मुंबई : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील मालमत्तेशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक सध्या अटकेत आहेत. आज नवाब मलिकांच्या जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. दरम्यान, यावेळी कुर्ला येथील जागेबाबत आपण केलेल्या व्यवहाराबाबतची महत्त्वपूर्ण माहिती ईडीने लपवल्याचा आरोप नवाब मलिक यांच्यातर्फे विशेष न्यायालयात करण्यात आला.

अंधेरी उपनिबंधक कार्यालयातून माहितीच्या आधारे मिळालेल्या माहितीचा दाखला देऊन मलिक यांच्या वतीने हा आरोप करण्यात आला. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील मालमत्तेशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी मलिक सध्या अटकेत आहेत. तसेच ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्यांनी नियमित जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू असून माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेली माहिती मलिक यांच्यावतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली. तसेच आपण केलेल्या व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ईडीने दडपल्याचा आरोप करण्यात आला.

आपण विकत घेतलेल्या जागेची मालकीण मुनीरा प्लम्बरने स्वत: १९९९ मध्ये अंधेरी उपनिबंधकांसमोर पॉवर ऑफ अटर्नी प्रमाणित केली होती, असा दावाही मलिक यांच्या वतीने माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीचा दाखला देऊन करण्यात आला.  उपनिबंधकांनी दिलेल्या माहितीचा विचार केला तर मलिक यांनी या मालमत्तेबाबत केलेला व्यवहार योग्यच होता. तसेच नवाब मलिक यांना मालमत्ता विकण्यासाठी सरदार शाहवली खान याने वापरलेली पॉवर ऑफ ॲटर्नी बनावट नव्हती, तर मुनीला प्लम्बरने स्वतःच ती उपनिबंधकांसमोर प्रमाणित केल्याचा दावाही मलिक यांनी केला.

या प्रकरणाचा सुरूवातीला राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि नंतर ईडी यांनी तपास सुरू केला. त्यावेळी दस्तऐवजावर नमूद केलेल्या क्रमांकाखाली पॉवर ऑफ ॲटर्नी नोंदणीकृत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी उपनिबंधकांशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी प्लंबर आणि खान या दोघांनी असा कोणताही दस्तऐवज नोंदवलेला नसल्याची माहिती उपनिबंधक कार्यालयाने त्यांना दिल्याचे मलिक यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगितले.

मलिक यांच्या कर्मचाऱ्यांनी उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधला आणि माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागितली तेव्हा त्यांना दस्तऐवजाचा तपशील आणि त्याच्याशी संबंधित नोंदी उपलब्ध करण्यात आल्या. त्यावेळी तपास यंत्रणांसोबत उपनिबंधक कार्यालयाशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची प्रतही मागण्यात आल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. ईडीने अवलंबलेल्या मूल्यांकनाच्या पद्धतीवरही मलिक यांच्या वतीने प्रश्न उपस्थित केला. तसेच मालमत्ता या पॉवर ऑफ ॲटर्नीच्या आधारे विकल्या गेल्या आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे पक्षकारांनी मुद्रांक शुल्क भरले, असा युक्तिवाद मलिक यांच्या वतीने न्यायालयात केला. केवळ प्लम्बर हिला काही आठवत नाही म्हणून १९९९ मध्ये केलेल्या प्रक्रियेकडे २३ वर्षांनी दुर्लक्ष कसे केले जाऊ शकते, असा प्रश्नीही मलिक यांच्यातर्फे उपस्थित करण्यात आला.