नवी दिल्ली: मोदी सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क घटवल्यानंतरही बाजारपेठेत तेलाचे दर अद्याप चढेच आहेत. आयात शुल्क घटवल्यानंतर बाजारपेठेतील खाद्यतेलाच्या दरात पाच टक्के घसरण होणे अपेक्षित होते.

मात्र, याउलट वायदे बाजारात खाद्यतेलाचा दर 7 टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सरकारने कमी केलेल्या कराचा फायदा दलाल आणि विदेशी कंपन्यांनाच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भारताकडून 70 टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किंमतीचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेत पाहायला मिळत होता. त्यामुळे जून महिन्यात महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानुसार क्रूड पाम तेलाचे आयात शुल्क प्रती टनामागे 86 डॉलर्सनी कमी करण्यात आले होती. क्रूड सोयाबीन तेलाच्या आयात शुल्कात देखील सरकारने प्रती टन 37 डॉलरची कपात केली आहे. तर पाम तेलावरील आयात शुल्क प्रती टनामागे 112 डॉलर्सनी घटवण्यात आले होते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता ग्राहकांना याचा विशेष फायदा होताना दिसत नाही.