नवी दिल्ली: प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) नेशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्याविरुद्ध राऊज अव्हेन्यू कोर्टात चार्जशीट दाखल केली आहे. ९ एप्रिल २०२५ रोजी दाखल झालेल्या या चार्जशीटवर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी प्राथमिक पडताळणी केली असून, पुढील सुनावणीसाठी २५ एप्रिल २०२५ ची तारीख निश्चित केली आहे. या कारवाईमुळे काँग्रेस नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
न्यायाधीश गोगने म्हणाले, “ही अभियोजन तक्रार २५ एप्रिल २०२५ रोजी संज्ञान घेण्याच्या दृष्टिकोनातून विचारासाठी ठेवली जाईल. त्या दिवशी ईडीच्या विशेष वकिलांना आणि तपास अधिकाऱ्यांना केस डायरी कोर्टात सादर करावी लागेल.” चार्जशीट मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या (PMLA) कलम ४४ आणि ४५ अंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे.

ईडीची कारवाई तीव्र
ईडीने या प्रकरणात ६६१ कोटींच्या मालमत्तेवर जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दिल्लीतील बहादुर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊससह मुंबई आणि लखनऊ येथील मालमत्तांचा यात समावेश आहे. मुंबईतील बांद्रा येथील हेराल्ड हाऊसच्या सातव्या ते नवव्या मजल्यावर जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या कार्यालयाला ईडीला भाडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणाचा उगम २०१४ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पटियाला हाऊस कोर्टात दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीत आहे. स्वामी यांनी आरोप केला होता की, गांधी कुटुंबाने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) च्या २,००० कोटींहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेवर फक्त ५० लाख रुपये देऊन ताबा मिळवला. सोनिया आणि राहुल गांधी यंग इंडियनमध्ये प्रत्येकी ३८% हिस्सेदारी ठेवतात. AJL ही नेशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करणारी कंपनी आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ईडीने ६६१ कोटींच्या अचल मालमत्तेसह ९०.२ कोटींचे शेअर्स तात्पुरते जप्त केले होते, ज्याला एप्रिल २०२४ मध्ये PMLA प्राधिकरणाने मान्यता दिली.

नेशनल हेराल्ड प्रकरण नेमके काय आहे?
नेशनल हेराल्ड प्रकरण हे आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस पक्ष, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. हे प्रकरण प्रामुख्याने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) आणि यंग इंडियन यांच्याशी जोडलेले आहे.

प्रकरणाचा उगम:
नेशनल हेराल्ड हे १९३८ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले वृत्तपत्र आहे, जे AJL द्वारे प्रकाशित होत असे. २००८ मध्ये आर्थिक अडचणींमुळे हे वृत्तपत्र बंद पडले. २०१० मध्ये यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची ना-नफा कंपनी स्थापन झाली, ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांची प्रत्येकी ३८% हिस्सेदारी आहे. २०१४ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला की, काँग्रेसने AJL ला दिलेले ९०.२५ कोटींचे कर्ज यंग इंडियनला फक्त ५० लाख रुपये देऊन हस्तांतरित केले आणि यंग इंडियनने AJL च्या २,००० कोटींहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवला.

आरोप:
स्वामी यांनी दावा केला की, यंग इंडियनने AJL च्या मालमत्तेवर अवैधरित्या ताबा मिळवला, ज्यामध्ये दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाळ, इंदूर आणि पंचकुला येथील मौल्यवान मालमत्तांचा समावेश आहे.

ईडीच्या तपासात असे आढळले की, यंग इंडियन आणि AJL ने बनावट देणग्या (१८ कोटी), आगाऊ भाडे (३८ कोटी) आणि जाहिराती (२९ कोटी) यांच्या माध्यमातून गुन्हेगारी उत्पन्न मिळवले.

काँग्रेसने AJL ला दिलेले कर्ज कधीच प्रत्यक्षात दिले गेले नाही, तर ते फक्त कागदोपत्री नोंद होते, असा ईडीचा दावा आहे.

ईडीचा तपास:
२०२१ मध्ये ईडीने या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) तपास सुरू केला. २०२२ मध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यात आली.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ७५१.९ कोटींच्या मालमत्तेची तात्पुरती जप्ती करण्यात आली, ज्याला २०२४ मध्ये PMLA प्राधिकरणाने मान्यता दिली.

एप्रिल २०२५ मध्ये ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ येथील मालमत्तांचा ताबा घेण्यासाठी नोटिसा जारी केल्या.

काँग्रेसचा दावा:
काँग्रेसने हे आरोप राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, यंग इंडियन ही ना-नफा कंपनी आहे आणि कोणतेही लाभांश किंवा नफा वाटप केले गेले नाही. AJL अजूनही नेशनल हेराल्डची मालक आहे आणि कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित झालेली नाही.

कायदेशीर लढाई:
२०१५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतरांच्या याचिका फेटाळल्या आणि खटला चालवण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली, परंतु तपास थांबवण्यास नकार दिला.

सध्या ईडीचा तपास अंतिम टप्प्यात आहे, आणि २५ एप्रिल २०२५ रोजी होणारी सुनावणी या प्रकरणातील पुढील दिशा ठरवू शकते.