छत्तीसगड या राज्यावर भाजपाची नजर आहे. कॉंग्रेसकडून हे राज्य मिळवण्यासाठी भाजप प्रयत्नात आहे. त्यामुळे आगामी छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत कुणाचे पारडे जड ठरते, याची उत्सुकता आहे.

2023 मध्ये नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्याची पूर्वतयारी भाजपने सुरू केली आहे. या वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात तेलंगण, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. 2008च्या विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये 15 वर्षांनी कॉंग्रेसची सत्तावापसी झाली. कॉंग्रेसचे 60 पेक्षा जास्त उमेदवार जिंकले आणि तेथे भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले. बघेल यांच्यावर कॉंग्रेसने आतापर्यंत देशात वेगवेगळ्या राज्यांत झालेल्या निवडणुकांत महत्त्वाची जबाबदारी सोपवलेली होती.

बघेल सरकारला गेल्या डिसेंबरातच चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, “न्याय के चार साल हैं. छत्तीसगड के पुरखों के सपनों के चार साल हैं’, असे ट्‌विट मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. छत्तीसगड गौरव दिवस कार्यक्रमात बघेल यांनी काही घोषणाही केल्या. मुख्यमंत्री वृक्षसंपदा योजनेची घोषणा करून, त्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली. राज्यातील शाळा वसतिगृहे, आश्रमशाळा यांच्या नूतनीकरणासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. बाराशे कोटी रुपयांच्या स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आयटीआय योजनेचीही घोषणा त्यांनी केली. कुठल्याही परिस्थितीत पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा चंग कॉंग्रेसने छत्तीसगडमध्ये बांधला असून, प्रत्यक्षात काय होते, ते बघावे लागेल.

राज्यात विधानसभेच्या ठिकठिकाणी झालेल्या पोटनिवडणुकांत विजय मिळाल्यामुळे कॉंग्रेसच्या आमदारांची संख्या 71 झालेली आहे. विधानसभेचे संख्याबळ 90 आहे. करोना काळात तेथील कॉंग्रेस सरकारने चांगले काम केले. तसेच 19 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. देशात तसेच परदेशांत छत्तीसगडमधून मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पाठवला जातो आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही चार पैसे मिळत असल्यामुळे तो खूश आहे. मात्र, कॉंग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री होऊ न शकल्यामुळे 70 वर्षांचे तेथील ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते सिंगदेव हे नाराज आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सिंगदेव कुटुंब हे कॉंग्रेसमध्ये असून, 1952 पासून त्यांच्या कुटुंबातील कोणी ना कोणी आमदार वा खासदार बनला आहे. इतकी वर्षे कॉंग्रेसमध्ये असल्यामुळे ते पक्ष सोडून जाणार नाहीत, अशी अपेक्षा असली, तरी ठामपणे काहीही सांगता येणार नाही. तसेच येत्या निवडणुकीत उभे राहायचे की नाही, याचाही त्यांनी निर्णय घेतलेला नाही. एकप्रकारे, आपली तीव्र नाराजीच ते प्रकट करत आहेत.

बघेल हे अत्यंत आक्रमक नेते असून, या आदिवासीबहुल राज्यातील त्यांची लोकप्रियता वाढत आहे. सीबीआय, ईडी यासारख्या तपाससंस्थांचा वापर केंद्र सरकार सातत्याने करत आहे. परंतु आता महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सत्तापालट होऊन, तेथे शिंदे सरकार आल्यामुळे, तपाससंस्थांना काम उरलेले नाही, असा उपहासही त्यांनी केला आहे. छत्तीसगडवर केंद्र सरकार अन्याय करत आहे, हे तर स्पष्टच आहे. कोळसा खाणींच्या रॉयल्टीचे चार हजार कोटी रुपये तसेच जीएसटी व केंद्रीय अबकारी कराचे पैसे केंद्राने थकवले आहेत. राज्यातील अनेक रेल्वे गाड्या मोदी सरकारने रद्द केल्या. आश्‍चर्य म्हणजे, त्याबद्दल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार अरुण साव यांनी संसदेत कधीही आवाज उठवलेला नाही. छत्तीसगडमधील कोळसा आणि पोलाद यांचा उपयोग करून देशात ठिकठिकाणी पोलाद व विजेची निर्मिती केली जाते.

देशाच्या प्रगतीत या खनिजसमृद्ध राज्याचा मोठा वाटा आहे. परंतु ज्या राज्यात आपली सत्ता नाही, त्या राज्याला दुय्यम वागणूक देण्याचे तंत्र भाजपने अंगीकारले असून, कॉंग्रेस राजवटीतही फार वेगळे काही घडत होते, अशातला भाग नाही. रमण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार शेतकऱ्यांकडून 50 ते 60 लाख टन तांदूळ खरेदी करत होते. परंतु बघेल सरकार गेली तीन वर्षे 90 लाख टन तांदूळ खरेदी करत आहे. त्यामुळे सरकारला तांदूळविक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 15 लाखांवरून 22 लाखांपर्यंत वाढ झाली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे स्वप्न भाजपने दाखवले. परंतु ते स्वप्न छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसने पूर्ण केले. उलट मोदी सरकारने भाववाढ मात्र दुप्पट करून दाखवली, अशी टीका कॉंग्रेसच्या गोटातून ऐकू येत आहे.

बघेल सरकराने धार्मिक ऐक्‍य अबाधित राखण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा वापर केला. यामुळे भाजपने तेथे आकाशपाताळ एक केले. परंतु, धार्मिक विद्वेष पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करणारच, असा बघेल यांनी ठाम निर्धार केला असून, त्याचे कौतुकच केले पाहिजे. छत्तीसगड सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्यपाल अनुसूया उइके यांनी ती अडवून धरली आहे. 2019 साली सरकारने “क्वांटफायेबल डेटा कमिशन’ची नेमणूक केली आणि त्याच्या अहवालाच्या आधारेच ओबीसी व आर्थिक मागासवर्गीयांना अनुक्रमे 27 टक्‍के व चार टक्‍के आरक्षण दिले. ही विधेयके विधानसभेत मंजूर झाली असूनही राज्यपाल त्यावर सही करत नाहीत, याबद्दल बघेल यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्‍त केली आहे. छत्तीसगडमध्ये आता पूर्वीइतका नक्षलवादाचा त्रास नाही. भाजपकडे राज्यात करिष्मा असलेले नेतृत्वही नाही. त्यामुळे सध्या तरी तेथे कॉंग्रेसचे पारडे जड दिसते.