अहिल्यानगर : केंद्र व राज्य शासनाने गाजावाजा करत ‘हर घर नल से जल’ या उद्देशातून सुरू केलेल्या जलजीवन मिशनची गती जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात मंदावली आहे. ठेकेदारांना देण्यासाठी निधीच नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. ठेकेदारांसाठी 100 कोटींच्या निधीची गरज असून, शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून कमी निधी उपलब्ध होत असल्याने जिल्ह्यात पाणीयोजनांची कामे ठप्प झाली आहेत. आतापर्यंत 210 पाणीयोजनांची कामे पूर्ण झाली असून, 620 पाणीयोजनांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. त्यापैकी काही कामे पूर्णपणे थांबली आहेत.

जिल्ह्यात 830 पाणीयोजनांपैकी आतापर्यंत 210 पाणीयोजनांची कामे पूर्ण झाली असून, त्यापैकी 43 पाणीयोजना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. सध्या 75 टक्के ते 100 टक्क्यापर्यंत कामे झालेल्या योजनांची संख्या 400 आहे. तर 50 ते 75 पर्यंतची कामे झालेल्या 167 योजना असून 25 ते 50 पर्यंत 49 तर 0 ते 25 टक्के कामे झालेल्या केवळ 4 योजना आहेत. जलजीवन मिशन ही केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना मार्च 2024 मध्ये पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, आता या योजनेला वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. मार्चनंतर सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र त्या मुदतीमध्ये पाणीयोजनांची कामे पूर्ण झाली नाही. जानेवारी महिना उजाडला तरी पाणीयोजनांच्या अद्याप 210 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. 400 पाणीयोजनांना पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, निधीअभावी या योजना कागदोपत्री अजूनही अपूर्ण दिसत आहेत. निधी उपलब्ध होत नसल्याने या जलजीवन मिशनच्या पाणीयोजनांची कामे रखडली आहे.

केंद्राकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या जलजीवन मिशनच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे वास्तव आहे. बहुतांश सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनांची कामे घेतली आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी उसनवारीने पैसे भरून एक टप्पा पूर्ण केला आहे. मात्र, त्यांना केलेल्या कामाचा मोबदला मिळलेला नाही. त्यामुळे पुढच्या कामासाठी आर्थिक अडचणी येत असल्याने कामाची गती मंदावली आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे बिलांसाठी 100 कोटींची मागणी केली आहे. शासनाकडून लवकर निधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

ठेकेदारांची बिले रखडली

तिजोरीत खडखडाट असल्याने ठेकेदारांनी सादर केलेली कामांची बिले सहा महिन्यांपासून रखडली आहेत. निधीअभावी योजनांची कामे करताना ठेकेदारांना आर्थिक अडचणी भेडसावत आहेत. मिशन निर्धारित कालावधीत पूर्ण करायचे असल्याने प्रशासनाकडून कामांना गती देण्यासाठी ठेकेदारांवर दबाव वाढतो आहे. मात्र, बिले काढली तरच पुढची कामे करणे शक्य होईल, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यंत्रणेकडून कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ठेकेदारांना कामाची गती वाढविण्यास सांगितले जात आहे. मुदतीत काम पूर्ण न केल्यास प्रतिदिन दंड आकारण्याचा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने ठेकेदारांना दिला आहे. मिशन वेळेत पूर्णत्वासाठी दबाव आणला जात असताना ठेकेदारांसाठी जिल्हा परिषदेकडे पैसाच नसल्याचे समोर येत आहे. सहा महिन्यांपासून ठेकेदारांनी सादर केलेल्या बिलांचा गठ्ठा वाढता आहे. पैसा नसल्याने बिले मार्गी लावायची कशी, असा पेच प्रशासनासमोर आहे.