मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या लोकांना अर्थव्यवस्थेतले किती कळते? हा डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या तज्ज्ञांनी विचारलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गुजरातच्या पेढीवरचे दोन व्यापारी देश चालवीत आहेत. अर्थव्यवस्था, नीती आयोग ही त्यांची पेढी आहे, अशी बोचरी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केली आहे.

अनेक राज्यांत गरिबी, महागाई, बेरोजगारीचा हाहाकार आहे. त्यावर तोड न काढता सत्तासमर्थन करणाऱ्या नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना मात्र हजारो कोटींची बिदागी मिळत आहे.

पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा, कर्नाटकास काहीच मिळत नाही. पश्चिम बंगालसारखी राज्ये भारताच्या नकाशावर नाहीत काय? नीती आयोगाच्या ध्येयधोरणात या राज्यांना काहीच स्थान नाही काय? असे प्रश्न ठाकरे गटाने विचारले आहेत.

मोदी हे अवतारी पुरुष आहेत, ते त्यांच्या अंधभक्तांसाठी, पण अवतारी पुरुषाकडे विकासाचे कोणतेही मॉडेल नाही. पंडित नेहरू यांनी स्वातंत्र्यानंतर योजना आयोग स्थापन केला. हा योजना आयोग संपूर्ण भारतासाठी होता. योजना आयोगाचे प्रमुख कार्य विकासाच्या पंचवार्षिक योजना बनवणे हेच होते.

पंतप्रधान मोदी यांनी 2015 मध्ये योजना आयोगाचे नाव बदलून ‘नीती आयोग’ असे केले. देशाला विकासाचा मार्ग दाखवणाऱ्या एका महान योजनेची मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून अशा प्रकारे हत्या केली, अशी घणाघाती टीकाही ठाकरे गटाने केली आहे.

देशाला 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न गाठायचे आहे, पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर आठ लाख कोटी कर्जाचा डोंगर आहे. राज्यात विकासाचा असमतोल आहे. अनेक सार्वजनिक उपक्रम मोडीत काढले जात आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचा भस्मासुर उसळला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यात आला. केंद्राकडे रोजगारासाठी धोरणे नाहीत, नवीन उद्योग निर्मितीसाठी दिशा नाही. सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांकडून कररूपाने पैसा गोळा करून मोदी तसेच त्यांचे लोक मस्तीत जगत आहेत आणि नीती आयोग त्यावर बोलायला तयार नाही, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.