Rajesh Exports Row : रत्न व दागिने क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या शेअर्सना सलग तिसऱ्या दिवशी लोअर सर्किट लागले.

भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) कंपनीवर आर्थिक गैरव्यवहार व वित्तीय अहवालांमध्ये कथित चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत अंतरिम आदेश जारी केल्यानंतर गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

गेल्या तीन दिवसांत कंपनीच्या शेअरमध्ये १४ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.

सोमवारी बीएसईवर कंपनीचा शेअर ४.९८ टक्क्यांनी घसरून ९४.५० रुपयांवर बंद झाला, तर एनएसईवर तो ४.९९ टक्क्यांनी घसरून ९३.८० रुपयांवर आला. ३ जूनपासून कंपनीच्या शेअरमूल्यात सुमारे १४.२० टक्क्यांची घसरण नोंदविण्यात आली आहे.

सेबीने ३ जून रोजी कंपनीचे प्रवर्तक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मेहता यांना व्यवहार करण्यास अंतरिम स्वरूपात बंदी घातली होती. नियामक संस्थेने कंपनीवर आर्थिक अहवालांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती सादर केल्याचा तसेच निधीच्या कथित गैरवापराचा आरोप केला आहे.

सेबीचे नेमके आरोप काय?

सेबीच्या १०९ पानी अंतरिम आदेशानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सने गेल्या पाच वर्षांत आपल्या एकत्रित महसुलात १५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची वाढ दाखवली. हा महसूल मुख्यतः कंपनीच्या परदेशी उपकंपनी Valcambi SA मार्फत झाल्याचे दर्शविण्यात आले. मात्र, संबंधित उपकंपनीच्या लेखापरीक्षण आर्थिक अहवालांमध्ये या महसुलाचा अत्यल्प भागच दिसून आल्याचे सेबीने नमूद केले आहे.

नियामकाच्या मते, महसूल वाढवून दाखविणे, आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि निधीच्या कथित हेराफेरीसंदर्भात प्राथमिक स्वरूपाचे पुरावे आढळले आहेत.

कंपनीची भूमिका –

दरम्यान, राजेश एक्सपोर्ट्सने सेबीचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीने जारी केलेल्या निवेदनात महसूल वाढवून दाखवल्याचा आरोप हा “अंदाजांवर आधारित निष्कर्ष” असल्याचे म्हटले आहे. सेबीच्या अंतरिम आदेशात काही बाबींवर शंका उपस्थित करण्यात आली असली तरी कंपनीविरुद्ध अद्याप कोणताही अंतिम प्रतिकूल निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेला नाही, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

सेबीच्या कारवाईमुळे बाजारात कंपनीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, अंतिम चौकशी अहवाल आणि पुढील नियामक निर्णयांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.