Rajesh Exports : संकटात सापडलेल्या राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या (Rajesh Exports) अडचणी संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बाजार नियामक सेबीने अंतरिम आदेश जारी केल्यापासून बंगळुरू मुख्यालय असलेल्या या गोल्ड रिफायनरच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ राजेश मेहता यांनी सेबीच्या आदेशाला आव्हान देणार नसल्याचे सांगितल्यानंतर, गुरुवारी सलग सहाव्या ट्रेडिंग सत्रात या शेअरला 5 टक्क्यांचे लोअर सर्किट लागले.

3 जून रोजी 109.99 रुपयांवर असलेला राजेश एक्स्पोर्ट्सचा (Rajesh Exports) शेअर आता 80.43 रुपयांवर आला. सेबीने या कंपनीविरुद्ध 109 पानांचा अंतरिम आदेश जारी केला व बाजारात खळबळ उडवून दिली. महसूल फुगवून दाखवणे तसेच निधीचा गैरवापर केल्याचा कंपनीवर आरोप आहे. बोर्ड किंवा ऑडिट कमिटीच्या परवानगीशिवाय कंपनीतून सुमारे 926 कोटी रुपये वळवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.

यातील काही रक्कम संस्थापक राजेश मेहता यांच्याशी संबंधित खात्यांमध्ये वैयक्तिक मार्केट ट्रेडिंगसाठी वर्ग करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आता कंपनीच्या शेअर्सची खरेदी, विक्री किंवा कोणताही व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, गंभीर निष्काळजीपणाबद्दल कंपनीच्या वैधानिक ऑडिटर्सची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कंपनीने सुरुवातीला बीएसईला दिलेल्या स्पष्टीकरणात हा केवळ संवादातील अभाव आणि स्विस उपकंपनीच्या आर्थिक डेटाच्या गणनेतील गैरसमज असल्याचे म्हटले होते. मात्र, मेहता यांनी सेबीच्या आदेशाला कायदेशीर आव्हान देणार नसल्याचे जाहीर करताच गुंतवणूकदारांचा कंपनीवरील उरलासुरला विश्वासही उडाला. यामुळे शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळाली.

भारताची भांडवली बाजारपेठ सध्या एका अभूतपूर्व काळातून जात आहे. देशातील आर्थिक प्रक्रिया इतक्या वेगाने पुढे जाईल, अशी कल्पना दशकभरापूर्वी कोणी केली नसेल. आज छोट्या शहरांमधील सामान्य कुटुंबांपासून ते दुर्गम भागातील नव्या गुंतवणूकदारांपर्यंत, डिमॅट खात्यांची आणि एसआयपीची ओळख घरघरांत पोहोचली आहे. हा सर्वसामान्यांच्या आर्थिक सजगतेचा परिणाम आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर असलेला विश्वास आहे.

असे असताना अचानक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचा पाया हादरवून टाकणारी प्रकरणेही समोर येतात. राजेश एक्स्पोर्ट्सशी (Rajesh Exports) संबंधित वाद हा केवळ एका कंपनीचे वित्तीय संकट किंवा गडबड घोटाळा नाही; तर तो भारताचे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, ऑडिटिंगचा दर्जा, नियामकांची सतर्कता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाजारातील विश्वास या सर्वांची एक गंभीर परीक्षा आहे.

बाजार नियामक संस्था सेबीच्या अंतरिम आदेशात राजेश एक्स्पोर्ट्सवर आर्थिक वर्ष 2021 ते 2025 दरम्यान तब्बल 15.15 लाख कोटी रुपयांचा महसूल चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हा आकडा इतका अवाढव्य आहे की, याला केवळ तांत्रिक चूक किंवा मानवी त्रुटी म्हणून फेटाळून लावणे हा शुद्ध मूर्खपणा ठरेल.

तरीही कंपनीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. त्यांचा युक्तिवाद काहीही असला आणि अंतिम निष्कर्ष सविस्तर तपासानंतरच समोर येईल हे मान्य केले, तरी जेव्हा देशातील एका नामांकित आणि मोठ्या सूचीबद्ध कंपनीचे दावे आणि नियामकांचे निष्कर्ष यांच्यात इतकी प्रचंड दरी दिसते, तेव्हा संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेने सावध व्हायला हवे.

जेव्हा एखाद्या भारतीय कंपनीच्या कमाईचा मोठा हिस्सा परदेशी उपकंपन्यांवर आणि देशाबाहेरील वित्तीय व्यवहारांवर अवलंबून असतो, तेव्हा तिच्या पारदर्शकतेची जबाबदारी अनेक पटींनी वाढते. हा महसूल नेमका कुठून येत आहे, त्यामागे वास्तविक ग्राहक कोण आहेत, की हे केवळ कागदावर फिरणारे आकडे आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा कागदोपत्री महसूल खरोखरच रोखीत रूपांतरित होत आहे का, हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार प्रत्येक लहान-मोठ्या गुंतवणूकदाराला आहे.

अनेकदा सामान्य भारतीय गुंतवणूकदार असे गृहीत धरतात की, जर एखाद्या कंपनीत म्युच्युअल फंड, बँका किंवा विमा कंपन्यांसारख्या मोठ्या संस्थांची गुंतवणूक असेल, तर ती कंपनी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. पण कॉर्पोरेट क्षेत्राचा इतिहास असे सांगतो की, संस्थात्मक गुंतवणूक ही कधीही सुरक्षिततेची शंभर टक्के हमी असू शकत नाही. कुख्यात सत्यम घोटाळा कोणी विसरू शकत नाही.

या घोटाळ्याने दाखवून दिले की संगणकावरील आकडेही दिशाभूल करू शकतात. आयएल अँड एफएस संकटाने गुंतागुंतीच्या उपकंपन्यांच्या नावाखाली लपवलेले कर्जाचे डोंगर उघडे केले, तर नीरव मोदी प्रकरणाने बँकिंग गव्हर्नन्स आणि अंतर्गत नियंत्रणातील कमकुवतपणा चव्हाट्यावर आणला होता. या संपूर्ण घडामोडीत सर्वात मोठा प्रश्न आपल्या ऑडिट व्यवस्थेवर आणि बोर्डाच्या उत्तरदायित्वावर उपस्थित होतो.

जर एखादी कंपनी वर्षानुवर्षे इतका प्रचंड महसूल दाखवत होती, तर यांनी अगोदरच खोलवर जाऊन तपासणी का केली नाही? ते केवळ कंपनीने दिलेल्या कागदपत्रांवर सह्या करत होते का? घोटाळा झाल्यानंतर सुधारणा करण्याच्या मानसिकतेतून आता बाहेर पडावे लागेल. घटना झाल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यापेक्षा, घटना होऊच नये अशी प्रणाली हवी आहे.

छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी हा आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा धडा आहे. मोठी उलाढाल किंवा मोठा ब्रँड म्हणजे नेहमीच विश्वासाची हमी नसते. जर एखाद्या कंपनीचा महसूल गगनाला भिडत असेल, पण नफा नगण्य असेल आणि खिशात रोख रकमेचा पत्ता नसेल, तर तिथे सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. स्वस्त किंवा आकर्षक दिसणारा शेअर नेहमीच मौल्यवान असतो असे नाही; अनेकदा तो धोक्याचा आणि बुडत्या जहाजाचा संकेत असतो.