मुंबई: राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांचा धुराळा उडत असतानाच एक मोठी बातमी समोर येत आहे. १५ जानेवारीला होणाऱ्या मतदानापूर्वीच महायुतीचे तब्बल 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असले, तरी या विजयावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रभागांमधील अधिकृत निकाल जाहीर केले जाणार नाहीत.

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार असली, तरी ज्या जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्यांचा अधिकृत निकाल तूर्तास राखून ठेवला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून या निवडींचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. जोपर्यंत हा अहवाल सादर होत नाही आणि आयोगाचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत या प्रभागांमधील निकाल जाहीर केले जाणार नाहीत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकींचा निकाल लांबणीवर पडणार की काय अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही बाब गांभीर्याने घेत आयोगाने तपासाची चक्रे फिरवली आहेत. प्रामुख्याने विरोधी उमेदवारांवर माघार घेण्यासाठी दबाव टाकला गेला का?, उमेदवारांना काही आर्थिक आमिष दाखवून मैदानातून हटवण्यात आले का?, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक विरोधकांचे अर्ज अवैध ठरवले का? या मुद्द्यांवर चौकशी होणार आहे.

विरोधकांचे आरोप आणि राजकीय रणकंदन –
ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि जळगाव यांसारख्या शहरांमध्ये महायुतीला मिळालेल्या या ‘बिनविरोध’ यशावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी “हा लोकशाहीचा खून असून उमेदवारांना ५ ते १० कोटींचे आमिष दाखवण्यात आले,” असा गंभीर आरोप केला आहे. तर ठाण्यात मनसेचे अविनाश जाधव यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निदर्शने केली आहेत. राज ठाकरे यांनीही महापालिका निवडणूकीच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडल्याचे म्हणत आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

दरम्यान, भाजपाने सर्वाधिक ४४ जागांवर विजय मिळवला असून, त्यापाठोपाठ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे २२ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ उमेदवार, मालेगावमधून इस्लाम पार्टीचा १ आणि एका अपक्ष उमेदवाराचा यात समावेश आहे. विशेषतः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत भाजपाने १५ तर शिवसेनेने ७ जागा जिंकून विरोधकांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.

आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष निवडणूक आयोगाच्या चौकशी अहवालाकडे लागले आहे. जर या चौकशीत काही गैरप्रकार आढळले, तर संबंधित प्रभागांमधील निवडणूक प्रक्रियेवर मोठे संकट ओढवू शकते. तोपर्यंत या 70 जागांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.