जागतिक बाजारपेठेत सध्या नरमाई आहे. त्याचे पडसाद भारतातही दिसण्याची शक्‍यता आहे. देशातील औद्योगिक वाढीचा दर कमी असून, बेरोजगारीचा दर आठ टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोहोचला आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत 28 टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याची माहिती वाहन निर्मिती कंपन्यांनी दिली आहे. सणासुदीचा हंगाम आणि सर्व स्तरांतील ग्राहकांमधील उत्साहामुळे ही वाढ झाली असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारला आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या व्यवहारावरील कराच्या माध्यमातून 60 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाल्याची माहिती केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू वर्षात एक फेब्रुवारीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बिटकॉइन, इथेरियम, टिथर आणि डॉगेकॉइन यासारख्या आभासी चलनांच्या व्यवहारावर 30 टक्‍के प्राप्तिकर आणि आभासी चलनांसाठी देय रकमेवर एक टक्‍का उद्‌गम कर आकारण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगती आणि व्यापारातून विकासाचे प्रारूप, ही भारताची महत्त्वाची बलस्थाने आहेत. यातून साधल्या गेलेल्या सर्वसमावेशक प्रगतीची आणि विकासाची ओळख संपूर्ण जगाला जी-20 शिखर परिषदेच्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून होईल, अशी माहिती भारताचे शेरपा अमिताभ कांत यांनी दिली आहे. ते यापूर्वी नीती आयोगात कार्यरत होते. शिखर परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा मानवकेंद्री दृष्टिकोन भारत आणि जगापुढे ठेवला गेला आहे.

सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या गतिमान विकासातून आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि शेतीपासून आरोग्य व शिक्षणाच्या क्षेत्रापर्यंत तंत्रज्ञानसुलभ विकासाचे प्रारूप भारताने निर्माण केले आहे, असा दावा कांत यांनी केला आहे. मात्र, याचा अर्थ, देशात सर्व काही सुरळीत सुरू आहे, असे बिलकुल नाही! जागतिक बाजारपेठेत सध्या नरमाई आहे आणि त्याचे पडसाद हळूहळू आपल्याकडेही पडू लागण्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे; परंतु सध्या तरी कारखाने, रस्ते आणि अन्य स्थावर मालमत्तांमधील गुंतवणूक एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. इतकी उच्चतम गुंतवणूक गेल्या दहा वर्षांत झालेली नव्हती. कर्जासाठीच्या मागणीमध्ये सुद्धा लक्षणीय वाढ झाली आहे. एकतर करोना संपुष्टात आल्यामुळे पर्यटन आणि आदरातिथ्य उद्योग भरभराटीस आला आहे. शिवाय चीनमध्ये ऍपलच्या आयफोन कारखान्याची नासधूस करण्यात आली. करोनामुळे तेथे टाळेबंदी असून, त्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर आले होते. त्यामुळे चीनमधील विदेशी गुंतवणुकीवर नक्‍कीच परिणाम होणार आहे.

उलट ज्या ज्या परदेशी कंपन्यांना भारतामध्ये सेमीकंडक्‍टर्स, सोलर पॅनेल्स, वीज वाहनांसाठी बॅटऱ्या किंवा कपडे बनवायचे आहेत, त्यांच्यासाठी भारत सरकार मोठ्या प्रमाणात अनुदाने देत आहे. म्हणून चीनमधील गुंतवणूक काढून घेऊन, ती भारतात टाकली जाण्याचा विचार होऊ शकतो. केंद्र सरकारने भांडवली खर्च जास्तीत जास्त प्रमाणात करून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे प्रोत्साहित होऊन खासगी कंपन्यांनी देखील नव नवीन कारखाने उभारणे, यंत्रसामग्री बसवणे, कारखान्याचा विस्तार करणे या गोष्टी सुरू केल्या आहेत. जरी वाढता उत्पादनखर्च ग्राहकांच्या गळ्यात मारणे त्यांना शक्‍य नसले, तरीदेखील ते कारखानदारीचा विस्तार करण्याच्या मागे लागले आहेत.

निधीची चणचण असल्यामुळे त्रासलेल्या कंपन्यांना सुलभ शर्तींवर कर्ज देण्यासाठी बॅंका उत्सुक आहेत. या स्थितीत सरकारी आणि खासगी असा दोन्ही मिळून भांडवली खर्च या वर्षात 258 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचेल. म्हणजेच चार वर्षांच्या पूर्वी तो होता, त्याच्या दुपटीवर जाऊन पोहोचेल, असा अंदाज आयसीआयसीआय सिक्‍युरिटीजने व्यक्‍त केला आहे. अप्रत्यक्ष करांमधून येणारे सरकारी उत्पन्न वाढले असून, प्रचंड जीएसटी हे वाढत्या महागाईचे एक कारण आहे. त्यामुळे गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अडचणींतून जावे लागत आहे. शिवाय देशविदेशांतील टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांमधून हजारो कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात येत आहे. स्टार्टअप कंपन्यादेखील आपत्तीच्या गर्तेत आहेत.

नोमुरा सिक्‍युरिटीजच्या मते, भारतामधील विकास अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे की, यानंतर विकासदरात घसरण होण्याचीच शक्‍यता आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत जीडीपी निम्म्यावर येऊन केवळ 6.3 टक्‍के अशी वाढ झाली. 2022-23 या वर्षात जीडीपीचा दर केवळ 5.2 टक्‍के राहील, असा अंदाज या वित्तीय संशोधन संस्थेने व्यक्‍त केला आहे. तसे झाल्यास या दशकातील हे एक अत्यंत वाईट वर्ष म्हणून संबोधले जाईल. 2024 साली सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, अशावेळी आर्थिक प्रगती मंदावणे हे सरकारला वास्तविक परवडणारे नाही.

मोदी सरकारने उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना सुरू केली असून, त्या अंतर्गत 33 अब्ज डॉलर इतकी खासगी गुंतवणूक झाली आहे, असा सरकारचा दावा आहे; परंतु त्यापैकी केवळ 15 टक्‍के गुंतवणूक ही प्रत्यक्षात झाली असून, हे निराशाजनक चित्रच म्हणावे लागेल. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत केवळ दोन लाख रोजगार निर्माण झाला आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत 60 लाख रोजगार निर्माण होईल, असा सरकारचा अंदाज होता! ऑक्‍टोबर 2022 मध्ये भारताने देशाबाहेर फार कमी प्रमाणात माल पाठवला. वीस वर्षांतील तो नीचांक होता.

देशातील औद्योगिक वाढीचा दर कमी असून, बेरोजगारीचा दर आठ टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे निव्वळ घोषणांच्या पलीकडे जाऊन, योजनांच्या अंमलबजावणीवर सरकारने भर दिला पाहिजे. सवंग घोषणा करून रेवड्या वाटणे थांबवले पाहिजे!