अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराबाबतची अनिश्चितता कायम असताना आता मेक्सिकोने भारतासह आशियातील प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर लागू केलेल्या वाढीव आयातशुल्कांच्या निर्णयाने जागतिक व्यापाररचनेच्या किलकिल्या होऊ लागलेल्या संकल्पनांना नवा तडा गेला आहे. 2026च्या सुरुवातीपासून अमलात येणार्या या शुल्कवाढीचा परिघ आणि तीव्रता लक्षात घेतल्यास हा निर्णय केवळ आर्थिक संरक्षणवादाचा परिचित आविष्कार म्हणता येणार नाही. त्यामागे वर्तमानातील भू-राजकीय तणावांची पार्श्वभूमी असल्याचे स्पष्ट होते. स्वतः अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उच्च शुल्कांच्या दबावाला तोंड देणारा मेक्सिको आता भारत, चीन, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया आणि थायलंडसारख्या व्यापार-स्पर्धकांवर त्याच शैलीतील शुल्कबडगा उगारत आहे, हा बहुस्तरीय व्यापारदबावाचा परिपाक म्हणावा लागेल. मेक्सिकन सिनेटने मंजूर केलेल्या नव्या शुल्क रचनेप्रमाणे, ज्या देशांशी मुक्त व्यापार करार केलेला नाही अशा देशांतील वस्तूंवर तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याची तयारी मेक्सिकोने केलेली आहे. बहुतांश वस्तूंवरील मर्यादा सुमारे 35 टक्क्यांवर स्थिरावली असली तरी काही महत्त्वाच्या औद्योगिक श्रेणींमध्ये 50 टक्क्यांचे दर स्पष्ट संरक्षणवादी संदेश देणारे आहेत. या निर्णयाला मेक्सिकोच्या आर्थिक स्थितीचीही पार्श्वभूमी आहे. राष्ट्राध्यक्षा क्लॉडिया शाईनबौम यांच्या प्रशासनाने या निर्णयाचे औद्योगिक संरक्षण आणि रोजगारांसाठी ढाल म्हणून कौतुक केले आहे. ऑटोमोबाइल्स, पोलाद, प्लॅस्टिक, वस्त्रे आणि विविध उपभोग्य वस्तूंतील आयात स्पर्धेने स्थानिक उत्पादनक्षेत्र ढवळून निघत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आणि स्थानिक उत्पादन क्षमतांना बळ देण्याचे उद्दिष्ट या शुल्करचनेतून साधले जाईल, असे सरकारचे स्पष्ट मत आहे. दुसर्या बाजूला, या निर्णयामुळे मेक्सिकोच्या तिजोरीत 2026 सालात सुमारे 3.7 अब्ज डॉलरची अतिरिक्त भर पडेल, असा अंदाज आहे. याचा उपयोग सरकारची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केला जाईल. अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास या धोरणाला अनेक छटा आहेत. वाढीव शुल्कांचे तात्कालिक लाभ निश्चित असले तरी दीर्घकालीन औद्योगिक क्षमता, जागतिक पुरवठा साखळ्या आणि उत्पादनक्षेत्रातील स्पर्धात्मकता या सर्व घटकांवर त्याचे परिणाम गुंतागुंतीचे ठरणार आहेत. शुल्कवाढ म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनाकडे मागणीचे आकर्षण वळविण्याचा सरळ तत्त्वाधारित प्रयत्न; परंतु याच तत्त्वाला उलट दिशेचे दुष्परिणामही जोडलेले असतात. स्थानिक उत्पादकांना कच्च्या मालासाठी जादा पैसे मोजावे लागल्याने मेक्सिकोमध्ये महागाई वाढण्याची दाट शक्यता आहे. उच्च उत्पादनखर्च, कच्च्या मालाच्या आयात साखळीतील वाढलेले अडथळे, ग्राहकांवरील महागाईचा दाब आणि स्थानिक उत्पादकांवरील तात्कालिक परिणाम यामुळे स्पर्धात्मक नवोन्मेष कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. ते कसे होतात हे येणार्या काळात पहावे लागेल. तथापि, या निर्णयामागे अमेरिकेचा दबाव किती आणि कोठवर आहे, हा प्रश्न निर्णायक ठरतो. याचे कारण अमेरिका हा मेक्सिकोचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. सध्या अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेची व्यापारनीती अत्यंत संरक्षणवादी असल्याचे चित्र सर्वज्ञात आहे. चीनने मेक्सिकोमध्ये उभारलेली उत्पादनसाखळी व तिथून अमेरिकेत होणारी निर्यात हा अमेरिकेच्या अस्वस्थतेचा मुख्य मुद्दा आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा ठाम आरोप आहे की चीन आपल्या देशातून थेट वस्तू पाठवण्याऐवजी मेक्सिकोमार्गे ‘ट्रान्स-शिपमेंट’ करून अमेरिकेचे शुल्क टाळण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे मेक्सिकोने आशियाई आयातदारांवर केलेली शुल्कवाढ अमेरिकेला खूश ठेवण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न असू शकतो. ‘युनायटेड स्टेटस्-मेक्सिको-कॅनडा अॅग्रीमेंट’ या कराराच्या पुनरावलोकनासाठी लवकरच होणार्या बैठकीतील अडचणी टाळण्यासाठी मेक्सिकोने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जाते. भारतावर याचे परिणाम होतील. भारतातून मेक्सिकोला होणारी निर्यात पाच अब्ज डॉलर्सपलीकडे गेली असून त्यात ऑटोमोबाइल्सचा वाटा मोठा आहे. फॉक्सवॅगन, ह्युंडाई, निसान आणि मारुती सुझुकी या प्रमुख कंपन्यांची वाहने मोठ्या प्रमाणावर मेक्सिकोला निर्यात केली जातात. प्रवासी वाहनांची जवळपास एक अब्ज डॉलर्सची निर्यात भारतासाठी महत्त्वाची आहे. याखेरीज भारतीय यंत्रसामग्री, विद्युत उपकरणे, औषधनिर्मिती उत्पादने, रसायने, अॅल्युमिनियम आणि पोलाद हेही मेक्सिकोला होणार्या निर्यातीतील प्रमुख घटक आहेत. भारताने वाढवलेल्या उत्पादनक्षमता आणि परदेशी बाजारपेठांवर उभारलेल्या विस्तार धोरणामुळे मेक्सिको हा भारताच्या औद्योगिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा दुवा बनला आहे. त्यामुळे नव्या शुल्कवाढीचा सर्वांत तीव्र आघात वाहन क्षेत्रावर होणार हे उघड आहे. वाहनांवरील शुल्क 20 टक्क्यांवरून थेट 50 टक्क्यांवर गेल्यामुळे भारतीय उत्पादकांना मेक्सिकोला होणारी निर्यात आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जाऊ शकते. दक्षिण आङ्ग्रिका आणि सौदी अरेबियानंतर मेक्सिको ही भारतासाठीची तिसर्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना या आयात शुल्कवाढीचे व्यवस्थापन करताना अधिक उत्पादनातून खर्चकपात साधणे, देशांतर्गत मागणी मंदावल्यास परदेशी निर्यात वापरून ती भरून काढणे, मार्जिन टिकवून ठेवणे या सर्व पद्धतींचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची वेळ आली आहे. स्टील, प्लॅस्टिक, वस्त्रोद्योग आणि अॅल्युमिनियम निर्यातीवरही ही शुल्कवाढ लागू होत असल्याने पुढील काही वर्षांत या क्षेत्रांत पुरवठासाखळीवर गंभीर परिणाम होणार आहेत.
