Green Card : अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो भारत दौर्‍यावर आले असताना भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये (Green Card) पुन्हा एकदा सौहार्द निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून आले.

शुल्कवाढ, व्यापारातील मतभेद आणि जागतिक राजकारणातील बदलत्या समीकरणांमुळे दोन्ही देशांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. अशा वेळी रुबियो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संरक्षण, व्यापार, हिंद-प्रशांत क्षेत्र आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली.

मात्र, या मैत्रीपूर्ण संवादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने स्थलांतर धोरणात केलेल्या कठोर बदलांनी लाखो भारतीयांचे भविष्य अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने नुकतीच एक मोठी घोषणा केली असून, त्यानुसार अमेरिकेत तात्पुरत्या स्वरूपात राहणार्‍या परदेशी नागरिकांना आता परमनंट रेसिडेन्सी म्हणजेच ग्रीन कार्ड (Green Card) मिळवण्यासाठी आपल्या मायदेशात परत जावे लागेल आणि तिथूनच अर्ज करावा लागेल. युनायटेड स्टेट्स सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने घेतलेला हा निर्णय गेल्या अर्धशतकाहून अधिक काळ चालत आलेल्या प्रथेला पूर्णपणे छेद देणारा आहे.

या निर्णयामुळे सध्या अमेरिकेत स्थायिक होण्याच्या विविध टप्प्यांवर असणार्‍या हजारो भारतीय नागरिकांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार, अमेरिकेत राहणारे परदेशी कामगार, विद्यार्थी किंवा इतर तात्पुरते रहिवासी देशातच राहून ‘अ‍ॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ म्हणजेच आपल्या व्हिसाचा दर्जा बदलण्यासाठी अर्ज करू शकत होते.

याद्वारे त्यांना अमेरिकेतून बाहेर न पडता कायदेशीररित्या ग्रीन कार्ड मिळवता येत होते. मात्र, नवीन नियमांनुसार आता केवळ अत्यंत अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीमध्येच अमेरिकेत राहून अर्ज करण्याची परवानगी दिली जाईल. इतर सर्व सामान्य प्रकरणांमध्ये अर्जदारांना मायदेशात परत पाठवले जाईल आणि स्टेट डिपार्टमेंटच्या दूतावासांमार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

परदेशी नागरिक स्वतःच्या देशातून अर्ज करतात, तेव्हा त्यांचा अर्ज फेटाळला (Green Card) गेल्यास अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या राहण्याची शक्यता कमी होते. या उलट, अमेरिकेत राहून अर्ज फेटाळला गेलेल्या लोकांना शोधणे आणि त्यांना देशाबाहेर काढणे प्रशासनासाठी कठीण व खर्चिक काम ठरते. म्हणूनच, हा नवीन नियम लागू करून देशांतर्गत सुरक्षेला आणि नियमांना अधिक कडक केले जात आहे.

उच्च कौशल्याधारित रोजगार व्हिसावर अमेरिकेत काम करणार्‍यांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. विशेषतः तंत्रज्ञान, वैद्यकीय सेवा, संशोधन आणि वित्तीय क्षेत्रात भारतीय व्यावसायिकांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जातात आणि त्यानंतर तेथेच नोकरी करून स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र नव्या धोरणामुळे त्यांच्या भविष्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रोजगाराधारित ग्रीन कार्डसाठी भारतीय अर्जदारांची प्रचंड गर्दी आधीपासूनच होती.

आता उपलब्ध कोटाही संपल्याने हजारो उच्चशिक्षित भारतीयांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अनेकांनी आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे अमेरिकेत घालवली, कर भरले, उद्योगांना हातभार लावला, तरीही त्यांना कायमस्वरूपी निवासी होण्याचा मार्ग अधिक कठीण बनत आहे. ट्रम्प यांनी सुरुवातीपासूनच स्थलांतरविषयक प्रश्नावर कठोर भूमिका घेतली आहे.

अवैध स्थलांतर रोखणे हा त्यांच्या राजकारणाचा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर अवैधरीत्या प्रवेश करणार्‍यांविषयी ते सतत कठोर भूमिका मांडत आले आहेत. अवैध भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठविण्याच्या मागील घटनांमुळे भारतीय समाजात अस्वस्थता निर्माण केली होती. आगामी मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शुल्कयुद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि अंतर्गत राजकीय मतभेदांमुळे ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत काही प्रमाणात घट झाल्याचे दिसत आहे.

त्यामुळे स्थलांतरासारख्या भावनिक मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेऊन अमेरिकन मतदारांना आकर्षित करण्याची रणनीती ट्रम्प यांनी आखल्याचे दिसते. ग्रीन कार्ड म्हणजे अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार देणारा अधिकृत दस्तऐवज. या कार्डमुळे व्यक्तीला अमेरिकेत मुक्तपणे काम करता येते, शिक्षण घेता येते आणि बहुतांश नागरी सुविधा मिळतात. मतदानाचा अधिकार नसला तरी इतर अनेक बाबतीत ग्रीन कार्डधारकांना अमेरिकन नागरिकांप्रमाणेच संधी मिळतात. त्यामुळे ग्रीन कार्डविषयी जगभरात प्रचंड आकर्षण आहे.

भारतीयांना अमेरिकेत शिक्षण आणि त्यानंतर ग्रीन कार्ड मिळविणे हे यशाचे स्वप्न वाटत होते. पण अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे या स्वप्नांना सुरूंग लागताना दिसत आहे. वास्तविक, भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध केवळ व्यापार किंवा संरक्षण सहकार्यापुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही देशांना जोडणारा सर्वात मजबूत दुवा म्हणजे अमेरिकेत राहणारा भारतीय समाज.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात भारतीयांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे स्थलांतर धोरणातील कठोर बदलांचा परिणाम केवळ भारतीयांवरच नव्हे, तर अमेरिकेवरही होऊ शकतो. उच्च कौशल्य असलेल्या (Green Card) परदेशी व्यावसायिकांसाठी दारे बंद करणे अमेरिकेच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही.

भारत सरकारनेही व्हिसा आणि स्थलांतरविषयक अडचणींचा मुद्दा अमेरिकेसमोर मांडला आहे. परंतु सध्या तरी अमेरिकेने स्थलांतरितांसाठी कठोरपणाची भूमिका कायम ठेवण्याचे संकेत दिले असून लाखो भारतीयांच्या अमेरिकन स्वप्नांवर अनिश्चिततेची सावली दाटून आली आहे.