– मानसी जोशी

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केजरीवाल सरकारच्या या प्रशंसनीय व स्वागतार्ह पुढाकाराबाबत…

दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यात नवी दिल्लीतच नव्हे तर देशभरातील अनेक मुलांनी आपले पालक गमावले आहेत. देशातील मृतांची संख्या पाहता अनाथ होणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय राहू शकते, अशी भीती आहे. म्हणूनच संवेदनशील सरकार आणि समाजाने सामाजिक बांधिलकी जपत अशा मुलांना आर्थिक संकटातून वाचवणे गरजेचे आहे. आर्थिकबरोबरच मानसिक आधारही देणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. दिल्ली सरकार निराधार, अनाथ झालेल्या मुलांबाबतचा निर्णय अंमलात आणत असतील तर ती खरोखरच कौतुकास्पद बाब आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने देखील करोनामुळे अनाथ, निराधार झालेल्या मुलांचे संगोपन करण्याबाबतच निर्णय घेतलेला आहे.

केजरीवाल सरकारने अनाथ मुलांचे पालनपोषण करण्याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ज्येष्ठांनी आपल्या पाल्यांना गमावले आहे आणि आर्थिक आधार हरवला आहे अशांना देखील दिल्ली सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. दिल्लीचा आदर्श अन्य राज्यांनी देखील घेतला पाहिजे आणि ती काळाची गरज आहे. मध्य प्रदेशच्या शिवराज सिंह चौहान सरकारने गेल्या आठवड्यातच अनाथ मुलांविषयी निर्णय जाहीर केला आहे. अजूनही दुसऱ्या लाटेचे सावट कायम आहे. करोनाला नियंत्रित करणे आणि कमीत कमी नुकसान कसे राहील याची काळजी घ्यायला हवी. परंतु जेव्हा हे संकट निघून जाईल तेव्हा नुकसानीचा आढावा घ्यावा लागेल. या लाटेचा फटका सहन करणाऱ्या लोकांचे आयुष्य पूर्वपदावर आणण्यासाठी व्यापक कृतिआरखडा आखावा लागणार आहे.

लाखो लोकांचे जीवन करोनामुळे विस्कळीत झाले असून त्यांच्या आयुष्याची घसरलेली गाडी रुळावर आणण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे लागतील. वास्तविक देशाची अर्थव्यवस्था करोनापूर्वीपासूनच संथ गतीने धावत होती आणि आता महासाथीने याला ब्रेक लावला आहे. भविष्यात सर्व स्थिती सामान्य झाली तरी अर्थव्यवस्थेचा गाडा दुरुस्त करण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो. अशावेळी ज्या पीडितांनी आपला आर्थिक आधार गमावला आहे अशा लोकांची स्थिती शोचनिय राहू शकते. यात निराधार वृद्ध आणि अनाथ मुलांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. दिल्लीसारख्या लहान राज्यात अशा प्रकारची योजना राबवणे तुलनेने सोपे राहू शकते. दिल्ली हे प्रामुख्याने शहरी राज्य आहे. या ठिकाणी कोविडची आकडेवारी बऱ्याच अंशी खरी आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोचण्याची हमी देता येऊ शकते. परंतु काही राज्यांनी विशेषत: मोठ्या राज्यांनी कोविडच्या रुग्णांची आणि त्याच्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येत मोठा घोळ केल्याचा आरोप केला जात आहे. म्हणून तेथे या तथाकथित आकड्याच्या आधारे लाभार्थ्यांना मदत पोचवणे कठिण काम आहे व ते निरपयोगी ठरू शकते.

कोविडच्या लाटेचा सर्वाधिक दणका हा ग्रामीण भागाला बसला आहे. तेथे तपासणीची सुविधा नाही आणि उपचाराची सोय देखील नाही. म्हणून तेथे कोविडमुळे गमावलेल्या लोकांची ठोस आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. दिल्ली हे तुलनेने जादा सुविधा उपलब्ध असणारे राज्य आहे. सरकारी शाळा आणि अन्य सोयीसुविधा मुबलक प्रमाणात आहे. जर सरकारने राजकीय इच्छाशक्‍ती आणि प्रशासकीय कौशल्य दाखवले तर ही योजना यशस्वी होऊ शकते. अर्थात सरकारच्या घोषणा प्रत्यक्षात कितपत अंमलात आणल्या जातात यावर योजनेचे यशापयश अवलंबून असते.

देशातील अन्य राज्य देखील आपल्या पातळीवर लोक कल्याणकारी योजनांवर काम करू शकतात. अशा योजना सरकारला यंत्रणेतील बलस्थानं आणि कच्चे दुवे ओळखण्यासाठी आणि सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी मदत करू शकतात. कोणत्या राज्यात किती सक्षम सेवा आहे हे आपल्याला कोविडच्या लाटेने दाखवून दिले आहे. कितीही श्रीमंत राज्य असले आणि तेथे सरकारी व्यवस्था चांगली नसेल तर त्या राज्यांचा कोणत्याच संकटात निभाव लागू शकत नाही. कोविडने देखील न विसरण्याजोगे धडे शिकवले आहेत.