नवी दिल्ली – तामिळनाडुतील (Tamilnadu sarkar) वाळुच्या उत्त्खनानाच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ईडीने (ED) त्या राज्यांतील पाच जिल्हाधिकाऱ्यांनाच समन्स (ED summons) जारी केले आहे. त्याच्या विरोधात तामिळनाडु सरकार हायकोर्टात गेले आहे. ज्या पाच जिल्हाधिकाऱ्यांवर हे समन्स जारी करण्यात आले आहे त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या समन्सला आव्हान दिले आहे. त्यावर हायकोर्टाकडून उद्या निर्णय अपेक्षीत आहे. (ED summons to five district collectors)

न्यायमूर्ती एस एस सुंदर आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी राज्याच्या सार्वजनिक विभागाचे सचिव के नंतकुमार यांनी अरियालूर, वेल्लोर, तंजावूर, करूर आणि तिरुचिरापल्लीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पुर्ण केली असून हायकोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता.

ईडीने समन्स जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमधील वाळू उत्खननाच्या तपशीलांसह विविध तारखांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले होते.राज्य सरकारतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे आणि ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए आर एल सुंदरेसन यांचा या विषयावरचा युक्तिवाद पुर्ण झाला असून मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालय आपला निर्णय जाहीर करणार आहे.

या विषयाला राजकीय महत्व असल्याने निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसापाच्या नावाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना दबावात घेण्याचा ईडीचा प्रयत्न आहे असा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला आहे.