Editorial : पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पडताळणीचे म्हणजे एसआयआरचे (Editorial) कवित्व अजून सुरूच आहे. अगोदर तोंडाने आणि पत्रकबाजीने एसआयआरला विरोध होत होता. तो आता हिंसाचारावर पोहोचला आहे. मारहाण करणे आणि दमबाजी करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. बरे ज्यांना धमकावले जाते आहे ती मंडळी कोणी साधी किंवा विरोधी (Editorial) पक्षाची कार्यकर्ता मंडळी नाहीत. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमले गेलेले न्यायिक अधिकारी आहेत. असे असतानाही बंगालच्या मालदा येथे धक्कादायक प्रकार घडला. एसआयआरची पडताळणी करणार्या या न्यायिक अधिकार्यांना जमावाने ओलीस ठेवले. त्यात महिलांचाही समावेश होता. थोडेथोडके नाही तर तब्बल 9 तास या अधिकार्यांना बंदी बनवून ठेवले होते. हा प्रकार अराजक नाही असे म्हणण्याची कोणी हिंमत करणार नाही. मुळात निवडणूक आयोगाचे काम करणार्या कोणत्याही अधिकार्याच्या विरोधात असा धक्कादायक किंबहुना निव्वळ दादागिरीचा प्रकारच कोणी करणार नाही. ज्यांची नियुक्ती निवडणूक आयोगाच्या कामासाठी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे त्यांच्या विरोधात असले कृत्य करण्यास कोणी धजावणार नाही. भारताच्या कोणत्याही राज्यात असे होणार नाही. आजपर्यंत झालेही नाही. बंगालमध्ये ते घडले, वारंवार असे घडते. यावरून या राज्याला किंवा येथील राज्यकर्त्यांना काय संदेश द्यायचा आहे? आम्ही एक स्वतंत्र देश आहोत आणि कोणत्याही केंद्रीय संस्थेला, घटनात्मक संस्थेला एवढेच नव्हे तर आम्ही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयालाही भीक घालत नाही. आम्ही एक स्वतंत्र संस्थान आहोत असे बंगालमधील नेत्यांना व खासकरून तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना वाटते का हे कळायला मार्ग नाही. Election Commission Nationwide SIR: सुप्रीम कोर्टाने फटकारले ते बरेच झाले. तथापि, न्यायालयालाही न जुमानण्याचा ममतांचा खाक्या कायम आहे. तसा तो नसता तर एवढ्या धक्कादायक प्रकारानंतर त्यांनी सबुरीची भूमिका घेतली असती. लोकशाही म्हणून त्यांना आपल्या राज्यात झालेल्या या कृत्याचा पश्चाताप झाला असता. झाले भलतेच. याचा किंचितही खेद ममतांना नाही. उलट त्यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारलाच पिंजर्यात उभे केले आहे. मालदातील प्रकार हा या दोघांनीच रचलेल्या घाणेरड्या कटाचा परिपाक असल्याचे ममतांचे म्हणणे आहे. केंद्र आणि आयोग आगीशी खेळत असल्याचा धमकीवजा इशारा देताना त्या पुढे म्हणतात की ज्या प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस अधिकार्यांना बंगालमधील गल्ली-बोळांची माहिती आहे त्यांना हटवण्यात आले. ज्यांना भूगोल, वास्तविक स्थिती, लोकसंख्या अशी कशाचीही माहिती नाही त्यांना येथे तैनात केले गेले आहे. ममतांना त्यांच्या कथित मर्जीतील अधिकार्यांना हटवले गेले याचा राग आहे हे त्यांच्या या वागण्या बोलण्यातून स्पष्ट होते आहे. याचा अर्थ न्यायिक अधिकार्यांना ओलीस ठेवण्यापर्यंत मजल जावी याचे समर्थन कोणी करावे का? बंगालमध्ये प्रशासनाचे पूर्णत: राजकीयीकरण झाले असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री त्यांच्या वयाला-पदाला न शोभणार्या घटनांमध्ये पुढाकार घेत असतात. आता काही आठवड्यांपूर्वी बंगालमधील चर्चित कोळसा तस्करी प्रकरणात इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटीशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीने छापे मारले होते. त्यावेळी स्वत: ममता बॅनर्जी तावातावाने जेथे छापे पडले तेथे दाखल झाल्या होत्या. तपास संस्थेने जे काही जप्त करण्याचा प्रयत्न केला होता ते ममता आपल्यासोबत घेऊन गेल्या. हा उघड दादागिरीचा प्रकार होता. ईडी बदनाम आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण म्हणून कोणाला त्यांच्या विरोधात कायदेभंगाचा अधिकार बहाल करत नाही. हे प्रकरण आता कोर्टात आहे. मागच्या निवडणुकांच्या वेळीही कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांच्या बचावाच्या वेळी ममता अशाच आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांच्या बदलीचा मुद्दा त्यांनी प्रतिष्ठेचा केला होता. त्याच आयुक्तांना निवृत्तीनंतर ममतांनी राज्यात मोठा दर्जा देऊन ठेवला आहे. चिटफंड, शिक्षक भरती, कोळसा घोटाळ्याच्या वेळीही त्यांनी गोंधळच घातला. त्यांना ज्यांना वाचवायचे आहे त्यांना वाचवण्यासाठी त्या स्वत: हस्तक्षेप करतात. राज्यातील तपास संस्था जे काम करत नाही किंवा करू शकत नाही त्या कामाकरता केंद्रीय तपास संस्थांना पाचारण केले गेल्यावर तपास अधिकार्यांनाच दहशतीत घेण्याचा गंभीर प्रकार ममता सरकारकडून होतो आहे. आपल्या हातात काहीच नाही असे एकीकडे म्हणत मालदातील घटनेला निवडणूक आयोगाने आणलेले अधिकारीच जबाबदार असल्याचे म्हणायचे आणि त्याच वेळी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली नाही असे बोलल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या विरोधात युक्तिवाद करायचा असा डबल धमाका केवळ ममताच करू शकतात. एसआयआरबद्दल शंका आहेत. त्यामुळेच हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयानेही कोणावर विसंबून न राहता त्यावर योग्य तोडगा काढत आपल्याच अधिकार्यांची देखरेखीसाठी नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून नियुक्त केलेल्या न्यायिक अधिकार्यांनाच जर छळले जात असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांची काय पत्रास? जो विषय राज्याकरता सार्वजनिक शरमेचा विषय होता त्याचे कोणतेही सोयरसूतक तर नाहीच, पण भविष्यातही असले प्रकार आम्ही करत राहूच असेच सूचित करणारा पवित्रा ममतांचा व त्यांच्या सरकारचा असेल तर देवच बंगालचे आणि तेथील जनतेचे रक्षण करो. अगोदर ईडीवर हल्ला झाला होता, नंतर पोलिसांवर आणि आता न्यायिक अधिकार्यांवर. अराजकता निर्माण करू पाहणार्या घटकांचेच हे कारस्थान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला आता याचा सोक्षमोक्ष लावावा (Editorial) लागेल. केवळ निवडणुकीच्या काळातच नव्हे, तर एरव्हीही बंगालमधील या घटनांवर अंकुश ठेवावा लागेल.
