दहिवडी  – माण-खटाव मतदारसंघासाठी 17.47 टीएमसी एवढ्या पाण्याचे आरक्षण आजअखेर मंजूर आहे. त्यापैकी 2009 पूर्वी 12.62 टीएमसी पाणी आरक्षित असून गेल्या 14 वर्षात त्यातील 35 टक्केच पाणी प्रत्यक्ष उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे जलनायक म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानणाऱ्या तुमच्या निष्क्रियतेमुळेच माण-खटावच्या नशिबी अजूनही दुष्काळ आहे, असा घणाघाती टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते प्रभाकर देशमुख यांनी आमदार जयकुमार गोरे यांना लगावला. या पाण्याचा 14 वर्षात प्रत्यक्ष वापर झाला असता तर मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होऊन दुष्काळाची दाहकता कमी झाली असती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दहिवडी येथे संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. श्री. देशमुख म्हणाले, “”माण- खटावसाठी उरमोडी प्रकल्पांतर्गत 7.42 टीएमसी तर तारळी प्रकल्पांतर्गत 3.38 टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. उरमोडीमधून 27750 हेक्‍टर क्षेत्रापैकी प्रत्यक्षात 9500 हेक्‍टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होत आहे. तारळीचे पाणी आजही आरफळ कालव्यात येत नसल्याने कण्हेरमधून मंजूर पाण्याच्या 50 टक्केच पाणी उपलब्ध होत आहे.

जिहे कटापूर प्रकल्पांतर्गत 1997 मध्ये माणसाठी 1.82 टीएमसी पाणी आरक्षित केले होते. हे पाणी पावसाळ्यात आंधळी धरणातून माणगंगा नदीपात्रात सोडणे अपेक्षित होते. त्यानंतर पाणी उचलून नेण्याच्या सुधारित प्रकल्पास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली. टेंडर काढण्याच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या या कामास नवीन आलेल्या सरकारने स्थगिती दिल्याने हे काम वर्षभर होऊ शकले नाही. पाच मीटरचे काम अपूर्ण असून ते पंधरा दिवसात पूर्ण होऊ शकते असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. हे काम पूर्ण न झाल्याने जिहे कटापूरचे पाणी आंधळी धरणात येऊ शकलेले नाही.

”राजकीय स्वार्थासाठी दुष्काळी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे पाप तुम्ही केले आहे. उत्तर माणला आठमाही पाणी मिळण्यासाठी जादा 2.5. टीएमसी पाण्याची आवश्‍यकता असताना सरकारने केवळ 1.1 टीएमसी पाण्याच्या आरक्षणावर बोळवण केली आहे. माण- खटावमधील 48 गावांना टेंभूचे 2.5 टीएमसी पाणी 29 एप्रिल 2022 रोजी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केले होते. सांगलीच्या जलसंपदा विभागाने पाणी मंजूर झाल्याने सर्व्हे व इस्टिमेटसाठी पाच कोटी रकमेची मागणी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे केली होती.

त्यानुसार सर्व्हे व इस्टिमेटचे काम पूर्ण करून अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान शासनाने कृष्णा खोरेतील पाण्याचे फेरनियोजन करताना 29 एप्रिल 2022 च्या मूळ मंजूर 2.5 टीएमसीच्या प्रस्तावात कोणताही बदल न करता 30 सप्टेंबर 23 ला फेरमान्यता दिली आहे. म्हणजेच नव्याने पाण्याची मंजूरी मिळाली नाही. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी एकूण 3.75 टीएमसी पाण्याचे आरक्षण केले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी जनतेला भूलथापा देवून फसविण्याचा प्रयत्न करु नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.