– राहूल गोखले

पंजाब आणि कर्नाटक या राज्यांत स्वतःला प्रबळ समजणाऱ्या दोन मुख्यमंत्र्यांना त्या त्या पक्षांच्या श्रेष्ठींनी वेसण घातली आहे.

पंजाबात अखेर दुफळीवर उपाय योजण्यात कॉंग्रेसने तूर्तास तरी यश मिळविले आहे. असंतुष्ट नवज्योत सिंग सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आले आहे आणि मुख्य म्हणजे हा निर्णय सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्षपद देण्यास टोकाचा विरोध करणारे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या गळी उतरविण्यात आला आहे. वास्तविक अमरिंदर सिंग हे आपल्याच पक्षाचे असूनही सिद्धू यांनी त्यांच्यावर शेलकी टीका चालविली होती आणि कॉंग्रेसमध्ये आपल्याला सन्मानाचे स्थान मिळाले नाही, तर आपण आम आदमी पक्षाची (आप) वाट धरू शकतो, असे सूतोवाच केले होते. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सिद्धू “आप’ मध्ये जाणे कॉंग्रेसला परवडणारे नव्हते. तेव्हा मग सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्षपद बहाल करण्यात आले; मात्र चार कार्यकारी अध्यक्षही नेमण्यात आले आहेत. ते करताना पंजाबातील जातीय समीकरणे पक्ष श्रेष्ठींनी लक्षात घेतली असली, तरी उल्लेखनीय भाग हा की अमरिंदर यांच्या शिफारशींकडे कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी कानाडोळा केला आहे.

दुसरीकडे कर्नाटकात मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी 26 जुलै रोजी भाजप आमदारांची बैठक बोलाविली आहे. त्यांच्या सरकारला सत्तेत येऊन दोन वर्षे होत असल्याचे निमित्त साधून ती बैठक होत असली तरी येडियुरप्पा आपल्या पदत्यागाची घोषणा करतील याची पूर्ण शक्‍यता आहे. भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व जो निर्णय घेईल तो आपल्याला मान्य असेल, असे ते सांगत आहेत. तेथेही भाजपला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कारण पूर्वी याच येडियुरप्पा यांनी सोडचिठ्ठी दिल्यांनतर निवडणुकीत भाजपला दणका बसला होता. मात्र तरीही अखेरीस शीर्षस्थ नेतृत्वापुढे आता येडियुरप्पा यांना मान तुकवावी लागेल अशीच चिन्हे आहेत. पंजाब आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या दोन कथा असल्या तरी त्या त्या ठिकाणी स्वतःला प्रबळ समजणाऱ्या दोन मुख्यमंत्र्यांना त्या त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींनी वेसण घातली आहे हा त्यातील समान धागा आहे असेच म्हटले पाहिजे.

पंजाबात अमरिंदर सिंग आणि सिद्धू यांच्यातून विस्तव जात नाही अशी स्थिती आहे. सिद्धू यांनी आपल्याच सरकरला लक्ष्य करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती आणि उपमुख्यमंत्रिपद किंवा प्रदेशाध्यक्षपद आपल्याला मिळावे अशी त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपद हे दोन्ही जाट शीख व्यक्‍तींकडे असावे याला अमरिंदर यांचा विरोध होता. मात्र खरे कारण हे सिद्धू यांना कोणतेही पद मिळू नये हेच होते, हे लपलेले नाही. अमरिंदर यांनी आपल्या बळावर पंजाबात कॉंग्रेसला सत्तेत आणले आहे हे खरे. अन्य राज्यांत कॉंग्रेसची दयनीय स्थिती पाहता अमरिंदर यांचे स्थान त्यामुळेच बळकट असणार याविषयीही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र अशा सामर्थ्याला मग उन्मादाची जोड मिळू लागते आणि त्यातून आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना वेचून बाजूला सारण्याची आणि एका अर्थाने आपल्या स्पर्धकांना दूर ठेवण्याची तजवीज केली जाते. कोणत्याही पक्षात अशी गटबाजी असतेच आणि त्या गटांना संतुष्ट ठेवून पारडे एकीकडे झुकणार नाही याची काळजी पक्ष श्रेष्ठींना घ्यावी लागते. यात निवडणुकांमधील विजयाचा मनसुबा असला तरी त्याहून महत्त्वाचा उद्देश असतो तो पक्षात आपल्यापेक्षा कोणी मोठा होणार नाही, हे निश्‍चित करण्याचा.

अमरिंदर यांनी सुरुवातीला कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि सिद्धू प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारतील त्या कार्यक्रमाला उपस्थिती न लावण्याची घोषणा केली होती. एका अर्थाने श्रेष्ठींच्या निर्णयाविरोधात केलेले हे बंडच. अखेरीस कानपिचक्‍या मिळाल्यावर आणि सिद्धू यांनी आपल्याबरोबर साठएक आमदारांना घेऊन शक्‍तिप्रदर्शन केल्यावर अमरिंदर यांनी कार्यक्रमाला हजेरी लावण्याची तयारी दर्शविली. आता सिद्धू प्रदेशाध्यक्ष झाल्याने उमेदवार निश्‍चितीत त्यांच्या मताला किंमत येईल आणि साहजिकच त्यांना डावलणे आमदारांना आणि इच्छुकांना शक्‍य होणार नाही. पंजाबात कॉंग्रेसने बिनटाक्‍याची शस्त्रक्रिया केली खरी; पण त्यातून निवडणुकीच्या रिंगणात कॉंग्रेस बचावते का हे पाहावे लागेल. तूर्तास तरी श्रेष्ठींसमोर अमरिंदर यांना नमते घ्यावे लागल्याने अद्याप आपलाच शब्द कॉंग्रेसमध्ये अंतिम आहे हे गांधी कुटुंबियांना सिद्ध करता आले.

कर्नाटकात भाजपच्या निवडणूक जिंकण्याच्या आकांक्षांना आपण टाचणी लावू शकतो, हे येडियुरप्पा यांनी काही वर्षांपूर्वी पक्षातून बाहेर पडत स्वतःचा पक्ष काढून दाखवून दिले होते. अर्थात येडियुरप्पा यांच्या पक्षाचाही सुपडा साफ झाला होता, ही बाब अलहिदा. मात्र तरीही आपल्यावाचून पक्षाला कर्नाटकात पर्याय नाही, असा फाजील आत्मविश्‍वास येडियुरप्पा यांच्या मनात उत्पन्न झाला असल्यास नवल नाही. गेल्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळविण्याइतपत जागा जिंकता आल्या नाहीत आणि नंतर “ऑपरेशन लोटस’ च्या नावाखाली विरोधकांना फोडण्याच्या हातखंडा प्रयोगातून भाजप सत्तेत आला आणि येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. मात्र आयतांना झुकते माप, घराणेशाहीला उत्तेजन या सगळ्यामुळे पक्षात येडियुरप्पा यांच्या विरोधात वातावरण तापले आहे. तरीही ते आपसूक पदावरून हटतील असा संभव कमी. तेव्हा अखेरीस भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने त्यांना नमण्यास भाग पाडले असावे, असे दिसते. लिंगायत साधू-संतांनी पाठिंबा दिल्याने येडियुरप्पा यांचे स्थान बळकट होण्याऐवजी अधिकच दोलायमान होण्याची शक्‍यता आहे कारण आपल्या निर्णयाला असली आव्हाने भाजपचे नेतृत्व मान्य करण्याचा संभव कमी. तेव्हा येडियुरप्पा यांची गच्छन्ती आता अटळ दिसते आणि तेथेही प्रादेशिक स्तरावर प्रबळ असून शीर्षस्थ नेतृत्वासमोर फारसे काही चालत नाही, याचा प्रत्यय आला आहे.

अंतिम निर्णय प्रादेशिक नेतृत्व नाही; तर केंद्रीय नेतृत्वच घेईल हा संदेश त्यातून गेला, तरी निवडणुकीच्या रिंगणात या निर्णयांची खरी कसोटी असते. पंजाबात 2022 साली कॉंग्रेसची आणि 2023 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपची कामगिरी कशी राहते यावर त्या त्या पक्षांच्या श्रेष्ठींनी आता घेतलेले निर्णय कितपत संयुक्‍तिक होते, हे कळेल.