सध्या 57 जागांसाठीच्या निवडणुकीमुळे राज्यसभा चर्चेत आहे. त्यामुळे राज्यसभेचे वेगळेपण समजून घेऊया. जशी लोकसभेच्या निवडणुकांची धामधूम असते तशी राज्यसभा निवडणुकांची नसते. म्हणूनच संसदेच्या या वरिष्ठ सभागृहाविषयी माहिती असणे गरजेचे आहे.

आपल्या राज्यसभेत एकूण 250 खासदार असतात आणि यातील 12 खासदार राष्ट्रपतींनी नियुक्‍त केलेले असतात. या वर्गातून याआधी खासदार झालेली काही नाव म्हणजे सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर वगैरे. राज्यसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. राज्यसभेतील उरलेले 238 खासदार भारतीय संघराज्यातील घटकराज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडलेले असतात. यात घटकराज्यांची लोकसंख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. म्हणूनच देशातील मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेशातून सर्वात जास्त म्हणजे 31 खासदार निवडले जातात. महाराष्ट्रातून 19 व्यक्‍ती राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडले जातात. आता महाराष्ट्रातील 6 जागांसाठी 10 जूनला मतदान होणार आहे.

आज राज्यसभा निवडणुकांचे वातावरण असले तरी हे सभागृह विसर्जित करा अशी मागणीही अधूनमधून होत असते. आजच्या जगावर धावती नजर टाकली तर असे दिसते की, जेथे देश आकराने मोठा आहे तेथे राज्यसभा असते. उदाहरणार्थ, अमेरिका, जर्मनी, कॅनडा वगैरे देशांत राज्यसभा आहे. अमेरिकेतील राज्यसभेला “सिनेट’ म्हणतात. आकाराने आणि लोकसंख्येने अवाढव्य असल्यामुळे आपल्या देशातही राज्यसभा आहे.

तसे पाहिले तर आपल्या देशात केंद्रात “द्विगृही सभागृह’ असावे ही संकल्पना “भारत सरकार कायदा 1919’पासून अस्तित्वात आलेली आहे. या कायद्याने केंद्रात द्विगृही सभागृहाची सुरुवात केली. राज्यसभेबद्दल जेव्हा घटनासमितीत चर्चा झाली तेव्हा अनेक सभासदांनी राज्यसभा नसावी या बाजूने मांडणी केली होती. बिहार प्रांतातून घटनासमितीवर निवडून आलेल्या मुहंमद ताहिर यांनी 28 जुलै 1947 रोजी घटनासमितीसमोर केलेल्या भाषणात म्हटले होते की राज्यसभा म्हणजे साम्राज्यशाही मानसिकतेचे प्रतीक आहे व प्रजासत्ताक भारतात अशा सभागृहाला स्थान नसावे. (अशी भावना आजही अनेक डाव्या पक्षांची आहे.) मुहंमद ताहीर यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना गोपाळस्वामी अय्यंगार म्हणाले होते की, राज्यसभेची खरी भूमिका म्हणजे लोकसभेने घाईघाईने संमत केलेल्या विधेयकांबद्दल साधकबाधक चर्चा करणे. यासाठी भरपूर वेळ लागला तरी चालेल. थोडक्‍यात म्हणजे राज्यसभेची भूमिका ही जाणिवपूर्वक वेळखाऊपणा करणारी आहे. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांची मांडणी व्यवस्थित समजून घेतली म्हणजे राज्यसभेची नेमकी भूमिका काय, यावर प्रकाश पडतो. घटनाकारांना माहिती होते की, लोकसभेतील खासदार लोकांनी थेट निवडून दिलेले असतात. यामुळे त्यांच्यावर जनमताच्या रेट्याचा प्रभाव पडतो. अशा स्थितीत जर त्यांनी लोकक्षोभाला शरण जात चुकीचे विधेयक संमत केले तर त्याला नाही म्हणण्यासाठी असे सभागृह (म्हणजे राज्यसभा) असावे जेथे शांत डोक्‍याने विचार करून निर्णय घेतला जाईल. म्हणूनच लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके नाकारण्याचा किंवा ती उशिरा संमत करण्याचा अधिकार (अपवाद अर्थविषयक विधेयके) घटनाकारांनी राज्यसभेला दिलेला आहे. ही मांडणी समजून घेतल्यास राज्यसभा लोकसभेच्या कामात अडथळे निर्माण करते किंवा राज्यसभेला एवढे अधिकार का असावेत वगैरे आक्षेपांना परस्पर उत्तरं दिली जातात.

आपल्या राज्यघटनेने राज्यसभेला प्रदान केलेली दुसरी महत्त्वाची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. शासनव्यवस्थेच्या संदर्भात आपला देश पूर्णपणे इंग्लंडसारखा नाही त्याचप्रमाणे अमेरिकेसारखासुद्धा नाही. आपल्या घटनाकारांनी दोन्ही शासनपद्धतीतील जे उत्तम आहे व जे आपल्या देशात रूजू शकतील अशीच तत्त्वं भारतीय घटनेत आणली. इंग्लंडप्रमाणेच अमेरिकेतही संसदेचे दुसरे सभागृह आहे. इंग्लंडमध्ये याला “हाउस ऑफ लॉर्डस’ म्हणतात. हे म्हणजे इंग्लंडमधील जुन्याजमान्याचे राजे व सरदार यांचे सभागृह आहे. येथे वंशपरंपरेने खासदारकी मिळते व काही प्रसंगी नवे खासदार नेमले जातात. अमेरिकेत अशी पद्धत नाही. तेथे दुसऱ्या सभागृहासाठी (सिनेट) दर 6 वर्षांनी निवडणुका होतात.

अमेरिकेतील दुसरे सभागृह व इंग्लंडमधील दुसरे सभागृह यांच्यात खूप फरक आहे. अमेरिकेतील सिनेटला घटकराज्यांच्या हक्‍कांचे व त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी दिलेली आहे. इंग्लंडमध्ये घटकराज्य नाहीतच. त्यामुळे हाउस ऑफ लॉर्डसचे स्वरूप व अमेरिकेतील सिनेटचे स्वरूप यांच्यात आमूलाग्र फरक आहे. आपली राज्यसभा अमेरिकेतील सिनेटच्या जवळ जाणारी आहे. याचे कारण आपल्या देशातही भारतीय संघराज्यात घटकराज्यं आहेत. भारतातील सर्व राज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातून राज्यसभेत खासदार निवडून जातात. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याला राज्यसभेत कोटा दिलेला असतो. राज्यसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ अमेरिकेतील सिनेटच्या खासदारांप्रमाणे 6 वर्षांचा असतो.

अमेरिकेप्रमाणे भारतातही फेडरल शासनयंत्रणा आहे. घटकराज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे ही राज्यसभेची महत्त्वाची भूमिका आहे. असे असले तरी अनेक बाबतीत लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा जास्त अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, सरकारच्या विरोधातील अविश्‍वासाचा ठराव फक्‍त लोकसभेतच दाखल होऊ शकतो व संमत होऊ शकतो. याचा अर्थ जर सरकार पाडायचे असेल तर लोकसभेत बहुमत पाहिजे. राज्यसभेतील बहुमताचा यासाठी उपयोग नाही. वित्त विधेयक फक्‍त लोकसभेत सादर केले जाते, राज्यसभेत नाही. लोकसभेने संमत केलेले वित्त विधेयक नाकारण्याचा राज्यसभेला हक्‍क नाही. राज्यसभा वित्त विधेयकावर चर्चा करू शकते व सूचना करू शकते. या सूचना लोकसभेवर बंधनकारक नसतात. अशा प्रसंगी लोकसभेचे महत्त्व समोर येते.

राज्यसभा असण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे आपल्या देशाची “उत्तर भारत’ व “दक्षिण भारत’ अशी असलेली विभागणी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राज्यसभेत प्रत्येक घटक राज्याला प्रतिनिधित्व असते. तसे ते लोकसभेतही असते. पण राज्यसभेतील खासदार घटकराज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात तर लोकसभेतील खासदार मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतात. आपल्या देशातील राजकीय वास्तव असे आहे की खासदारसंख्येचा विचार केल्यास उत्तर भारतातून जवळपास 30 टक्‍के खासदार लोकसभेत निवडून दिले जातात. एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल 80 खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्‍त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून 272 खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो. असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारिक उपयोग आहे.

थोडक्‍यात म्हणजे शांतपणे विचार केल्यास विविधता असलेल्या आपल्या देशात राज्यसभेसारखे दुसरे सभागृह असणे अतिशय गरजेचे आहे. राज्यसभा बरखास्त करा अशी मागणी करण्यापेक्षा आहे ते सभागृह कसे चांगल्याप्रकारे चालेल याकडे लक्ष दिले जावे.