नवी दिल्ली – मारुती सुझुकी इंडियाच्या भारतातील प्रकल्पात तयार झालेली जिमी ही पाच दरवाजाची कार जपानच्या बाजारपेठेत सादर करण्यात आली. एसयूव्ही प्रकारातील हे वाहन मारुतीच्या गुरुग्राम येथील कारखान्यात तयार करण्यात आले. या वाहनाचे आज जपानमध्ये सादरिकरण करण्यात आले. या अगोदर भारतात तयार झालेली फ्रॉक्स ही कार जपानमध्ये सादर करण्यात आली होती. आमच्या भारतातील प्रकल्पाचा दर्जा जागतिक आहे आणि या प्रकल्पात तयार झालेली वाहने जपानसह विविध देशात विकली जातात असे मारुती सुझुकी कंपनीतर्फे सांगण्यात आले.

जिमी ही कार मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिकेत या अगोदरच निर्यात करण्यात आली आहे. मारुती सुझुकीच्या निर्यात होणार्‍या वाहनात जिमी अग्रस्थानी आहे. त्याचबरोबर मारुती सुझुकीची इतर वाहने शंभर देशात निर्यात केली जातात. जिम्मी हे मॉडेल गेल्या पन्नास वर्षापासून कार्यरत असून 199 देशांमध्ये 35 लाख युनिट विकले गेले आहेत. सरलेल्या वर्षात मारुती सुझुकीने भारतात तयार झालेली 3.23 लाख वाहने शंभर देशांना निर्यात केली आहेत. भारतातून होणार्‍या एकूण कार निर्यातीत मारुती सुझुकीचा वाटा 43.5% इतका आहे.

लघु उद्योगासाठी कर्ज हमीची नवी योजना; लघु उद्योगांचे उत्पादन आणि निर्यात वाढण्याची शक्यता –

भारत सरकारने बुधवारी लघुउद्योगासाठी नवीन कर्ज हमी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शंभर कोटी रुपये पर्यंतच्या कर्जाला हमी देण्यात येणार आहे. या योजनेचे लघु उद्योगाने स्वागत केले. यामुळे लघु उद्योगात अधिक गुंतवणूक येईल, उत्पादन क्षमता वाढेल, त्याचबरोबर या क्षेत्रातून निर्यात वाढेल असे सांगण्यात आले. जे लघुउद्योग निर्यात करतात त्यांना भांडवलाच्या अभावाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला होता. यासंदर्भात वारंवार सरकारकडे निवेदन देण्यात आले होते. भांडवल नसल्यामुळे या उद्योगांना उत्पादन वाढवता येत नाही. मात्र आता 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला हमी देण्यात येणार असल्यामुळे देशातील लघुउद्योगांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल असे सांगण्यात आले.

लघुउद्योगांना यंत्रसामग्री आणि इतर उपकरणे खरेदी करण्यासाठी या कर्जाची मदत होणार आहे. एकूण कर्जाच्या 60 टक्के रकमेला केंद्र सरकारकडून हमी देण्यात येणार आहे. ज्या लघु उद्योगाची नोंदणी उद्यम रजिस्ट्रेशन क्रमांकावर झाली आहे अशा उद्योगांना शंभर कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे हमी देण्यात येणार आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन या संघटनेचे महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, यामुळे छोट्या उद्योगाची उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. कारण त्यांना भांडवल सुलभता निर्माण होणार आहे. लघु उद्योगाचे आधुनिकीकरण होऊ शकेल. यामुळे लघुउद्योगांना स्वावलंबी होण्यास मदत मिळणार आहे. त्याचबरोबर भारताची निर्यात वाढण्यास मदत होणार आहे. सात लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला यामुळे हमी मिळणार असून ही योजना चार वर्षासाठी असल्याचे सांगण्यात आले.

मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान सध्या 17 टक्के असून या क्षेत्रात 2.73 कोटी कामगार काम करतात. या योजनेमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान वाढण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्षेत्राला अशा प्रकारच्या योजनेची गरज होती. आता हे क्षेत्र देशांतर्गत गरजा पुरविण्याबरोबरच निर्यात वाढवू शकेल असे सांगण्यात आले. तयार कपड्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या क्षेत्राची निर्यात क्षमता प्रचंड आहे. या योजनेमुळे तयार कपड्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत होणार आहे.

पोलादाची आयात रोखण्याची गरज; पोलाद उद्योगाची अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा –

भारतातील पोलाद उद्योगाने बरीच भांडवली गुंतवणूक करून उत्पादन क्षमता वाढविली आहे. मात्र परदेशातून कमी किमतीवर भारतात पोलाद निर्यात करण्यात येत आहे. यामुळे देशातील पोलाद उद्योगावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात ही अतिरिक्त आयात रोखण्यासाठी उपाययोजना अपेक्षित असल्याचे पोलाद उद्योगाने म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या संदर्भात पोलाद उद्योगाने अगोदरच अर्थ मंत्रालयाकडे आपले निवेदन सादर केले आहे. जेएसडब्ल्यू स्टीलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत आचार्य यांनी सांगितले की, काही देशांमध्ये अतिरिक्त पोलाद तयार झाले आहे. मंदीमुळे ते विकले जात नाही. अशा परिस्थितीत ते देश कमी किमतीत भारतात पोलाद पाठवीत आहेत. याला आळा घालण्याची गरज असल्याचे आम्ही वेळोवेळी सरकारला सांगितले आहे.

भारतातील पोलाद उद्योगाला महाग कच्च्या मालाचा सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर पोलादाची वाहतूक खर्चिक आहे. हे दोन प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पातून दिशा निर्देशन अपेक्षित आहे. जेएसडब्ल्यू स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक अभ्युदय जिंदाल यांनी सांगितले की, ज्या देशाबरोबर मुक्त व्यापार करार झाला आहे अशा देशांना वगळून इतर देशातून येणार्‍या स्टेनलेस स्टीलवर 15 टक्के आयात शुल्क लावण्याची आमची मागणी आहे.

चीन आणि इतर देशातून भारतात मोठ्या प्रमाणात पोलाद आयात होत असल्यामुळे भारतातील पोलाद उद्योगाच्या ताळेबंदावर यावर्षी बराच दबाव आलेला आहे. जर यातून मार्ग काढला नाही तर पोलाद उद्योगाने केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतातील पोलाद उद्योगाचा वाढला असून पोलाद उद्योगाची उत्पादन क्षमता लवकरच 300 दशलक्ष टनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी अर्थसंकल्पातून या उद्योगाला प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या मदत करण्याची गरज आहे.

घरांच्या दरात फक्त चार टक्के वाढ होण्याची शक्यता –

सन 2023 -24 या आर्थिक वर्षात घरांच्या दरात बरीच वाढ झाली होती. मात्र आता इन्व्हेंटरी कमी झाली आहे. त्याचबरोबर नव्या घराचा पुरवठा वाढला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी वर्षात घरांच्या घरात फक्त तीन ते चार टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे इंडिया रेटिंग या पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. अगोदरच घरांच्या दरात पुरेशी वाढ झालेली आहे. अशा परिस्थितीत आगामी वर्षात त्या तुलनेत घरांच्या दरात जास्त प्रमाणात वाढ होणार नाही. 2023-24 मध्ये घरांच्या दरामध्ये 21 टक्क्यांची वाढ झाली होती. जुनी घरे मोठ्या प्रमाणात विकली गेली. 2024-25 या वर्षात घरांच्या दरात पाच ते सहा टक्क्यांची वाढ होईल. या संदर्भातील औपचारिक आकडेवारी लवकरच उपलब्ध होईल. 2025- 26 या वर्षात मात्र घरांच्या दरात मर्यादित म्हणजे तीन ते चार टक्के वाढ होईल असे या संस्थेचे म्हणणे आहे.

घरांचे दर सध्या उच्च पातळीवर आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आगामी वर्षांमध्ये बुकिंग कमी होतील. त्याचबरोबर महाग घरांची निर्मिती आवश्यकतेपेक्षा जास्त झाली असल्याची समजले जाते. त्यामुळे या क्षेत्रातील बुकिंगवर मर्यादित स्वरूपात परिणाम होऊ शकतो असे या संस्थेला वाटते. 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये घरांची विक्री वाढणार आहे. कार्पेट एरियामध्ये ही विक्री 17 टक्क्यांनी तर युनिटमध्ये 15 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील आकडेवारी लवकरच उपलब्ध होईल. यामध्ये महाग घरांचा जास्त समावेश असणार आहे.

आता करोना काळातील नकारात्मक प्रभाव संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात मर्यादित प्रमाणात घर विक्री झाली तरीही विकसकांच्या ताळेबंदावर याचा फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर या क्षेत्रातील उमेद आणखी वाढू शकते. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पातही या क्षेत्राबाबत काही तरतुदी अपेक्षित आहेत. त्यावर या क्षेत्राची पुढील वाटचाल अवलंबून राहण्याची शक्यता असल्याचे समजले जाते.

निवडक खरेदी चालूच; शेअर निर्देशांकात सलग तिसर्‍या दिवशी वाढ –

अर्थसंकल्पाबाबत गुंतवणूकदारात आशावाद निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार निवडून खरेदी करीत आहेत. यामुळे सलग तिसर्‍या दिवशी शेअर निर्देशांकात वाढ होण्यास मदत झाली. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एअरटेल, एचडीएफसी बँकेच्या शेअरची आज जास्त खरेदी झाल्याचे दिसून आले. बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 226 अंकांनी वाढून 76,759 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 86 अंकांनी म्हणजे 0.37 टक्क्यानी वाढून 23,249 अंकावर बंद झाला.

पावर ग्रिड, बजाज फायनान्स, नेस्ले, महिंद्रा, हिंदुस्तान युनिलिव्हर या कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी झाली. मात्र टाटा मोटर्स कंपनीचा शेअर सात टक्क्यांनी कोसळला. या कंपनीचा तिसर्‍या तिमाहित नफा 22% कमी झाला आहे. आयटीसी हॉटेल, बजाज फिन्सर्व, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, झोमॅटो, कोटक महिंद्रा बँकेलाही विक्रीचा मारा सहन करावा लागला. जिओजित वित्तीय सेवा या संस्थेचे विश्लेषक विनोद नायर यांनी सांगितले की दिवसभर शेअर बाजारात खरेदी-विक्रीच्या लाटा आल्या. मात्र दिवसाअखेर बरीच खरेदी झाल्यामुळे निर्देशांक वाढू शकले. खनिज तेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. अमेरिकेच्या पतधोरणात व्याजदर कपातीची शक्यता कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या कर्जरोख्यावरील परतावा कमी होत आहे.

त्यामुळे परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार काही प्रमाणात भारतात खरेदी करण्याची शक्यता वाढली आहे. तसे झाले तर निर्देशांकाला चांगलाच आधार मिळू शकेल. अमेरिका आणि युरोपमधील शेअर बाजाराचे निर्देशांक कमी पातळीवर होते. मात्र तरीही भारतीय शेअर बाजारात खरेदी झाली. परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी विक्री कमी केली असून बुधवारी या गुंतवणूकदारानी 2,586 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष भारताच्या पतधोरण आणि अर्थसंकल्पाकडे आहे.

साखर उद्योगात वाढण्याची क्षमता –

साखर उद्योगाचे सध्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान 1.1 ते एक 1.15 टक्के आहे. जर साखर उद्योगाने कार्यक्षमता वाढविली आणि उसाचे एकरी उत्पादन वाढले तर साखर उद्योगाचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान तीन टक्क्यापर्यंत वाढू शकेल, असे रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, भारतातील शेतकरी गरीब आहे. कारण शेतीत एकूण लोकसंख्येच्या 42.3% लोक काम करतात. तर शेतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान केवळ 18.2 टक्के आहे. यामुळे शेतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण वाढल्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.

शेतीतून परंपरागत धान्यांबरोबरच ऊर्जा निर्माण करणारे धान्य पिकविण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. त्यामुळे देशातील इथेनॉलचे उत्पादन वाढत आहे. आता भारतात देशांतर्गत वापरासाठी पुरेसे इथेनॉल तयार होत आहे. त्यामुळे भारत लवकरच इथेनॉलच्या निर्यातीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कालच केंद्र सरकारने मळीपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलची किंमत तीन टक्क्यांनी वाढवून 57 रुपये 97 पैसे केली आहे.

यामुळे इथेनॉलच्या उत्पादनाला चालना मिळेल. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल 20% पर्यंत मिसळण्याचा संकल्प भारत सरकारने केला आहे. यावर्षी हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल असे त्यांनी सांगितले. भारतात फक्त साखर, खाद्यतेल, तांदूळ आणि गहू यांचे दर वाढल्यास ओरड होते. त्यामुळे या धान्याची निर्यात करता येत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही असे त्यांनी सांगितले.