-नवनाथ वारे

शेतकऱ्यांची नाशवंत उत्पादने देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी “किसान स्पेशल ट्रेन’ सोडल्या जाऊ लागल्या आहेत. किसान रेल्वेची एकंदर कार्यपद्धती व रचना पाहिल्यास कृषीक्षेत्रातील क्रांतीचा तो एक महत्त्वाचा घटक ठरेल, असे संकेत मिळत आहेत.

“एक देश, एक बाजार’ या धर्तीवर आणण्यात आलेली कृषी विधेयके संमत झाल्यानंतर मोठा राजकीय संघर्ष उसळला आहे. परंतु सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा दृष्टीने पावले उचलत आहे. कृषी आणि रेल्वे मंत्रालयाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वेगाने वाढविण्याचा संकल्प केला असून, शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात अधिक दराने विकता यावे यासाठी उपाय शोधत आहे. आता संपूर्ण देशातील ग्राहकांसाठी ताजी फळे, भाज्या आणि अन्य उत्पादने पोहोचविण्यासाठी खास रेल्वेगाड्या चालविण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले, तर ते खरेदीसाठी बाजारात येतील. मागणी वाढेल तसतसे उत्पादन वाढेल. आता शेतकऱ्यांसाठी मॅंगो स्पेशल, बनाना स्पेशल, प्याज स्पेशल अशा खास रेल्वेगाड्या चालविल्या जाणार आहेत. अशा गाड्यांमध्ये मांस आणि मासे यांची वाहतूक करण्यासाठी खास रेफ्रिजरेटर असणारे कंटेनरही असतील.

भारतातील पहिली किसान स्पेशल रेल्वेगाडी 7 ऑगस्टला महाराष्ट्रातील नाशिकजवळील देवळाली स्थानकावरून बिहारमधील दानापूर स्थानकासाठी रवाना झाली होती. आता ही रेल्वेगाडी आठवड्यातून तीन दिवस चालविली जात आहे. हा प्रयोग खूपच यशस्वी झाला. दुसरी किसान ट्रेन 9 सप्टेंबर रोजी अनंतपूर (आंध्र प्रदेश) ते दिल्ली (आझादपूर मंडई) अशी चालविण्यात आली. भारतीय रेल्वेने करोना संकटाच्या काळात देशभरात अन्नधान्य आणि अन्य खाद्यवस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी 96 मार्गांवर गाड्यांची वाहतूक केली.

लॉकडाऊनच्या काळात देशात अन्नधान्य आणि फळे, भाज्या यांचा अभाव जाणवला नाही. आता किसान ट्रेनचे नियोजन हंगामी फळे आणि भाज्यांचा विचार करून केले जाणार आहे आणि त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. या प्रकारच्या रेल्वेगाड्या आगामी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत नागपूर ते दिल्ली संत्रा ट्रेन, पंजाब ते पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशा या मार्गांवर किनू ट्रेन सोडली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे एप्रिल ते जून या कालावधीत आंध्र प्रदेश ते दिल्ली आंबा स्पेशल, मार्च ते डिसेंबर या दरम्यान नाशिक आणि जळगाव येथून अनुक्रमे कांदा स्पेशल आणि केळी स्पेशल किसान ट्रेन धावू शकेल. एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात सूरत, वनसाड आणि नवसारी येथून दिल्लीपर्यंत चिकू स्पेशल ट्रेन धावण्याची शक्‍यता आहे.

किसान स्पेशल ट्रेनच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया चांगल्या आहेत. किसान ट्रेनच्या प्रवासी डब्यात बसून ते संपूर्ण प्रणाली समजून घेत आहेत आणि ही प्रणाली कशी काम करते याची माहिती घेत आहेत. या गाड्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहेत. हे शेतकरी संपूर्ण रेल्वेगाडी आरक्षित करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे या सेवेचा लाभ घेऊन ते आपल्या गरजेप्रमाणे गाडीतील जागा आरक्षित करू शकतात. आकडेवारीनुसार किसान ट्रेनमुळे सर्वात कमी माल पाठविण्याचे उदाहरण तीन किलो डाळिंबे हे आहे. महाराष्ट्रातीलच नाशिकमधून ती मुझफ्फरपूरला पाठविण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे मनमाडपासून खांडवा येथे 17 डझन अंडी पाठविण्यात आली होती. शेतीमाल कमी असो वा अधिक, त्यासाठी गाडीत जागेचे बुकिंग करता येते.

किसान स्पेशल ट्रेन ही पार्सल ट्रेन म्हणूनही काम करते. किसान स्पेशल ट्रेनच्या माध्यमातून जेवढे अधिक अंतर असेल तितका भाडेखर्च कमी होतो. 500 किलोमीटरपर्यंत अंतर असेल तर रेल्वेने माल पाठविणे खर्चिक आहे. परंतु एक हजार किलोमीटरपर्यंत अंतर असेल तर रस्त्यावरील वाहनातून माल पाठविण्यापेक्षा रेल्वेने पाठविणे स्वस्त पडते. दोन हजार किलोमीटर अंतर असेल तर वाहतुकीचा खर्च आणखी कमी येतो. कारण रस्त्यावरील वाहनातून माल पाठविण्यासाठी कमीत कमी एक हजार रुपये प्रतिटन भाडे भरावे लागते. शिवाय ट्रकमधून माल पोहोचण्यास वेळही अधिक लागतो. वाटेत काही उत्पादने खराब होऊ शकतात. आंध्र प्रदेशपासून दिल्लीपर्यंत ट्रक पोहोचण्यासाठी कितीतरी दिवस लागतात आणि उत्पादनांमधील 25 ते 30 टक्‍के भाग खराब होतो. परंतु रेल्वेने हेच अंतर दोन दिवसांत कापले जाते. रेल्वेचे अनेक विभाग शेतकऱ्यांना मालाच्या भाड्यात 50 टक्‍के सवलत देण्याच्या प्रस्तावावरही विचार करीत आहेत.

किसान स्पेशल ट्रेन हा शेती क्षेत्रासाठी एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. शेतकऱ्यांना जर त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत मिळत असेल तर त्यांचा कृषी विधेयकांना विरोध असता कामा नये. जर 50 टक्‍के पिकांची वाहतूक या विशेष रेल्वेगाड्यांमधून करण्यात आली तर कृषी उत्पादनांची सुमारे 45 कोटींची नासाडी आपल्याला रोखता येईल. करोना काळात सर्व क्षेत्रांमध्ये संकट आले असताना शेती क्षेत्राने मात्र प्रगती केली आहे. देशाला कधीच अन्नधान्य संकटाचा मुकाबला करावा लागणार नाही, यावर नागरिकांचा विश्‍वास त्यामुळे दृढ झाला आहे.

कृषी क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी अनेक प्रकारची धोरणे आणि योजनांची गरज आहे. एकाच मार्गाने चालत राहिल्यास काही दिवसांनी त्यात विसंगती निर्माण होतात. बाजार समितीच्या प्रणालीचेच उदाहरण घ्या. या बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची मोठी पिळवणूक होते आणि फायदा होतो तो व्यापाऱ्यांचा आणि मध्यस्थांचा. शेतकऱ्याने त्याच्या फायद्याचे गणित कोणते आहे, हे ओळखले पाहिजे. शेतकऱ्यांवर असलेले निर्बंध आता हटतील आणि त्याच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल.