money laundering case – ईडीने झारखंडचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांना अटक केली आहे. ईडीचे अधिकारी आलमगीर आलम यांचे सचिव संजीव कुमार लाल यांचा नोकर जहांगीर आलम याच्या फ्लॅटमधून जप्त केलेली 32 कोटी 20 लाख रुपयांची रोकड आणि राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागातील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी करत होते. झारखंडचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांची ईडीने मंगळवारी सकाळी 10.30 ते सायंकाळी उशिरापर्यंत त्यांची चौकशी केली. बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणी चौकशीसाठी रांची येथील ईडी कार्यालयात मंत्री पोहोचले होते. काही तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने ही अटकेची कारवाई केली आहे.

35.23 कोटी जप्तीनंतर कारवाई –

ईडीने आलमगीर आलम यांना 14 मे रोजी रांची विभागीय कार्यालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. आलमगीर यांना त्यांचे पीएस संजीव लाल यांच्या घरातील नोकराच्या फ्लॅटमधून मोठी रोकड जप्त केल्याप्रकरणी समन्स बजावण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यात, ईडीने 35.23 कोटी रुपये जप्त केल्यानंतर आलमगीर आलमचे वैयक्तिक सचिव संजीव लाल आणि त्याचा घरगुती नोकर जहांगीर आलम यांना अटक केली होती. त्याचीही सतत चौकशी सुरू आहे.

सात पथकांनी छापा टाकला –

राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागातील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची ईडी चौकशी करत आहे. एजन्सीच्या किमान सात पथकांनी हा छापा टाकला होता. यामध्ये मोठी रक्कम जप्त करण्यात आली. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रांची पहारीजवळील जहांगीर आलमच्या घरातून ही रक्कम जप्ती करण्यात आली आहे. ईडीने म्हटले होते की या प्रकरणात वरिष्ठ नोकरशहा आणि राजकारण्यांची नावे समोर आली आहेत ज्याची चौकशी सुरू आहे. मंगळवारी नऊ तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर ईडी कार्यालयातून बाहेर आलेल्या आलमगीर यांनी सांगितले होते की, मला जे काही प्रश्न विचारण्यात आले त्याची मी उत्तरे दिली आहेत.

वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकारण्यांकडे जात होते कमीशन –

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास झारखंडच्या ग्रामीण विकास विभागातील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे. हा खटला झारखंड पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने सप्टेंबर 2020 मध्ये ग्रामीण व्यवहार विभागाचे माजी मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यावर आधारित आहे. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मार्च 2023 मध्ये नोंदवलेला एफआयआर नोंदवला होता. ईडीने गेल्या वर्षी वीरेंद्र कुमार रामला अटक केली होती. ईडीचा दावा आहे की वीरेंद्र कुमार राम हे कमिशन घेत असत. त्यातील 1.5 टक्के वाटा वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकारण्यांकडे जात होता.