नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत कारवाई करत जैन यांच्या 7.44 कोटी रुपये किमतीच्या बेनामी मालमत्तेवर तात्पुरता जप्तीचा आदेश काढला आहे. ही कारवाई केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) त्या तक्रारीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये जैन यांनी फेब्रुवारी 2015 ते मे 2017 या कालावधीत दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.

सीबीआयच्या तक्रारीवर आधारित तपास –

सीबीआयने 2018 मध्ये सत्येंद्र जैन, त्यांच्या पत्नी पूनम जैन आणि इतर काही व्यक्तींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. तपासात असे समोर आले की, नोटबंदीनंतर नोव्हेंबर 2016 मध्ये जैन यांचे निकटवर्तीय अंकुश जैन आणि वैभव जैन यांनी 7.44 कोटी रुपये बँकेत जमा केले. ही रक्कम काही कंपन्यांच्या नावावर दाखवण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात या कंपन्या सत्येंद्र जैन यांच्या नियंत्रणाखाली होत्या.

यापूर्वीही झाली होती कारवाई –

यापूर्वी आयकर विभाग आणि न्यायालयांनीही अंकुश आणि वैभव जैन हे जैन कुटुंबाचे बेनामीदार असल्याचे मान्य केले आहे. ईडीने 31 मार्च 2022 रोजी जैन यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची 4.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. तसेच, 27 जुलाई 2022 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, ज्याची न्यायालयाने दखल घेतली. आता 7.44 कोटींची मालमत्ता जप्त झाल्याने एकूण जप्त मालमत्तेची किंमत 12.25 कोटी रुपये झाली आहे. ईडी लवकरच या प्रकरणात पूरक तक्रार दाखल करणार आहे. सध्या हे प्रकरण दिल्लीच्या राउज एव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणीअंतर्गत आहे.

काय आहे आरोप?

सत्येंद्र जैन यांच्यावर 14 फेब्रुवारी 2015 ते 31 मे 2017 या कालावधीत दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे. ईडीने यापूर्वी 2022 मध्ये त्यांची 4.81 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती.

सत्येंद्र जैन यांच्या अडचणी वाढणार?

या कारवाईमुळे सत्येंद्र जैन यांच्या कायदेशीर आणि राजकीय अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. ईडीच्या सततच्या कारवायांमुळे आम आदमी पक्षावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि ईडीच्या पूरक तक्रारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.