अमरावती  : शासनाने राज्यातील पिकांच्या संदर्भासाठी ई-पिक पाहणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सर्व पिकांची स्थिती आणि आकडेवारी एकत्रितरित्या उपलब्ध होण्यास मदत मिळेल. ही पिक पाहणी अनुदान तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी देण्यात येणाऱ्या मदत, नुकसान भरपाईसाठीही मदतीची ठरणार आहे.

त्यामुळे महसूल आणि कृषी विभाग यांनी संयुक्तपणे गतीने राबवावी, असे आदेश महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले. तसेच शेतकऱ्यांनीही पुढाकार घेऊन स्वत:च्या पिकांची स्थिती नोंदविण्याचे आवाहन केले.

आज येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रशासकीय बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री ड. यशोमती ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे अध्याक्ष बबलू देशमुख, आमदार किरण सरनाईक, बळवंत वानखेडे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक चंद्रशेखर मिना, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्‍यांत पांडा, पोलिस आयुक्त आरती सिंह, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एन. हरीबालाजी, महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्‍यामसुंदर निकम, उपायुक्त संजय पवार, सहायक आयुक्त श्‍यामकांत मस्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितिन व्यवहारे, माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख, माजी आमदार विरेंद्र जगताप आदी उपस्थित होते.

श्री. थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोरोनाची स्थिती, पिक परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि नुकसान भरपाई, गौण खनिज, संगणकीकृत सातबारा, ई-पिक पाहणी आदींबाबत आढावा घेण्यात आला.

रेतीघाटाबाबत पर्यावरणविषयक मान्यता आणि जनसुनावणी वेळेत होण्याबाबत कार्यवाही करून प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात. कृषक जमिनींना अकृषक परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि गतीमान करण्यात यावी, असे आवाहन श्री. थोरात यांनी केले.

महसूल यंत्रणांना वाहने उपलब्ध करून द्यावीत, तसेच अमरावती तहसिल कार्यालयावरील ताण पाहता शहर व ग्रामीण परिसर यांच्यासाठी स्वतंत्र तहसिल निर्मितीच्या शक्‍यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, त्यामुळे अमरावती तहसिलवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत मिळेल. शहर आणि लगतच्या परिसरात सातबारा आणि मिळकत पत्रिका अशी दुहेरी पद्धती अवलंबिली जाते, ही जाचक असल्यामुळे यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी यांनी दिले.