रिझर्व्ह बॅंकेला चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य व्हावे, म्हणून सरकारने त्याबद्दलच्या उपाययोजनांना कायद्याचे पाठबळ दिले आहे. तरीदेखील परिस्थितीचा योग्य अर्थ लावून पावले टाकण्यात रिझर्व्ह बॅंक अपयशी ठरली.

हरितक्रांतीनंतर भारताने इंदिरा गांधी यांच्या पर्वात अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णता प्राप्त केली. 1950-51 मध्ये देशात अंदाजे पाच कोटी टन धान्योत्पादन होत होते. त्यात आता सहापटीने वाढ झाली आहे. गहू, तांदूळ, मका, विशिष्ट कडधान्ये, फळे आणि भाजीपाला यांचे बऱ्याचदा अतिरिक्‍त उत्पादनही होत आहे. परंतु देशात गोदामे, शीतगृहे यांचे जाळे अत्यंत अपुरे आहे आणि यामुळे धान्य, फळे व भाज्या यांची नासाडीही होते. तसेच आयात-निर्यातविषयक धोरणात सरकार नाहक हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करते. त्याचवेळी कुठल्याही प्रकारे ग्राहकांचा विचार होत नसून, सध्या तर अतिरिक्‍त पावसाने झालेली हानी हे भाज्यांच्या भाववाढीचे निमित्त ठरले आहे. फळभाज्या असोत की पालेभाज्या, त्यांचे भाव गगनाला भिडले असून, ग्राहकांची अक्षरशः लुटमार होत आहे. कर्नाटकात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे काढणीस आलेल्या नवीन कांद्याचे नुकसान झालेले आहे. तर महाराष्ट्र राज्यातील नवीन कांद्याचे पीक नोव्हेंबरात येण्याची शक्‍यता आहे. ही परिस्थिती तसेच वाढती मागणी, यामुळे ऑक्‍टोबर महिन्यात कांद्याचे भाव 50 टक्‍क्‍यांनी तरी वाढण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक यांनी परस्परपूरक धोरणे ठरवणे आवश्‍यक असते. परंतु दोघांमध्ये मतभेद असल्याचे जाणवत आहे. कोणत्याही राज्यकर्त्यांना गतिमान आर्थिक विकास हवा असतो आणि त्याचवेळी किंमतस्थैर्यही ठेवावे लागते. परंतु झपाट्याने विकास झाला आणि त्याचबरोबर चलनफुगवट्याने उच्च पातळी गाठली, तर भविष्यकालीन वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. कारण वस्तूंचे भाव सतत वाढत असल्यास, माणूस उद्याच्या ऐवजी आजच खरेदी करायला लागतो. त्यामुळे भाव आणखीच भडकतात. उद्या भाववाढ होण्याच्या भीतीपोटी गरज नसतानाही वस्तू व सेवा घेतल्या जातात. उत्पादन घटकांच्या किमती वाढल्यास अंतिम उत्पादकाच्या फायद्यात घट होते. त्यामुळे जर अंतिम उत्पादक खर्चाचा भार जेव्हा ग्राहकावर ढकलतो, तेव्हा त्या वस्तूंची मागणी कमी होण्याची शक्‍यता असते. किमती वेगाने चढत असल्यास, भविष्यकालीन उत्पादनाचे नियोजन करणे उत्पादकास कठीण जाते. कारण मागणी व पुरवठ्याचा अंदाजच येत नाही. मग तो कधी जास्त उत्पादन करतो, तर कधी मागणीपेक्षाही कमी उत्पादन करतो. म्हणूनच भावांचे स्थैर्य राखणे महत्त्वाचे असते. प्रगतीचा दर वाढल्यास, चलनफुगवटाही वाढतो. अशावेळी चलनफुगवटा नियंत्रित करण्याचा थोडा प्रयत्न केल्यास वाढीचा वेग किंचित मंदावतो, पण तरीही परिस्थिती नियंत्रणात राहते. कारण विकासगती थोडी कमी झाली, तरी विकास हा सुरूच असतो. मात्र जेव्हा आर्थिक प्रगती रखडलेली असते, अशावेळी महागाई वाढल्यास, गंभीर प्रसंग उद्‌वतो.

भावनियंत्रणासाठी व्याजदर वाढवल्यास, अर्थव्यवस्था संकटात सापडू शकते आणि सध्या भारतात नेमके तेच घडत आहे. 2016-17 मध्ये विकासदर आठ टक्‍के होता, तो 2019-20 मध्ये जेमतेम चार टक्‍के होता. कोविड काळात तर अर्थव्यवस्थेचा संकोच होत गेला. त्यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर घटवून अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तरीही रिझर्व्ह बॅंकेच्या लक्ष्यापेक्षा (चार टक्‍के) चलनफुगवटा अधिकच होता. मे 2021 नंतर तर तो रिझर्व्ह बॅंकेच्या सहा टक्‍क्‍यांच्या लक्ष्मणरेषेच्याही बाहेर गेला. तरीदेखील रिझर्व्ह बॅंकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या वर्षात युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, एप्रिल 2022 मध्ये चलनफुगवटा 7.8 टक्‍क्‍यांवर गेला. मोदी सत्तेवर आल्यानंतरची ही सर्वाधिक चलनवृद्धी होय. मात्र मे महिन्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली. परंतु आता यानंतरही व्याजदरात अधिक वाढ झाल्यास, त्याचा जीडीपी वाढीस फटका बसू शकतो. सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत चालल्या असून, त्यामुळे जीडीपी वाढ तसेच रोजगारनिर्मिती कमी झाल्यास ते परवडणारे नाही, हे केंद्र सरकारला ठाऊक आहे. आर्थिक उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यामुळे सरकारला वाटेल तेवढा खर्च करून लोकांना नोकऱ्या देण्यावर बंधने आहेत. उद्या सरकारच्या आग्रहापोटी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरातील वाढ करण्याची प्रक्रिया थांबवली, तर त्यामुळे भाववाढीस निमंत्रण मिळेल आणि त्याचा फटका गरिबांना बसेल. अशावेळी केवळ राजकीय विचार न करता, सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला जास्तीतजास्त लोकांचे हित साधणारा निर्णय घेण्याची गरज आहे.

जेव्हा मासिक चलनवाढ सहा टक्‍क्‍यांपुढे जाऊ न देण्याचे लक्ष्य रिझर्व्ह बॅंकेने ठेवले होते, तेव्हाही या कालावधीतील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त काळ हा दर सहा टक्‍क्‍यांच्या पुढे होता. हे सर्व सुरू असतानाही रिझर्व्ह बॅंकेने त्यावेळी कोणतीही हालचाल केली नव्हती. एकीकडे रिझर्व्ह बॅंक अयशस्वी ठरत असताना, दुसरीकडे पतधोरण समितीही तिच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरली. या समितीत तीन बाह्य सदस्यांचा समावेश असतो. त्यांनी स्वतंत्रपणे तंत्रिक विश्‍लेषण करणे व सल्ला देणे हे अपेक्षित असते. पण या सदस्यांनी चलनवृद्धीचा कोणताही अंदाज वर्तवला नाही किंवा आर्थिक धोरणे बरोबर की चूक, हेही सांगितले नाही.

यापूर्वीदेखील 2020 मध्ये चलनवाढ सातत्याने सहा टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडत असताना ती पुन्हा चार टक्‍क्‍यांच्या आसपास आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने परिपत्रकाद्वारे जाहीर करणे आवश्‍यक होते, पण तेही टाळण्यात आले. या सर्व चुका लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बॅंक सुधारणा करेल आणि सरकारही भाववाढ व विकास याबाबत समतोल धोरण आखेल, अशी अपेक्षा आहे.