ठेवी स्वीकारणारी सामाजिक सूक्ष्म वित्तसंस्था अल्पावधीतच

मुंबई – महिला आणि छोट्या उद्योजकांत उद्योजकतेचे आणि धाडसाने काम करण्याचे गुण असतात; परंतु त्यांना भांडवल उपलब्ध होत नाही. ही बाब ध्यानात घेऊन सरकार अशा महिला आणि छोट्या उद्योगांना तीन दिवसांत दहा लाखांचे कर्ज देणारी यंत्रणा विकसित करणार आहे.

लघुउद्योग मंत्रालय यासाठी पुढाकार घेणार असून यासाठी सामाजिक सूक्ष्म वित्तसंस्था विकसित करण्यावर विचार चालू आहे. विशेष म्हणजे या संस्थेला ठेवी स्वीकारता येतील.

भारतात अशा छोट्या उद्योगांना छोटे कर्ज ज्या वित्तसंस्था देतात, त्या वित्तीय संस्थांना ठेवी स्वीकारता येत नाहीत. या वित्तीय संस्थांना बॅंकांकडून कर्ज घेऊन नंतर ते उद्योजकांना द्यावे लागते. त्यामुळे या कर्जावरील व्याजदर जास्त असतो.

त्यांना ठेवी स्वीकारण्याची मुभा मिळावी असा युक्‍तिवाद गेल्याच आठवड्यात नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ युनुस मोहम्मद यांनी केला होता. हाच धागा पकडून लघुउद्योग मंत्रालयाने या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. यासाठी आगामी काळात पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. भारतात सध्या छोट्या उद्योगांना आणि बचत गटांना भांडवलपुरवठा करणारी यंत्रणा चांगलीच विकसित झालेली आहे.

मात्र, या यंत्रणांना भांडवल उपलब्ध करताना बॅंकांकडून बरीच चौकशी होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी या संस्थांना स्वतः ठेवी स्वीकारण्याची मुभा देण्यास काय हरकत आहे, असा युक्‍तिवाद युनुस यांनी केला होता. अशा प्रकारची सामाजिक यंत्रणा विकसित करून महिलांना दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज 3 दिवसांत उपलब्ध करण्याचा शक्‍यतेवर विचार करण्यात येत असल्याचे लघुउद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी फिक्‍कीच्या महिला शाखेतील सदस्यांशी बोलताना सांगितले. यामुळे सूक्ष्म वित्त पुरवठा क्षेत्रात मोठा बदल होऊ शकतो.

ग्रामीण भागाला मदत होईल
अशा प्रकारच्या सामाजिक लघु वित्तसंस्था विकसित झाल्यानंतर या संस्थेच्या माध्यमातून निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांना व छोट्या उद्योग-व्यावसायिकांना भांडवलासाठी मदत होऊ शकणार आहे. मोठ्या बॅंका अशा लोकांना कर्जपुरवठा करताना जास्त पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे खेड्यातील उद्योजकतेच्या क्षमतेचा पुरेसा वापर होत नाही. अशा प्रकारची यंत्रणा विकसित झाली तर गावोगावी छोटे उद्योजक तयार होतील. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असे लघुउद्योग मंत्रालयाला वाटते.