Narendra Modi : भारतीय राजकारण हे नेहमीच विविध क्लृप्त्यांनी आणि विरोधाभासांनी भरलेले राहिले आहे. येथे विजयाचा उन्माद जितक्या वेगाने डोक्यात जातो, तितकीच पराभवाची धूळ मनावर खोलवर साचून राहते.

अलीकडेच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकांचे निकाल हा तसा आपल्या देशाच्या मोठ्या राजकीय कॅनव्हासवरचा एक छोटा भाग वाटू शकतो; पण याच निकालांच्या निमित्ताने दिल्लीच्या सत्तेपासून ते गल्लीबोळापर्यंत जी जुगलबंदी रंगली, ती पुन्हा एकदा आपल्या राजकारणातील अंतर्विरोधावर भाष्य करणारी ठरली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी या निकालांच्या आधारे काँग्रेस पक्षाच्या पडझडीवर आणि कामगिरीवर उपरोधिक शब्दांत ताशेरे ओढले. काँग्रेसने नेमक्या किती जागा जिंकल्या, याचा हिशेब करा, असा उपरोधिक टोमणा त्यांनी मारला. एरवी निवडणुकीच्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या विजयावर आपला राजकीय अजेंडा सेट करणार्‍या सत्ताधार्‍यांसाठी हा पवित्रा नवा नव्हता; पण राजकारणात प्रत्येक शब्दाला जशी किंमत तसेच तेवढेच उपद्रवमूल्य असते, तशीच प्रत्येक निकालामागे एक सामाजिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी दडलेली असते. आगामी काळाची ती चाहूलही असते.

याच पार्श्वभूमीवरून निवडणूक निकालाबाबत काँग्रेस पक्षाकडून आलेले प्रत्युत्तर केवळ राजकीय कलगीतुरा नव्हता, तर तो एका मोठ्या वास्तवावर थेट बोट ठेवण्याचा प्रयत्नही होता. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पंतप्रधानांच्या (Narendra Modi) टिप्पणीवर रोखठोक शब्दांत पलटवार केला. नरेंद्र मोदींवर (Narendra Modi) निशाणा साधताना त्यांनी थेट ‘प्रवचनमंत्री’ असा शब्दप्रयोग करत पंतप्रधानांनाच आत्ममंथनाचा सल्ला दिला.

विरोधकांच्या किंवा काँग्रेसच्या जागा मोजण्यापूर्वी स्वतःच्या अंगणात काय सुरू आहे, हे डोळे उघडून पाहावे, अशी त्यांची थेट आणि स्पष्ट भूमिका होती. ज्या वाराणसीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपले स्वतःचे संसदीय क्षेत्र म्हणून अभिमानाने मिरवतात, तिथल्या दोन्ही विधान परिषद जागांवर भाजपचा झालेला पराभव आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्य वैचारिक आणि संघटनात्मक ठाणे किंवा मुख्यालय मानल्या जाणार्‍या नागपुरात भाजपला बसलेला जोरदार फटका, या दोन घटनांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालणार? नागपूरची प्रतिष्ठित जागा असो वा पंतप्रधान स्वतः प्रतिनिधित्व करत असलेला वाराणसीचा गड, तिथले निकाल जर थेट सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जात असतील, तर तो केवळ एका सामान्य पोटनिवडणुकीचा विषय उरत नाही.

तो कुठेतरी स्थानिक जनमानसातील अस्वस्थतेचा, बदलत्या प्रवाहाचा आणि नाराजीचा आरसा बनून समोर येत असतो आणि याचा भाजपला अत्यंत प्रामाणिकपणे विचार करावा लागेल. जयराम रमेश यांनी आपल्या उत्तरात देशातील अत्यंत ज्वलंत आणि सामान्य माणसाच्या जगण्याशी जोडलेल्या समस्यांना पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले. आज देशातील करोडो कुटुंबे महागाईच्या खाईत लोटली गेली आहेत. सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे, रोजची सन्मानाने जगण्याची लढाई लढताना मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्गाच्या नाकीनऊ आले आहेत.

देशातील तरुणांच्या हाताला काम नाही, प्रचंड खर्चिक शिक्षण घेतल्यानंतरही बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे आणि भविष्य अंधकारमय बनले आहे. असे असताना अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे खासगी गुंतवणूक क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प पडले आहे. अशा वेळी केवळ निवडणुकांच्या विजय-पराभवाचे हिशेब मांडत बसण्यापेक्षा सामान्य माणसाच्या चुली खरोखर कशा पेटत आहेत, यावर विचार करण्याची गरज असते.

म्हणूनच, परस्परांना दूषणे देत उणीदुणी काढत बसण्यापेक्षा अहंकार सोडून या मूलभूत मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करा, असे म्हणणे एक राजकीय टीका म्हणून झटकून टाकण्यापेक्षा त्याचा साकल्याने विचार व्हायला हवा. वाराणसी आणि नागपूरपासून ते उत्तर प्रदेशातील लखनौ, प्रयागराज आणि बिहारच्या पाटणापर्यंतच्या जनतेने ज्या प्रकारे सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आपला रोष व्यक्त केला आहे, त्याला विरोधकांनी स्पष्ट शब्दांत ‘अविश्वास प्रस्ताव’ असे म्हटले आहे.

जरी कर्नाटक किंवा इतर काही राज्यांतील विधान परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नसले, तरी उत्तर भारतातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या केंद्रांमध्ये बसलेला धक्का सत्ताधार्‍यांच्या आत्ममंथनासाठी पुरेसा ठरला पाहिजे.

जेव्हा सत्तेच्या उच्च शिखरावर बसलेल्या नेत्यांना जमिनीवर नेमके काय चालले आहे, याचा विसर पडतो, तेव्हा असे निकाल त्यांच्यासाठी एक प्रकारची कठोर कानउघाडणी करणारे ठरतात. आरोप-प्रत्यारोप, टीका आणि प्रतिटीका ही चालतच राहणार आणि ती राजकारणाचा एक भागही आहे. पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसच्या पडझडीवर बोट ठेवून विरोधकांना आत्मपरीक्षण करायला सांगितले, तर काँग्रेसने भाजपच्या बालेकिल्ल्यातील आणि महत्त्वाच्या केंद्रांमधील पडझडीची आठवण करून देत त्यांना थेट आरसा दाखवला.

खरा प्रश्न हा नाही की कोण किती जागा जिंकले किंवा कुणाला किती पराभवाचा सामना करावा लागला; खरा आणि कळीचा प्रश्न हा आहे की जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवरून, त्यांच्या जगण्याच्या संघर्षातून लक्ष विचलित करून केवळ आकड्यांच्या आणि आकसाच्या राजकारणात हा देश किती काळ अडकून पडणार? जोपर्यंत सामान्य जनता महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक असुरक्षिततेच्या वणव्यात पोळते आहे, तोपर्यंत निवडणुकांचे हे तत्कालिक आकडे राजकीय नेत्यांना तात्पुरता आनंद देऊ शकतील, पण दीर्घकालीन विश्वासाची पायाभरणी कधीच करू शकणार नाहीत.

सत्तेची मस्ती असो किंवा विरोधाचा संघर्ष, जोपर्यंत जनतेचा खरा आवाज ऐकला जात नाही, तोपर्यंत कोणाचेही राजकीय गणित दीर्घकाळ तग धरू शकत नाही. आत्ममंथनाची खरी गरज सत्तेच्या उच्च सिंहासनावर बसलेल्यांनाच अधिक असते, कारण चुका सुधारण्याची ताकद आणि जबाबदारी दोन्ही शेवटी सत्तेच्याच हातात (Narendra Modi) असतात.