चीन हा धूर्त आणि कावेबाज देश आहे. चीनच्या पडद्यामागच्या चाली या नेहमीच वेगळ्या असतात. त्यामुळे पूर्व लडाखमधून चीनने सैन्य मागे घेतले असले तरी यामागे काही रणनीती असू शकते.

भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांसंदर्भात एक नाट्यमय घटना घडली. भारतीय संरक्षण मंत्रालयातर्फे एक निवेदन जाहीर करण्यात आले आणि त्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले की, भारत-चीन यांच्यामध्ये पूर्व लडाखमधील सैन्यमाघारीबाबत सहमती झाली आहे. त्यानुसार चीनने फिंगर पॉइंट-15 वरून (ज्याला डोग्रा लेन असे म्हणतात) आपले सैन्य माघारी घेण्याचे मान्य केले आहे. खरे तर फिंगर पॉइट-15 वरून सैन्य मागे घेण्याबाबत आणि एप्रिल 2020 च्या पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याबाबत भारत व चीन यांच्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोअर कमांडर पातळीवरच्या चर्चेच्या 16 फेऱ्या पार पडल्या. सोळावी फेरी पार पडूनही दोन महिने उलटून गेले आहेत. त्यानंतर आता चीनकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मर्यादित स्वरूपाचा असला तरीदेखील तो महत्त्वाचा असून ती भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. असे असले तरी या सैन्यमाघारीमागे चीनची चतुर रणनीती आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही.
एप्रिल 2020 च्या पूर्वीपासून चीनने भारतीय हद्दीतील अनेक भूभागांवर दावे सांगण्यास सुरुवात केली होती. पूर्व लडाखमध्ये फिंगर पॉइंट 1 ते फिंगर पॉइंट 8 या क्षेत्रात भारताचे पेट्रोलिंग चालत असे; परंतु भारताला फिंगर पॉइंट 1 आणि 2 पर्यंतच गस्त घालता येईल, अशी भूमिका चीनने घेतली. त्यापुढील भागात भारतीय सैन्याला टेहळणीसाठी येता येणार नाही. आजही फिंगर पॉइंट 6 पर्यंत गस्त घालता आली पाहिजे, अशी भारताची मागणी आहे. त्याबाबत अद्यापही सहमती झालेली नाही; परंतु यासाठीची सुरुवात झाली आहे, असे ताज्या घडामोडींवरून म्हणता येईल.

या सैन्यमाघारीला “डिसएंगेजमेंट’ असे म्हटले जाते. त्याचे महत्त्व असले तरी त्याला मर्यादित यश म्हणण्याचे कारण म्हणजे यानंतर अद्याप दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया बाकी आहेत. आताच्या निर्णयानुसार भारताकडून जिथे पेट्रोलिंग केले जात होते त्या भागात आणलेले सैन्य चीनकडून माघारी नेण्यास सुरुवात होईल. परंतु यापुढची डी-एस्केलेशनची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ तणाव कमी करणे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनने या भागात फार मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास केला आहे. यामध्ये अनेक लष्करी बंकर्स उभे केले आहेत, रस्तेनिर्मिती केली आहे. पेंगॉंग लेकवर एका पुलाची उभारणी केली आहे. तसेच भारत-चीन यांच्यात युद्ध झाल्यास जखमी सैन्यावर उपचार करण्यासाठी चीनने या भागात दवाखानेही उभे केले आहेत. हा सर्व विकास पूर्णतः अनधिकृत आहे. भारत आणि चीन यांच्यात स्टेटेस्को कायम ठेवण्यात यावा, यासंदर्भातील करारही झालेले आहेत. पण त्यांचा भंग करून चीनने हे अतिक्रमण केले आहे. यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. डी-एस्केलेशन प्रक्रियेमध्ये हा तणाव कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी चीनने या सर्व भागातून सैन्य माघारी नेणे आवश्‍यक आहे.

तिसरी प्रक्रिया आहे डी-इंडक्‍शनची. यामध्ये केवळ काही किलोमीटर सैन्यमागे नेणे पुरेसे नसून पूर्णतः हा भाग सैन्यविरहित करणे अपेक्षित आहे. थोडक्‍यात, तैनात केलेले सैन्य कायमस्वरूपी माघारी घेणे याला डी-इंडक्‍शन म्हटले जाते. डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन आणि डी-इंडक्‍शन या तिन्ही टप्प्यांद्वारे सीमेवरचा तणाव पूर्णपणे निवळू शकतो. सध्या यातील केवळ एक टप्पा पूर्ण होऊ घातला आहे.
अर्थात, चीनने अचानकपणाने सैन्यमाघारीबाबत होकार का दर्शवला? याची प्रमुख दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत चीनने भारतावर सर्व पद्धतींनी दबाव टाकून पाहिला. सीमेवर सैन्यतैनाती केली, मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास केला, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे, रणगाडे आदी शस्त्रसामग्री आणून भारताला धमकावण्याचे, घाबरवण्याचे प्रयत्न केले; परंतु चीनच्या या आक्रमक दबावामुळे भारत जराही दबला नाही. क्‍वाइड प्रोक्रो या रणनीतीनुसार भारताने जशास तसे उत्तर दिले. म्हणजेच चीनने सैन्य पुढे घेतल्यास भारतानेही आपले सैन्य पुढे नेले. भारत आता संयमाची भूमिका न घेता आक्रमक प्रत्युत्तराची तयारी दर्शवत आहे हे चीनला कळून चुकले. त्यामुळे हा संघर्ष फार काळ पुढे घेऊन जाता येणार नाही हे चीनच्या लक्षात आले आणि त्यांनी बॅकफूटवर जाण्याची तयारी दर्शवली.

सीमावादावरून कितीही तणाव असला तरी भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे. आज तो जवळपास 150 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. 2017 मध्ये डोकलामचा संघर्ष निर्माण झाला होता आणि मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली होती तेव्हा मोदींनी या संघर्षावरून खडेबोल सुनावले होते. भारतामध्ये चीनविरोधात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे आणि त्यामुळे डोकलामसारखा संघर्ष असाच कायम ठेवला तर चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. याचा भारत-चीन व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यावेळी भारतात चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची लाटही आली होती. याची चीनला पूर्ण कल्पना आहे.

दुसरीकडे, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये विविध व्यासपीठांवरून चीनविरोधात जाहीरपणाने भूमिका मांडताना दोन्ही देशांमधील संबंध हे सामान्य स्थितीत नसल्याचे सांगितले आहे. याबाबत चीन पूर्णपणे दोषी असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. कारण, चीनने पूर्व लडाखमध्ये “जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याबाबतच्या करारांचा भंग केला आहे. ही परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध सर्वसामान्य पातळीवर येऊ शकणार नाहीत, हे त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितले होते.
करोनोत्तर काळात जागतिक समुदायामध्ये चीनविरोधी भावना वेगाने वाढत आहे. अनेक देशांनी चीनच्या बीआरआय प्रकल्पातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या कर्जविळख्याची जगभरात चर्चा सुरू आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांसह आफ्रिकेतील अनेक देशांनी चीनकडून कर्जे घेतलेली असून त्यांच्या अर्थव्यवस्था या कर्जामुळे कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही सर्व परिस्थिती आज जगजाहीर झाल्यामुळे चीनकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. अशा स्थितीत चीनला भारताबरोबरचे संबंध चांगले ठेवणे गरजेचे बनले आहे.

साम्यवादी चीनचा एकूण इतिहास पाहिल्यास चीन एका वेळी एकच प्रश्‍न हातात घेतो. उदाहरणार्थ, जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरचा संघर्ष सुरू होता तेव्हा चीनने इतर सीमावादांबाबत आक्रमक भूमिका घेणे टाळले होते. डोकलामचा संघर्ष सुरू असतानाही चीन अन्य प्रश्‍नांबाबत शांत होता. तशाच प्रकारे आता तैवानचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यामुळे चीनला भारताबरोबरचा संघर्ष तीव्र करायचा नाहीये. त्यामुळेच जिनपिंग यांनी चतुर रणनीतीचा प्रत्यय देत पूर्व लडाखमधून सैन्यमाघारीस तयारी दर्शवली आहे.

ही सर्व पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता, ताज्या घडामोडींवरून चीनवर विश्‍वास ठेवून चालणार नाही. कारण, आता फक्‍त चीनने सैन्य काही किलोमीटर माघारी घेतले आहे. चीनकडून या भागातील बांधकामे जर काढून टाकली गेली आणि सैन्य पूर्णपणे माघारी गेले आणि अरुणाचल प्रदेशच्या भागावरील दावे मागे घेतले तरच भारताला चीनवर विश्‍वास ठेवता येऊ शकेल. या विश्‍वासनिर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये चीनला स्वतःला पुढाकार घ्यावा लागेल.

अमेरिकन संरक्षण विभागाच्या एका अहवालानुसार, 2025 पर्यंत चीन भारतावर हल्ला करण्याची शक्‍यता असून चीन या युद्धासाठीची जोरदार तयारी करत आहे. त्यामुळे गाफिल ठेवून पाठीत वार करणे ही चीनची खासियत लक्षात घेता भविष्यात चीनबरोबर संघर्ष उद्‌भवू शकतो, या दृष्टिकोनातूनच भारताने आपली रणनीती आखली पाहिजे.