Paper Leak : वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या नीट-यूजी परीक्षेतील पेपरफुटीचे (Paper Leak) आंतरराज्यीय धागेदोरे लातूर आणि पुण्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर, राज्य कारभार्‍यांची झोप अखेर उडाली.

या प्रकरणातील 13 पैकी 9 आरोपी महाराष्ट्रातील निघावेत, ही बाब केवळ राज्याच्या शैक्षणिक परंपरेला लागलेला काळिमा नाही, तर आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला कोचिंग माफियाने किती खोलवर पोखरले आहे, याचे जिवंत प्रमाण आहे.

या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी व नियमन) अधिनियम, 2026 या विधेयकाचा मसुदा तयार करून त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.

वरकरणी पाहता हा कायदा देशातील सर्वाधिक कठोर आणि व्यापक कोचिंग नियमन कायद्यांपैकी एक वाटतो, पण प्रश्न असा उरतो की, 50 लाखांच्या दंडाच्या धमक्या देऊन शिक्षणाचा हा कॉर्पोरेट बाजार खरोखर थांबणार आहे का? गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्रात विशेषतः लातूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथे राजस्थानातील कोटाप्रमाणे विकसित झालेल्या कोचिंग क्लासेसचे एक भव्य साम्राज्य उभे राहिले आहे.

याला केवळ ट्युशन क्लासेस म्हणणे म्हणजे या उद्योगाचे (Paper Leak) कौतुक करण्यासारखे आहे. हे आता अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणारे शिक्षण कारखाने बनले आहेत. या कारखान्यांचा सर्वात घातक आणि विकृत अवतार म्हणजे डमी स्कूल किंवा इंटिग्रेटेड कोचिंग संस्कृती. विद्यार्थी महाविद्यालयात फक्त नावापुरता प्रवेश घेतो, तथापि, प्रत्यक्ष हजेरी कोचिंग क्लासच्या तळघरात लावतो.

शासनाच्या या नव्या मसुद्यात या डमी स्कूल पद्धतीवर थेट हल्ला चढवण्यात आला आहे. मानसशास्त्रज्ञ आणि समुपदेशकांविषयीची माहिती विद्यार्थी व पालकांसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळा आणि कोचिंग सेंटर्सच्या इंटिग्रेशनवर पूर्ण बंदी घालतानाच, अशा प्रकारात सामील आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यताच रद्द करण्याची शिफारस या कायद्यात आहे. हा निर्णय कागदावर अत्यंत स्वागतार्ह आहे.

परंतु, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे हे कोचिंग सम्राटांच्या जबड्यात हात घालण्यासारखे आहे. आज राज्यातील शेकडो कनिष्ठ महाविद्यालये आणि नामांकित कोचिंग क्लासेस यांचे अर्थकारण याच एकत्रीकरणावर म्हणजे मिळून आपण दोघे या युतीवर टिकून आहे. सत्ताधार्‍यांपासून ते विरोधकांपर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांची थेट किंवा अप्रत्यक्ष भागीदारी या कोचिंग संस्थांमध्ये आहे असे म्हटले जाते.

खासगी शिक्षण संस्थाही बहुतांशपणे राजकीय नेत्यांच्याच हातात आहेत. अशा वेळी, आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारण्याचा शेखचिल्लीपणा कोणी करू पाहील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरावे. त्यामुळेच राजकीय इच्छाशक्ती अभावी हा कायदा केवळ कागदी वाघ ठरणार नाही ना, ही शंका उपस्थित होते. प्रस्तावित मसुद्यात 25 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक क्लासला कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे.

राजस्थानमध्ये ही मर्यादा 100 विद्यार्थ्यांची, तर आसाममध्ये 50 विद्यार्थ्यांची आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्राने ही मर्यादा 25 वर आणून लहानात लहान कोचिंग क्लासवरही सरकारी नियंत्रणाची मांड ठोकली आहे. इमारतींच्या तळघरात चालणार्‍या वर्गांवर बंदी, 24 तास सीसीटीव्ही फूटेज जतन करणे, इमारत आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, दरवर्षी 5 तासांपेक्षा जास्त अध्यापन न करणे, आणि आठवड्यातून एक दिवस पूर्ण सुट्टी देऊन त्या सुट्टीच्या दुसर्‍याच दिवशी परीक्षा न घेणे या सर्व तरतुदी मानवी आणि संवेदनशील वाटतात व त्या आवश्यकही आहेत.

परंतु, याच मसुद्यातील काही विसंगतीही समोर आणल्या जात आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 2024 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 16 वर्षांखालील मुलांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. महाराष्ट्राच्या मसुद्यात ही वयोमर्यादा 13 वर्षांवर आणली गेली आहे. म्हणजे, आठवीतील मुलाला कोचिंगच्या दावणीला बांधण्यास शासनाने अप्रत्यक्ष संमती दिली आहे.

मुलांचे शिक्षण (Paper Leak) हे केवळ गुणांच्या स्पर्धेसाठी नसून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी असते. 13व्या वर्षीच त्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या शर्यतीत ढकलणे, हे त्यांच्या मानसिक आरोग्याशी खेळण्यासारखे आहे. शुल्कवाढीवर निर्बंध, अभ्यासक्रम अर्ध्यात सोडल्यास उरलेली फी 10 दिवसांत परत करण्याचे नियम आणि दंडाची तरतूद यामुळे कोचिंग चालकांचे धाबे दणाणले असे मानण्यास हरकत नाही.

तसेच ज्या व्यक्तीवर दखलपात्र गुन्हा दाखल आहे, तिला शिक्षकाची नोकरी न देण्याचा नियमही रास्त आहे. पण मूळ प्रश्न असा आहे की, आज आपल्या सरकारी आणि अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांची दुरवस्था का झाली? शासकीय शिक्षणसंस्थांमधील ढासळलेला दर्जा, शिक्षकांची अपुरी पदे आणि कालबाह्य शिक्षणपद्धती यामुळेच पालकांना खासगी कोचिंग क्लासेसच्या दारात रांग लावावी लागते.

त्या दुखण्याकडे केव्हा लक्ष दिले जाणार? जर मुख्य शिक्षणव्यवस्थाच सक्षम असती, तर पालकांनी लाखांनी फी भरून या कोचिंग क्लासेसचे उंबरठे झिजवले नसते. कोचिंग क्लासेसवर नियमनाचे पाश आवळतानाच, शासनाने आपल्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी काय केले, याचे उत्तर मसुद्यात दिले असते ते अधिक बरे झाले असते.

4 सप्टेंबरपर्यंत या मसुद्यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात येईलही. परंतु, अंमलबजावणीच्या स्तरावर जर तोडपाणीचे अर्थात सेटलमेंटची नवीन केंद्रे तयार होणार असतील, तर या कायद्याचा उद्देशच संपुष्टात येईल. केवळ दंडाची रक्कम 50 लाखांपर्यंत वाढवून किंवा सील ठोकण्याचे अधिकार अधिकार्‍यांना देऊन शिक्षणाचा बाजार थांबणार नाही.

नीटच्या पेपरफुटीने (Paper Leak) महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेची जी लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत, ती सांधायची असतील तर एकूणच शासकीय शिक्षणव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे.