Shivendraraje Bhosale : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासनात रोज नव्या घोषणांचा सुकाळ असतो. रस्ते, पूल, मेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि समृद्धीच्या नव्या टप्प्यांच्या चर्चांनी वर्तमानपत्रांची (Shivendraraje Bhosale) पाने भरून जातात.

पण प्रत्यक्ष जमिनीवर काय चित्र दिसते? कोट्यवधींचे रस्ते पहिल्याच पावसात वाहून जाणे, पुलांना भेगा पडणे, की कामांची मुदत वर्षांनुवर्षे लांबून अर्थसंकल्पाची पार धुळधाण उडणे? हा आजवरचा महाराष्ट्राचा कटू अनुभव आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील 500 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेला नवा शासन निर्णय प्रथमदर्शनी तरी अत्यंत स्वागतार्ह आणि महत्त्वाचा वाटतो.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले (Shivendraraje Bhosale) यांनी जाहीर केलेल्या या नव्या धोरणानुसार, आता कंत्राटदारांना केवळ कागदी तांत्रिक क्षमतेवर नाही, तर त्यांच्या प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेवर गुण दिले जाणार आहेत.

100 गुणांच्या या मूल्यांकनात कामाच्या गुणवत्तेला 60 गुण, वेळेच्या पालनाला 30 गुण आणि देखभाल-दुरुस्तीला 10 गुण दिले जातील. 80 पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे ग्रीन, 60 ते 80 मधील यलो आणि 60 पेक्षा कमी गुण मिळवणारे थेट रेड श्रेणीत जाऊन निविदेतून बाद होतील. ऐकायला हे धोरण अत्यंत कडक, सुटसुटीत आणि पारदर्शक वाटते.

सातत्याने निकृष्ट काम करणार्‍या किंवा वेळेत काम न पूर्ण करणार्‍या कंत्राटदारांना भविष्यातील टेंडर्सपासून रोखणे हा यामागचा हेतू निश्चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील प्रशासकीय कारभाराचा आणि कंत्राटदार-अधिकारी-राजकारणी यांच्या त्रिकोणी संगनमताचा किंवा हितसंबंधांचा इतिहास पाहिला, तर या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर शंकेची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.

आपल्याकडे नियमांची किंवा शासन निर्णयांची कधीच कमतरता नव्हती; कमतरता असते ती राजकीय इच्छाशक्तीची आणि प्रामाणिक अंमलबजावणीची! पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे कामगिरीचे मूल्यमापन करणारे प्रशस्तीपत्रक देणार कोण? तर मुख्य अभियंता किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारी. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो, एमएसआरडीसी असो की एमएमआरडीए, येथील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा नवीन नाहीत.

ज्या अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने आजवर निकृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि पूल बांधले गेले, त्याच अधिकार्‍यांच्या हातात कंत्राटदारांचे हे रिपोर्ट कार्ड लिहिण्याची लेखणी असणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना रेड श्रेणीतून ग्रीन श्रेणीत आणण्यासाठी टेबलखालून काय व्यवहार होतील, याची कल्पना न केलेलीच बरे! जर तपासणी करणार्‍याचीच निष्ठा विकली जाणारी असेल, तर काम करणार्‍याची किंवा तपासणी करवून घेण्यासाठी आलेल्याची गुणवत्ता कशी तपासणार? दुसरा मुद्दा म्हणजे 500 कोटी रुपयांची मर्यादा.

500 कोटींपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रकल्पांचे ठीक पण राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचा दैनंदिन संपर्क येतो तो 5 कोटी, 10 कोटी किंवा 50 कोटींच्या स्थानिक रस्त्यांशी, खड्ड्यांशी आणि नालेसफाईशी! खर्‍या अर्थाने भ्रष्टाचार आणि दर्जाहीन कामे या लहान व मध्यम स्वरूपाच्या कंत्राटांमध्ये जास्त होतात. मग या मूल्यांकनाची कडक वेसण केवळ 500 कोटींवरील बड्या कंत्राटदारांनाच का? आज पुण्यासारख्या शहरात अनेक प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे.

मोठे खड्डे पडल्यामुळे वाहन चालकांना धक्के खातच प्रवास करावा लागतो. दुचाकीस्वारांना तर रोजच धोक्याचा सामना करावा लागतो. खड्ड्याचा अंदाज येत नसल्यामुळे वाहन आदळून अपघातही होत आहेत व त्यात नागरिक जखमी झाल्याच्या बातम्या रोजच येतात. वाहनांची धक्का सहन करण्याची एक मर्यादा असते, ती कुचकामी ठरल्यावर लोकांना कंबरेचे आणि मणक्याचे विकार जडतात ते कायमचेच. एकट्या पुण्याचीच नाही तर राज्यातील सगळ्याच शहरांतील अंतर्गत रस्त्यांची हीच बोंब आहे.

नाशकात कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेतली आहे. तथापि, आज स्थिती अशी आहे की घरातून बाहेर पडणे लोकांना नकोसे वाटायला लागले आहे एवढा या खड्ड्यांचा वीट आला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ लहान कंत्राटदारांना गुणवत्तेच्या कसोटीतून किंवा तपासणीतून सूट देऊन स्थानिक पातळीवरील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा कसा सुधारणार, याचे उत्तर शासनाने दिलेले नाही.

तद्वतच कामाला होणार्‍या विलंबाला केवळ कंत्राटदारच (Shivendraraje Bhosale) जबाबदार असतो का? अनेकदा जमिनीचे अधिग्रहण न होणे, शासकीय परवानग्या मिळण्यास होणारा उशीर, पर्यावरण विभागाच्या अडचणी आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे प्रकल्प लांबतात. अशा वेळी प्रशासनाच्या चुकीची शिक्षा कंत्राटदाराला देणार की अधिकार्‍यांनाही उत्तरदायी धरणार? शेवटी, ही नवी मानांकन पद्धत म्हणजे निव्वळ प्रशासकीय कागदपत्रांचा एक नवीन फॅड ठरू नये.

जर पीडब्लूडीला खरोखरच पारदर्शकता आणायची असेल, तर या कंत्राटदारांचे गुण, त्यांची श्रेणी, आणि त्यांना मिळालेले परफॉर्मन्स सर्टिफिकेट हे सर्व पीडब्लूडीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जनतेसाठी उघडे केले पाहिजे. नागरिक, स्थानिक पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या मूल्यांकनाची पडताळणी करण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे.

पुराव्यांवर आधारित मूल्यमापन जर खरोखरच लोकांसमोर आले तरच व्यक्तिगत निर्णयांवरून होणारे वाद टाळता येतील. मंत्र्यांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरायचा असेल, तर या धोरणाची अंमलबजावणी निर्धास्तपणे आणि कठोरपणे करावी लागेल.

हे धोरण जर कंत्राटदारांवर वेसण घालण्यात यशस्वी ठरले, तरच राज्याचा निधी सत्कारणी लागेल. अन्यथा, यलो आणि रेडच्या लाल फितीत कंत्राटदारांचे कल्याण होईल आणि राज्यातील सामान्य करदाता मात्र नेहमीप्रमाणे खड्ड्यांतच प्रवास करत राहील!