स्टेडियमचा वापर सुरु ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून 120 कोटींची मागणी

मुंबई – वानखेडे स्टेडियम वापराबाबतचा मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि सरकारमधील करार संपुष्टात आला आहे. स्टेडियमचा वापर सुरु ठेवण्यासाठी सरकारने 120 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. तशी नोटीसही त्यांनी पाठविलेली आहे. यामुळे आयपीएलवरील पुढील सामन्यांवर अडचणी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

राज्य सरकारने करार नुतनीकरण, थकीत कर आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी एमसीएला नोटीस पाठविली आहे. ही नोटीस 16 एप्रिलला मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविली आहे. यामध्ये एमसीएकडून 120 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. जर ही रक्कम देण्यात आली नाही तर एमसीएला परिसर रिकामा करावा लागणार आहे. 3 मे पर्यंतची तारीख यासाठी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने त्यांना ही जागा 50 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली होती. हा करार गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संपुष्टात आला होता. या करारानुसार, “एमसीए’ बांधकाम केलेल्या जागेपैकी प्रति स्क्वेअरसाठी 1 रुपया, तर उर्वरित जागेसाठी 10 पैसे या दराने भाडे देत होती. मात्र याच वास्तूत क्रिकेट सेंटर हे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) मुख्यालय बांधण्यात आले. या क्रिकेट सेंटरच्या बांधकामासाठी भाडयाचे दर बदलले असून एमसीएने केलेल्या प्रत्येक बांधकामासाठी परवानगी घेतलेली नाही, असा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी 16 एप्रिल रोजी पाठवलेल्या नोटिशीत केला आहे.

कराराच्या नूतनीकरणासाठी एमसीएने मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली असली तरी आम्ही बाजारमूल्यानुसार भाडे भरण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. बीसीसीआयचे मुख्यालय बांधण्यासाठी सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या की नाही, हे आम्ही तपासून पाहत आहोत, असे जोंधळे यांनी यावेळी सांगितले.