पुणे – नोटाबंदीपासून सरकारकडून घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या इतर क्षेत्रांवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मंदी कमी करण्यासाठी वेगवान उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गेल्या वर्षी सिमेंटची मागणी जवळजवळ 12 टक्‍क्‍यांनी वाढली होती. यावर्षी 5 ते साडेपाच टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे. कारण पहिल्या 6 महिन्यांत निवडणुका आणि इतर कामात अडकलेल्या सरकारकडून पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी झाला आहे. त्याचबरोबर भांडवल पुरवठा नसल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राचेही प्रकल्प रखडले आहेत. सरकारचा खर्च कमी झाल्यामुळे सिमेंटच्या मागणीवर बराच परिणाम झाला आहे. सरकारच्या प्रकल्पासाठी एकूण सिमेंट पैकी 35 ते 40 टक्‍के सिमेंट वापरले जाते. त्याचबरोबर खासगी बांधकाम क्षेत्राकडून

5 ते 8 टक्‍के सिमेंट वापरले जाते. यावरही परिणाम झालेला आहे. भांडवलाच्या कमतरतेशीवाय कामगार वाळू, पाण्याची अनुपलब्धता वाढल्यामुळेही बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम झाला असल्याचे क्रिसील या संस्थेचे संचालक प्रसाद कोपरकर यांनी सांगितले.

लिफ्ट विक्रीत अंशत: घट
बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा लिफ्टच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. याबाबत कोने एलेव्हेटर्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित गोसिया म्हणाले, गेल्या चार-पाच वर्षांपासून खासगी बांधकाम क्षेत्राचे नवे प्रकल्प जास्त प्रमाणात आलेले नाहीत. मात्र, जे प्रकल्प पूर्णत्वास आलेले आहेत त्यांच्याकडून मागणी कायम आहे. त्यामुळे लिफ्टच्या विक्रीत अंशत: घट होत आहे. मात्र, सरकार अनेक आघाड्यांवर उपाययोजना करीत असल्यामुळे आगामी काळात ही विक्री वाढवण्याबाबत आम्ही आशावादी आहोत.