच्या ताब्यात असलेल्या महानगरपालिकांबाबतही जनतेच्या तक्रारी नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. केंद्रात व महाराष्ट्रात आज भाजपची सत्ता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात आमूलाग्र परिवर्तन करण्याची संधी भाजपला लाभली आहे. या संधीचा फायदा घेऊन, भाजपने जनतेच्या सुविधा वाढवाव्यात एवढीच अपेक्षा.
