बारामती, (प्रतिनिधी) – शहरातील नव्याने हद्दवाढ झालेल्या जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर मूल्यांकन जैसे थे ठेवण्यात आलेय. परंतु मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने रेडी रेकनर दरामधील सूचीमध्ये एक शून्य घालवल्याने करोडो रुपयांच्या जमिनीचे मूल्यांकन लाखांमध्ये झाले आहे.

यासंदर्भात वारंवार तक्रारी दाखल करूनही यामध्ये बदल होत नसल्याने आता थेट मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्र व्यवहार करून यामध्ये संबंधित दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बारामती शहरातील हद्दवाढ झालेल्या वाढीव क्षेत्रामध्ये 2022 – 23 आणि 2023- 24 या वर्षाकरिता जैसे थे, रेडी रेकनरचे दर ठेवण्यात आले आहेत.

परंतु बारामतीच्या जळोची क्षेत्रातील सर्वे नंबर 232, 233, 234, 235, 236, 240, 245, 247, 248, 249, 250, 282 या गटाकरिता 3900 चौरस मीटर रेडी रेकनरचा दर होता. परंतु या दर पत्रकात ३९० चौरस मीटर मूल्यांकन केले जात आहे.

तसेच नव्याने निवासी विभागात समाविष्ट झालेल्या सर्वे नंबर जमिनी गट क्रमांक २५, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 231 याकरिता प्रति चौरस 3200 रुपये रेडी रेकनर दराऐवजी 320 चौरस मीटर मूल्यांकन दर सूचीमध्ये दाखवण्यात आले होते.

या संदर्भात दुरुस्ती होण्याकरिता एप्रिलमध्ये पत्रकार जितेंद्र जाधव यांनी अर्ज केला होता. परंतु चार महिने उलटूनही याची कसलीही दखल घेतली जात नाही.

शून्य उडाल्याने मुल्यांकन लाखांत
शासनाचा यामुळे करोडो रुपयांचा महसूल बुडत असून याला जबाबदार कोण? तसेच जाधव यांच्या करोडो रुपयांचे जमिनीचे मूल्यांकन लाखात आल्याने त्यांना बँकेकडून कर्ज घेण्यास अडचण निर्माण होत आहे.

यासंदर्भात वेळोवेळी या विभागाकडे पाठपुरावा करून देखील रेडीरेकनर दर सूचीमधील उडालेला शून्याची दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे येथील करोडो रुपये जमिनींचे मूल्यांकन लाखात झाले आहे.

जळोची परिसरात अनेक जमिनीवर नवीन शर्थ इनाम वर्गच्या जमिनी असून आता या जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात प्लॉटिंग करण्यात येत आहे. सदरच्या जमिनी अकृशिक करत असताना या जमिनींचे 50 टक्के नजरांणा शासनाला भरावा लागतो.

सदर जमिनीचे लाखांमध्ये मूल्यांकन होत असल्याने यामध्ये शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. सदरची बाब गंभीर स्वरूपाची असताना देखील समोर आली.

दुय्यम निबंधक सब रजिस्टर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. गेल्या वर्षभरात या जमिनीचे झालेले दस्त चुकवण्यात आलेला शासनाचा महसूल याची चौकशी करून यामध्ये पारदर्शकता कशी येईल. याकरिता प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
या संदर्भात आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र व्यवहार करून या संदर्भात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जितेंद्र जाधव यांनी केली आहे.