जो विषय सध्या सामान्य माणसांसाठी फारसा महत्त्वाचा नाही त्या विषयावर चर्चा घडवून विनाकारण वातावरण तापवण्यात राजकीय पक्ष माहीर असतात, त्याचे उदाहरण सध्या दिसत आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांच्या निमित्ताने मनसुख हिरेन या व्यक्‍तीचा जो संशयास्पद मृत्यू झाला, त्या प्रकरणी आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. 

काही दिवसांपूर्वी पूजा चव्हाण या युवतीच्या मृत्यू प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. गेल्या वर्षीचा बहुतांशी काळ हा अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यू प्रकरणावरून गाजला होता. सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष मृत्यू प्रकरणाचे राजकारण करत असतानाच या राजकीय पक्षांना शिक्षणक्षेत्राची चिंता आहे की नाही, याबाबत मात्र शंका घेण्यास वाव आहे. कारण गेल्या काही दिवसांमध्ये शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित अशा काही बातम्या समोर आल्या आहेत की, सरकारी पातळीवर लवकरच काही केले गेले नाही, तर सर्वांनाच विशेषतः विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. 

करोनाची महामारी आणि सततचे लॉकडाऊन त्यामुळे भविष्यात शिक्षणाचे काय होईल या चिंतेने परभणी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दुसऱ्या एका घटनेत ऊस तोडणी कामगाराच्या एका मुलीने अभ्यास करायला वेळ मिळत नाही आणि ऑनलाइन शिक्षणात भाग घेता येत नाही या कारणाने आत्महत्या केल्याची घटनाही घडली आहे. एका शैक्षणिक संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाप्रमाणे गेल्यावर्षी शैक्षणिक वर्ष जवळजवळ संपूर्णपणे वाया गेल्याने राज्यातील तीन ते पाच टक्‍के विद्यार्थी पुन्हा एकदा त्याच इयत्तेत शिक्षण घेण्याचा विचार करत आहेत. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित या सर्व घटना पाहिल्या असता राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी इतर बिनमहत्त्वाचे विषय बाजूला ठेवून या महत्त्वाच्या विषयाला प्राधान्य दिले तर काहीतरी भरीव घडायची शक्‍यता आहे. 

गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून वर्षभराच्या कालावधीत शाळा आणि महाविद्यालयांची दारे बहुतांशी कालावधीत बंदच राहिल्याने विद्यार्थ्यांचा थेट शिक्षणाशी संपर्क तुटला आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मानसिक अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. या एका वर्षातील कामगिरीवर संपूर्ण आयुष्यातील यश अवलंबून असते. ते एक वर्ष अशा निराशाजनक वातावरणात वाया गेल्याने आगामी कालावधीत आपले कसे होणार अशी चिंता जर या तरुण पिढीला भेडसावत असेल, तर त्यात त्यांची काहीच चूक नाही. या कालावधीमध्ये या तरुण पिढीला आश्‍वासक पद्धतीने समजावून त्यांच्या मानसिकतेला सकारात्मक करण्यासाठी सरकारी पातळीवर काहीतरी करण्याची गरज आहे. 

राज्यातील शालेय पातळीवर शिक्षण घेणाऱ्या तीन ते पाच टक्‍के विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा त्याच इयत्तेत बसावे असे वाटत असेल तर गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत ऑनलाइन शिक्षणाचा जो प्रयोग झाला त्याला संपूर्णपणे यश मिळाले, असे म्हणता येत नाही. शाळेत प्रत्यक्ष जाऊन शिक्षण घेणे आणि घरी संगणकासमोर किंवा मोबाइल समोर बसून शिक्षण घेणे यात निश्‍चितच फरक आहे. शालेय किंवा बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पातळीवरील मुलांची मानसिकता अशा प्रकारचे शिक्षण स्वीकारण्याची असू शकत नाही. गेल्या काही दिवसांत खरेतर करोनावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळाले असताना शाळा आणि महाविद्यालय सुरू करण्याचा विचार झाला होता. 

राज्यातील काही शहरांमध्ये शाळा व महाविद्यालयांचे कामकाज सुरूही झाले होते; पण पुन्हा एकदा करोनाचा विळखा वाढू लागल्याने लॉकडाऊनही सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात निराशाजनक विचार येत असतील तर तो त्यांचा दोष मानता येणार नाही. शाळा व महाविद्यालय नियमित सुरू केल्यामुळे करोनाचा प्रसार होत असेल असे जर सरकारला वाटत असेल तर राज्यातील कानाकोपऱ्यात दररोज बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी, बस स्थानक आणि रेल्वे स्थानकांवर होणारी गर्दी यामुळे करोनाचा प्रसार होत नाही का? याचे उत्तर सरकारला कधी ना कधी द्यावेच लागणार आहे. पूर्ण नियंत्रित परिस्थितीमध्ये शाळा व महाविद्यालयांचे कामकाज चालवणे शक्‍य असतानाही सरकार विनाकारण या क्षेत्राला वंचित ठेवत आहे, असाच निष्कर्ष दुर्दैवाने काढावा लागत आहे. 

मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये एकीकडे लोकल, रेल्वेमधून लाखो प्रवासी प्रवास करत असताना फक्‍त हजारोच्या संख्येत असणारे विद्यार्थी मात्र शाळेत जाऊ शकत नाहीत, हा विरोधाभास कसा स्वीकारायचा? याचे उत्तर आता सत्ताधाऱ्यांनी द्यायला हवे. कोणत्या घटनेच्या चर्चेमुळे आपला राजकीय फायदा होणार आहे, त्या कोणत्यातरी मृत्यूची चर्चा करण्यापेक्षा शिक्षण क्षेत्राला लागणाऱ्या घरघरीचा विचार सत्ताधारी पक्ष आणि राजकीय पक्षांनी केला तर पुढील पिढी निश्‍चितच त्यांना दुवा देईल. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ठप्प झाली असल्याने सर्वच आगामी व्यवहारही ठप्प झाले आहेत. दहावीनंतर कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा, याची योजना करणाऱ्या पालकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या परीक्षा मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन होतील, अशी घोषणा केली असली तरी त्या परीक्षा बऱ्यापैकी उशिरा होणार असल्याने निकालही उशिरा लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील सर्वच गोष्टींना उशीर लागणार आहे. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये नेहमीचे नियम बाजूला ठेवून एखादा मध्यम मार्ग काढणे सहज शक्‍य आहे. 

महाविद्यालयीन पातळीवर सेमिस्टर पद्धतीने शिक्षण दिले जात असल्याने अजूनही पहिल्या सेमिस्टरची परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. दुसरी सेमिस्टर पूर्ण होण्यास जवळपास ऑगस्ट उजाडणार आहे. त्याचा फटका आगामी शैक्षणिक वर्षालाही बसणार आहे. या समस्यांची जाणीव असतानाही जर काही केले जात नसेल तर विद्यार्थ्यांची मानसिकता निराशाजनक झाली तर त्यात चुकीचे काही नाही. 

बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना आपण देशाचे भावी नागरिक अशी उपमा देतो त्या विद्यार्थ्यांच्या मनात सकारात्मक विचार निर्माण करून त्यांना विश्‍वास देणे ही आजची काळाची गरज आहे. एखाद्या मृत्यूच्या विषयावरून राजकारण करणे यापुढेही चालूच राहणार आहे. शिक्षण क्षेत्राबद्दल चिंता वाटल्यामुळे जर एखादा विद्यार्थी आत्महत्या करत असेल तर त्याची गंभीर दखल घेण्याची जाणीव राज्यातील राजकीय पक्षांना होणार आहे का, हाच यानिमित्ताने चर्चेचा विषय आहे.